गोव्यातील लष्कराचे पर्रीकरांना कोडे

0
227

– गुरुदास सावळ
मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन संरक्षणमंत्री म्हणून केंद्रात गेलेले मनोहर पर्रीकर दिल्लीतील वातावरणात अजूनपर्यंत रुळल्याचे दिसत नाही. मुख्यमंत्री असताना पर्रीकर ज्या पद्धतीने विधाने आणि निवेदने करायचे, त्याच स्वरूपाची विधाने ते आजही करत आहेत. संरक्षण खात्याकडे गोव्याचे जे प्रश्‍न पडून आहेत ते सगळे प्रश्‍न सहा महिन्यांच्या आत सुटतील असे जाहीर विधान पर्रीकर यांनी केले आहे. मनोहर पर्रीकरच संरक्षणमंत्री असल्याने मनात आणले तर कोणत्याही प्रश्‍नावर ते सहा महिन्यांत नक्कीच निर्णय घेऊ शकतात. मात्र संरक्षण खात्याचा कारभार चालविताना ‘देशाचे संरक्षण’ या विषयाला सर्वाधिक महत्त्व द्यावे लागते. देश प्रथम की गोवा राज्य प्रथम असा प्रश्‍न उद्या उपस्थित झाल्यास देश प्रथम असाच निर्णय पर्रीकर यांना घ्यावा लागेल. त्यामुळे गोव्याशी निगडीत सर्व प्रश्‍नांवर गोमंतकीयांना हवे आहे तेच निर्णय संरक्षणमंत्री असूनही पर्रीकर घेऊ शकतील असे वाटत नाही.दाबोळी विमानतळाच्या विस्तारासाठी नौदलाच्या ताब्यातील जमीन गोवा सरकारला म्हणजे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला हवी आहे. गोवा सरकारनेच ही जमीन संपादन करून नौदलाला दिलेली आहे. या जमिनीवर नौदल अधिकार्‍यांसाठी गाळे बांधण्यात येणार असल्याचे समजते. नौदलाच्या ताब्यात असलेली ही जमीन पर्रीकर यांनी भारतीय विमान प्राधिकरणाला मिळवून द्यावी असे आव्हान गोवा प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांनी त्यांना दिले आहे. दाबोळी विमानतळ हा नागरी विमानतळ होता व त्यामुळे नौदलाला तेथून कारवारला सीबर्ड नौदल प्रकल्पावर हलवावे असा माजी मंत्री स्वर्गीय माथानी साल्ढाणा यांचा आग्रह असायचा. त्यांच्या पत्नी अलिना साल्ढाणा यांचेही तेच मत होते. अगदी कालपरवापर्यंत त्या या मागणीचे समर्थन करीत होत्या. नौदलाला हाकला अशी मागणी करणारे देशद्रोही आहेत असे पर्रीकर यांनी अलीकडेच जाहीर केल्याने नौदल हटवा मोहिमेबाबत आता अलिना काही बोलतील असे वाटत नाही. भारताच्या संरक्षणात आयएनएस ‘हंसा’ला फारच महत्त्व आहे. त्यामुळे तेथील नौदल तळ इतरत्र हलविणे शक्य नाही. प्रत्यक्षात आयएनएस ‘हंसा’चा विस्तार करण्याची गरज आहे, असे नौदल अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नौदलाच्या ताब्यात असलेली जमीन दाबोळी विमानतळ विस्तारासाठी पर्रीकर देऊ शकतील काय हा लाखमोलाचा प्रश्‍न आहे.
