गोवा विधानसभेने संमत केलेले गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक 2021 अखेर काल मागे घेण्यात आले. कायदा व न्याय मंत्री नीलेश काब्राल यांनी गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक 2021 मागे घेण्याबाबतचा ठराव मांडला. गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक मागे का घेण्यात येत आहे, याबाबत स्पष्टीकरण करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली, तर वर्ष 2021 मध्ये गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक मध्यरात्री विधानसभेत मांडण्यात आले होते, याची आठवण आमदार विजय सरदेसाई यांनी करून दिली. विधानसभेत गोवा माहिती तंत्रज्ञान विकास (दुरुस्ती) विधेयक 2023 संमत करण्यात आले. तुये येथील इलेक्ट्रॉनिक सिटीतील उद्योगांना भेडसावणाऱ्या जमिनी संबंधीच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी खास समिती नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. या समितीला मुख्य नगरनियोजकांचे अधिकार देण्यात आले आहेत, असे माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगितले.
