मुख्यमंत्र्यांची माहिती; खनिज डंप धोरणातील दुरुस्तीला मान्यता
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खनिज डंप धोरणातील दुरुस्तीला मान्यता देण्यात आली आहे. खनिज डंप धोरणातील सुधारणेमुळे खासगी जमिनीवर पडून असलेले डंप आणि दावा न केलेले, जमिनीचे रुपांतरण शुल्क भरलेले नाही, अशा खनिज डंपचा ई-लिलाव केला जाणार असून, सरकारला सुमारे 400 ते 500 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काल पर्वरी येथे दिली.
राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात आत्तापर्यंत सुमारे 30-40 खनिज डंप आढळून आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात 30 खनिज डंपचा लिलाव केला जाणार आहे. येत्या काही दिवसांत ई-लिलाव पारदर्शक पद्धतीने केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील ईएसआय रुग्णालयांसाठी कंत्राटी पद्धतीने 29 पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, खोर्ली येथील 350 चौरस मीटर सरकारी जमीन केंद्रीय आरोग्य विभागाकडे आधुनिक ग्रामीण आरोग्य संशोधन युनिट स्थापन करण्यासाठी हस्तांतरित करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
