गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळ सध्या पूर्ण भरलेले असून या घडीला इस्पितळात खाटांच्या क्षमतेपेक्षा ३० टक्के रुग्ण जादा असल्याची माहिती काल आरोग्यमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिली. उत्तर तसेच दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळे आपल्या बहुतेक रुग्णांवर उपचार न करताच त्यांना गोमेकॉत पाठवीत असल्याने गोमेकॉत जास्त ताण पडू लागला असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले.
उत्तर गोव्यातील आझिलो तसेच दक्षिण गोव्यातील हॉस्पिसियो इस्पितळांत रुग्णांवर योग्य ते उपचार करणे शक्य असताना तेथील डॉक्टर रुग्णांना व विशेष करून एखाद्या रुग्णाची जर प्रकृती ढासळली तर त्याच्यावर तेथेच उपचार न करता त्यांना ताबडतोब गोमेकॉत पाठवून देतात असे राणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी विचारलेल्या एका लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी त्यांनी वरील माहिती दिली. मडगावजवळील सां-जुझे-द आरिएल या औद्योगिक वसाहतीतील भंगारखाना व कचर्‍यामुळे तेथे घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे तेथे डेंग्यू रुग्णांची संख्या वाढू लागली असल्याचे आमदार सिल्वा यांनी आपल्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना सांगितले. या रुग्णांवर योग्य ते उपचार होत नसून गोमेकॉत हलवण्यात आलेल्या काही रुग्णांवर खाटा नसल्याने फरशीवर झोपून उपचार घेण्याची पाळी आली असल्याचे त्यांनी आरोग्यमंत्र्याच्या नजरेस आणून दिले.
यावर बोलताना राणे यांनी उत्तर व दक्षिण जिल्हा इस्पितळे आपल्या रुग्णांना गोमेकॉत पाठवत असल्याने तेथे रुग्णांची संख्या खाटांपेक्षा सध्या ३० टक्के जास्त झाली असून गोमेकॉ ‘हाऊसफुल’ झाले असल्याचे स्पष्ट केले.
सां-जुझे- द आरियल येथील कचर्‍याची समस्या सोडवण्यात येत असून तेथील कचरा साफ केला जात आहे.
डेंग्यू रुग्णांची संख्या वाढू नये यासाठी आरोग्य खात्याने आवश्यक ती पावले उचलली असल्याची माहितीही राणे यांनी यावेळी दिली.
सुपर स्पेशालिटीमध्ये लवकरच हृदयरोग सेवा
आरोग्य क्षेत्रात कुठल्याही प्रकारचे राजकारण आणले जाणार नाही. सर्वांना उपचार देण्यास प्राधान्यक्रम दिला जात आहे. गोमेकॉच्या सुपर स्पेशालिटीमध्ये कार्डीक सेवा सुरू केली जाणार आहे. पीईटी स्कॅन उपलब्ध केली जाणार आहे. गोमेकॉमध्ये नोडल अधिकार्‍याची नियुक्ती केली जाणार आहे. दक्षिण गोवा इस्पितळात कॅथ लॅब सुरू केला जाणार आहे. तसेच न्यूरो सेवा सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असे आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी राज्य विधानसभेत नगरनियोजन, वन, आरोग्य व इतर खात्याच्या अनुदानित मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
नगरनियोजन खात्याचे १६ बी कलम न्यायप्रविष्ट असून या कलमाखाली एकही नवीन प्रकरण हाताळले जाणार नाही. खात्याच्या १६ बी खाली ६२०० प्रकरणांना मान्यता देण्यात आली आहे. आपल्या कार्यकाळात एकही प्रकरण हाती घेण्यात आलेले नाही. जोपर्यत न्यायालयाकडून निर्णय घेतला जात नाही. तोपर्यंत आम्ही काहीच निर्णय घेऊ शकत नाही, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
कळंगुट- कांदोळा, हडङ्गडे-पर्रा या दोन बाह्यविकास आराखड्यातील गैरप्रकार आढळून आल्यानंतर पूर्वपदावर आणलेली जमीन पुन्हा बदलली जाणार नाही. बाह्यविकास आराखडे तयार करण्याचे काम सर्वांना विश्वासात घेऊन केले जाणार आहे, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
राज्यातील खासगी वनक्षेत्राच्या सर्वेक्षणाच्या कामाला गती दिली जाणार आहे, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
एङ्गडीएकडून तपासणी नाक्यावर नियमितपणे तपासणी केली जात आहे. सोनसडो कचरा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.
नगरपालिका मंडळांनी महसूल वृद्धीसाठी प्रयत्न केला पाहिजे. केवळ सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहणे योग्य होणार नाही. नगरपालिकातील रोजंदारीवरील कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नांत लक्ष घातले जाणार आहे, असे राणे यांनी सांगितले.
