खाण घोटाळ्यातील 271 कोटींची वसुली बाकी : मुख्यमंत्री

0
3

>> बेकायदा खाण व्यवसायातून साडेतीनशे कोटींचे नुकसान; आतापर्यंत केवळ 80 कोटींची वसुली

विधानसभेत काल विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, कॉँग्रेसचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी राज्यातील बेकायदा खाण व्यवसायातून झालेले नुकसान आणि राज्यातील खाणपट्ट्यांच्या लिलावाच्या प्रश्नावरून राज्य सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला; मात्र मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना चोख उत्तर देऊन खाणपट्ट्यांच्या लिलावाचे समर्थन केले. बेकायदा खाण व्यवसायातून झालेल्या आर्थिक नुकसानीच्या वसुलीचे काम सुरू आहे. बेकायदा खाण व्यवसायातून सुमारे 350 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, त्यातील 80 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. तसेच, शिल्लक 271 कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी प्रक्रिया सुरू आहे. बेकायदा खाण प्रकरणी 42 कंपन्याना नोटीस पाठविण्यात आली आहे. तसेच, राज्यातील 9 खाणपट्ट्यांच्चा लिलाव एमएमडीआर कायद्यानुसार करण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

कॉँग्रेसचे आमदार एल्टन डिकॉटा यांनी खाणींचा प्रश्न मांडला. कॉँग्रेस पक्ष खाण व्यवसायाच्या विरोधात नाही. वर्ष 2012 मध्ये बेकायदा खाण व्यवसायातून सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. खाण घोटाळ्यामुळे कॉँग्रेसचे सरकार सत्तेपासून दूर गेले होते; मात्र आता बेकायदा खाण व्यवसायातून आता 350 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यातील बेकायदा खाण प्रकरणामध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांना नव्याने केलेल्या खाणपट्ट्यांच्या लिलावात सहभागी होण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, ही बाब डिकॉस्टा यांनी निदर्शनास आणून दिली.

खाण व्यवसाय लवकर सुरू व्हावा म्हणून पहिल्या टप्प्यातील चार खाणपट्ट्यांसाठी परवाने सहज मिळावे म्हणून थोडी सूट देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यातील चार पैकी तीन खाणपट्ट्यांना राज्य पातळीवर पर्यावरण दाखला घ्यावा लागणार आहे, तर एका खाणपट्ट्यासाठी केंद्रीय पातळीवरून पर्यावरण दाखला घ्यावा लागणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला वार्षिक 20 दशलक्ष टन खनिज उत्खनन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार खनिज उत्खनन केले जाणार आहेे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

नुकसानीची 100 टक्के वसुली करणार : मुख्यमंत्री
राज्यातील बेकायदा खाण व्यवसायातील कंपन्यांनी महसूल वसुलीबाबत रिव्हिजन ऑथोरिटीकडे एक याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे बेकायदा खाण व्यवसायात सहभागी असलेल्या खाण कंपन्यांना नवीन खाण लिलावामध्ये सहभागी होण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही. राज्यातील बेकायदा खाण व्यवसायातून झालेल्या नुकसानीची 100 टक्के वसुली केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.