विघ्नहर्त्याचा उत्सव सरतो न सरतो काय, गोव्याच्या रस्त्यांवर मृत्यूचे तांडव पुन्हा सुरू झाले आहे. गेल्या तीन दिवसांत चार अपघातांत सातजणांचा मृत्यू ओढवला. गेल्या नऊ महिन्यांत अठराशे अपघातांत 197 जण मृत्युमुखी पडले. क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येचा विचार करता देशातील सर्वाधिक रस्ता अपघात होणाऱ्या राज्यांमध्ये गोव्याचा समावेश निश्चित होईल. ह्या अपघातांचे खापर केवळ सरकारवर फोडून मोकळे होता येणार नाही आणि झालेल्या अपघातांमध्ये अपघातग्रस्तांकडूनही काही चुका झालेल्या असू शकतात, परंतु गोव्यातील रस्ते, त्यांची सध्याची पराकोटीची दुरवस्था, रस्त्यांच्या शेजारी सर्रास दिसणारी अतिक्रमणे, वाहतूक नियम पालनाबाबत जनतेमध्ये असणारी बेपर्वाई, वाहतूक खात्यामध्ये अजूनही चाललेला भ्रष्टाचार, अशी असंख्य कारणे ह्यासंदर्भात सतत पुढे आणली जातात. एखादा भीषण अपघात घडला, काही बळी गेले की समाजामध्ये अस्वस्थता पसरते. समाजमाध्यमांतून, प्रसारमाध्यमांतून चर्चा होते, उपाय सुचवले जातात. पण पुढे काय? पुन्हा पुढची दुर्घटना घडेपर्यंत सारे शांत झालेले असते. राज्यातील अपघातप्रवण ठिकाणे शोधण्यासाठी मध्यंतरी कोट्यवधींचा निधी मंजूर झाला होता. त्याचे काय झाले? केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या कृपाशीर्वादाने राज्यातील महामार्ग विस्तारले गेले, राजधानी पणजीला स्मार्ट बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने कोट्यवधींचा निधी दिला. आपण त्याचे काय केले? अजूनही राजधानी पणजी उद्ध्वस्त करून टाकली गेलेली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग सरळसोट झाले तरी कुठे वाहतूक शेजारून वळवलेली असेल सांगता येत नाही असे मृत्यूचे सापळे तयार झाले आहेत, अपुरी, अर्धवट कामे, मार्गदर्शक सूचनाफलकांचा अभाव आणि भरधाव चालणारी वाहतूक यामुळे रस्त्यावर पाऊल ठेवणे म्हणजे मृत्यूच्या जबड्यात पाऊल ठेवण्यासारखे ठरू लागले आहे. एकीकडे वाहनांची अमर्याद वाढती संख्या, दुसरीकडे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा, रस्त्यांकडेची अतिक्रमणे आणि रस्त्यांची झालेली अतिशय वाईट स्थिती, वाहतूक नियमांबाबतची सार्वत्रिक बेदरकारी ह्या सगळ्या चक्रव्यूहातून जीव मुठीत घेऊन रोज प्रवास करावा लागतो आहे. कधी काळ घाला घालील सांगता येत नाही अशी ही विदारक स्थिती आहे. पालक आपल्या मुलांना वाहन चालवायला द्यायला धास्तावत आहेत. सरकार केवळ घोषणांमागून घोषणा करीत राहिले आहे. सरकार चतुर्थीपूर्वी सर्व रस्ते खड्डेमुक्त करणार होते. प्रत्यक्षात काय झाले? फार दूर कशाला जायला हवे, राजधानी पणजीचेच जे मातेरे झाले आहे, ते वस्तुस्थिती सांगण्यास पुरेसे आहे. पणजीत ई बससेवा सुरू केली आहे, परंतु हे मार्ग एवढे वेडेवाकडे आणि मनमानीपणाचे आहेत की अर्ध्याहून अधिक बसगाड्या रिकाम्याच धावत आहेत. नागरिकांसाठी ना त्यांच्या वेळापत्रकाला वृत्तपत्रीय प्रसिद्धी दिली गेली आहे, ना त्या मार्गांना. खड्ड्यांनी भरलेल्या रस्त्यांवरून धावणाऱ्या ह्या इलेक्ट्रिक बसगाड्यांचे येत्या काही महिन्यांत काय होते हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. कोणतीही योजना अमलात आणताना पूर्णांशाने अमलात आणायची असते. अर्धीकच्ची अमलात आणली तर तिचे मातेरे होते हे सरकारला कळायला हवे. बाणस्तारीमधील भीषण अपघात हा गोमंतकीयांचे आणि शासनाचेही डोळे उघडणारा ठरेल असे वाटले होते. परंतु त्यावर एवढी चर्चा झाली, एवढा उहापोह झाला, परंतु वर्ष उलटून गेले तरी दोषींवर आरोपपत्र दाखल होऊ शकलेले नाही. त्या जोडप्याला त्याच्या गुन्ह्याची जबर शिक्षा होण्याची आशाच मावळली आहे. भ्रष्ट यंत्रणेचे जे उघडेवागडे दर्शन त्या अपघात प्रकरणात घडले ती परिस्थिती आजही पालटलेली नाही. सरकार दोषी आहेच, परंतु जनतेनेही आपली जबाबदारी ओळखण्याची जरूरी आहे. हेल्मेट न घालता तिघांनी प्रवास करणे, समोरून येणारे वाहन न पाहता ओव्हरटेक करणे, भरधाव वाहने चालवणे, अशा बेपर्वाईने आपण स्वतःचाच नव्हे, तर दुसऱ्यांचाही जीव धोक्यात घालत असतो हे वाहनचालकांनाही कळायला हवे. सततचे रस्ते अपघात आणि त्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणारे मृत्यू हे गोव्यासाठी लांच्छन आहे. राज्यातील अपघातांचे हे सत्र थांबवण्यासाठी जनता आणि सरकार मिळून काही करता येईल का ह्याचा विचार होण्याची आणि त्यातून पुढे येणाऱ्या उपाययोजनांची कार्यवाही होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सर्वांत आधी रस्ते सुधारा, वाहतूक पोलिसांना दंडवसुलीपेक्षा वाहतुकीला शिस्त लावण्याचे काम द्या. रस्त्यांकडेची अतिक्रमणे हटवा, बेदरकार वाहतुकीवर नियंत्रण आणा, काहीही करून हे मृत्यूसत्र आपल्याला थांबवायचे आहे. गोव्याला लागलेला हा कलंक पुसायचा आहे.
