>> राज्यपालांकडून अध्यादेश जारी; जानेवारी 2024 पर्यंत नोकरभरती करता येणार
विविध सरकारी खात्यांना ‘क’ श्रेणीतील नोकरभरतीसाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देणारा अध्यादेश काल राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी जारी केला. या अध्यादेशामुळे आता सरकारी खात्यांना क श्रेणीतील प्रलंबित नोकरभरतीसाठी 31 जानेवारी 2024 पर्यंत मुदत मिळणार आहे.
सरकारच्या विविध खात्यांना जानेवारी 2022 पूर्वी जाहीर केलेली नोकरभरतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 31 ऑक्टोबर 2023 ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती; मात्र अनेक सरकारी खात्यांची ही नोकरभरतीची प्रक्रिया अपूर्णावस्थेत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला क श्रेणीतील नोकर भरतीसाठी दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. त्यानंतर राज्यपालांनी काल ‘क’ श्रेणीतील नोकरभरतीच्या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यासाठी खास अध्यादेश जारी केला.
राज्य सरकारने विविध खात्यांतील ‘क’ श्रेणीतील नोकरभरतीच्या प्रक्रियेसाठी वर्ष 2019 मध्ये गोवा कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना केली; मात्र जवळपास 5 वर्षे होत आली तरी देखील अजूनपर्यंत नव्याने स्थापन करण्यात आलेला आयोग नोकरभरती करू शकलेला नाही. या आयोगाच्या माध्यमातून नोव्हेंबर 2023 पासून नोकरभरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते, तो मुहूर्त देखील आता टळला आहे. आता, या नोकरभरतीसाठी मुदतवाढ दिली असल्याने आयोगामार्फत होणाऱ्या नोकरभरतीला विलंब होणार आहे.
राज्य सरकारच्या वीज, सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण, जिल्हाधिकारी, पोलीस, अग्निशमन, पशुसंवर्धन, सर्वसामान्य प्रशासन, आरोग्य, कला संस्कृती आदी अनेक खात्यांनी गत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नोकरभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यानंतर राज्य सरकारच्या विविध खात्यांनी क श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू केली.
नोकरभरतीसाठी उमेदवारांच्या परीक्षा घेण्यात आल्या आणि काही खात्यांनी परीक्षेचे निकाल देखील जाहीर केले. मात्र काही परीक्षांचे निकाल निकाल अद्याप जाहीर झालेले नाहीत, तसेच अंतिम गुणवत्ता यादी सुद्धा तयार केलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आयोगामार्फत नोकरभरती तूर्त लांबणीवरच
राज्यातील क श्रेणीतील नोकरभरतीचे प्रस्ताव कर्मचारी भरती आयोगाकडे पाठवण्याची सूचना सरकारी खात्यांना करण्यात आली आहे. त्यानंतर आयोगाकडून नोकरभरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार आहे. मात्र पूर्वीची नोकरभरतीची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने खात्यातील रिक्त पदांबाबत माहिती सादर करण्यास बहुतांश खात्यांकडून विलंब होण्याची शक्यता आहे.