पणजी पालिका बाजार आणि पणजी पोलीस ठाण्याची इमारत यामधील मोठी जागा लष्कराच्या ताब्यात आहे. या जागेचा वापर मोटर यार्ड म्हणून लष्कर करते. पालिका बाजाराचा विस्तार किंवा पणजी महापालिकेचे मुख्यालय बांधण्यासाठी या जागेचा वापर केल्यास ते अधिक उपयुक्त ठरले असते. ही जागा गोवा सरकारने लष्कराकडून काढून घ्यावी अशी मागणी ‘नवप्रभा’चे माजी संपादक सुरेश वाळवे यांनी अनेकदा करून त्याचा पाठपुरावाही केला होता; मात्र त्यादृष्टीने सरकारी पातळीवर प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही. आता गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरच संरक्षणमंत्री असल्याने या प्रश्‍नावर तोडगा काढणे सहज शक्य आहे असे तमाम गोमंतकीयांना वाटणे साहजिक आहे. कला अकादमीच्या समोर लष्करी इस्पितळ आहे. हे इस्पितळ बांबोळीला हलविले तर लष्कराला ते अधिक उपकारक ठरेल. त्या बदल्यात लष्कराला बांबोळीला अतिरिक्त जागा देण्यात यावी असा एक प्रस्ताव सुचविण्यात आला होता. गोवा सरकारने या दोन्ही जागांबाबत अधिकृतपणे संरक्षण खात्याकडे एखादा प्रस्ताव पाठविला आहे किंवा काय हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. सहा महिन्यांत सगळे प्रश्‍न निकालात काढण्याचे आश्‍वासन पर्रीकर यांनी दिलेले असल्याने असा प्रस्ताव गोवा सरकारने पाठविला असावा असे मानायला हरकत नाही.
फोंडा येथील क्रांतीमैदानाचा प्रश्‍नही माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांनी उपस्थित केला आहे. पणजी येथील आझाद मैदान, मडगावचे लोहिया मैदान यांना गोवा मुक्तिलढा इतिहासात जसे महत्त्व आहे, तेवढेच महत्त्व फोंडा येथील क्रांतीमैदानाला आहे. गोवा, दमण व दीव संघप्रदेशाचा एक भाग असलेले आंजेदिव बेट नौदलाच्या ताब्यात देताना फोंंडा येथील क्रांतीमैदानाचा काही भाग गोवा सरकारच्या ताब्यात दिला होता. या क्रांतीमैदानाचे सुशोभीकरण करण्याचे काम सध्या चालू आहे. ही जागा परत मिळविण्याचे कामही पर्रीकर यांनी करावे अशी गोमंतकीयांची अपेक्षा आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ही अपेक्षापूर्ती करावी अशी आम गोमंतकीयांची अपेक्षा असल्यास त्यात वावगे ते काय? संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी क्रांतीमैदानाची जागा मिळवून द्यावी असे जाहीर आवाहन माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांनी केले आहे. रवी नाईक हे कॉंग्रेसचे पुढारी असल्याने पर्रीकर यांना अडचणीत आणण्यासाठी त्यांनी हे आवाहन केले असल्याची शक्यता आहे. या तीन प्रश्‍नांबरोबर इतर काही समस्या असण्याची शक्यता आहे.
मोप विमानतळाचा पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अहवाल तयार झाला असून त्यावरील जाहीर सुनावणी येत्या दोन महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. मोप विमानतळामुळे केवळ १४ कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. तिळारी आणि साळावली धरणामुळे शेकडो कुटुंबांचे पुनर्वसन झालेले आहे. तिळारी धरणग्रस्त अजून न्यायासाठी लढत आहेत. साळावली धरणग्रस्तांची रड अजूनही चालू आहे. अशा परिस्थितीत तीन हजार कोटींच्या प्रकल्पासाठी केवळ १४ कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागल्यास ती फार मोठी समस्या म्हणता येणार नाही. सरकारने या लोकांच्या हातावर चार पैसे ठेवून त्यांची बोळवण न करता नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार त्यांना घरे बांधून दिली पाहिजेत. त्यांना इतर लाभही मिळाले पाहिजेत. मोप विमानतळामुळे पर्यावरणाची मोठी समस्या निर्माण होणार नाही अशी हमी या अहवालात तज्ज्ञांनी दिली आहे. त्यामुळे मोप विमानतळाचा मार्ग सोपा झाला आहे. २०२० पर्यंत पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मोप विमानतळ सुरू झाल्यावर दाबोळी विमानतळ नागरी विमानांना बंद करण्यात येईल अशी भीती मोपाचे विरोधक व्यक्त करीत आहेत. माजी नागरी उड्डाणमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी ही भीती अनाठायी असल्याचे अनेकदा सांगितले होते. मात्र दक्षिण गोव्यातील लोक त्यावर विश्‍वास ठेवण्यास तयार नाहीत. देशाच्या सुरक्षेसाठी दाबोळी विमानतळ बंद केला पाहिजे असा प्रस्ताव नौदलाकडून भविष्यात कधी आला तर काय करणार? नौदलाचा प्रस्ताव सहसा नाकारला जात नाही. त्यामुळे भविष्यात कधीच असा प्रस्ताव येणार नाही अशी काहीतरी कायदेशीर तरतूद संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना करावी लागणार. संरक्षणाबाबत अशी काही तडजोड करणे कायद्याने शक्य आहे काय याचाही अभ्यास करावा लागेल.
नौदलाच्या ताब्यात असलेली जमीन परत मिळविणे हे महाकठीण काम आहे हे मनोहर पर्रीकर यांनी यापूर्वी नमूद केलेले आहे. त्यामुळे आयएनएस ‘हंसा’ तळाच्या ताब्यात असलेली जमीन भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात देणे वाटते तेवढे सोपे नाही. मनोहर पर्रीकर यांना त्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील. नौदलाच्या इस्टेट ऑफिसरपासून नौदल प्रमुखापर्यंत सर्वजण या प्रस्तावाला अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे दाबोळी विमानतळासाठी अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी पर्रीकर यांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचीही मदत घ्यावी लागणार असे वाटते.
लष्कराच्या ताब्यात असलेली पणजीतील जागा अत्यंत मोक्याची अशी आहे. राजधानीच्या शहरात असलेली जागा सोडण्यास कोणीच तयार होणार नाही. गोवा मुक्तीपासून ताब्यात असलेली ही जमीन गोवा शासन किंवा महापालिकेला द्यायची झाल्यास संरक्षणमंत्री या नात्याने मनोहर पर्रीकर यांना लष्करप्रमुखावर दबाव घालावा लागणार. अर्थात लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना कसे हाताळायचे हे पर्रीकर यांना कोणी शिकविण्याची गरज नाही. पणजीतील जागेच्या बदल्यात बांबोळी येथे मोठी जागा दिली तरच हे शक्य आहे. बांबोळी येथील मोठी जागा शैक्षणिक प्रकल्पासाठी यापूर्वीच देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे बांबोळी पठारावर लष्कराला देण्यासाठी किती जागा शिल्लक आहे याचा अभ्यास करावा लागेल. या सगळ्या गोष्टी विचारात घेता अवघ्या सहा महिन्यांत गोव्याच्या मागण्यांवर निर्णय होेऊ शकेल असे वाटत नाही. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने गोव्याचे सगळे प्रश्‍न सहा महिन्यांत सोडविण्याचे आश्‍वासन दिलेले असले तरी त्याची कार्यवाही करणे बरेच कठीण आहे, हे एव्हाना पर्रीकर यांना उमजले असेल. प्रत्येक कामासाठी तारीख जाहीर करण्याची सवय पर्रीकर यांना राजकारणात प्रवेश केल्या दिवसापासून जडलेली आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी प्रत्येक योजनेसाठी तारीख जाहीर केल्याचे आठवते. मात्र त्यांनी जाहीर केलेल्या तारखेला बर्‍याच योजनांची कार्यवाही होत नव्हती. आताही तसेच होणार असे दिसते.
अर्थात, पर्रीकर यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून ज्या योजना जाहीर केल्या त्या सर्व योजनांची त्यांनी कार्यवाही केलेली आहे. आर्थिक अडचणी अजूनही त्यांनी गृहआधार, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, कलाकार मानधन योजना मार्गी लावल्या आहेत. त्यामुळे नौदल, लष्कर आणि संरक्षण खात्याकडे प्रलंबित असलेले प्रश्‍न सोडविण्यात ते कमी पडणार नाहीत अशी अपेक्षा करूया.