भारतीय जनता पक्ष प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवार म्हणून झारखंडच्या राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावाची घोषणा एका दगडात अनेक पक्षी मारणारी आहे. राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार यावेळी देशाच्या पूर्व भागातील असावा, तो आदिवासी असावा आणि शक्यतो ती महिला असावी असे तीन निकष समोर ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे नाव अचूक निवडले आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपुढे सर्व विरोधी पक्षांनी मिळून यशवंत सिन्हा यांच्या रूपाने एक तगडा, अनुभवी उमेदवार राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत उतरवला आहे. त्यामुळे त्याला शह द्यायचा असेल तर तशीच रणनीती अवलंबिणे भाजपासाठी आवश्यक बनले होते. त्यामुळे उडिशाच्या सुपुत्री असलेल्या मुर्मू यांची या पदासाठी उमेदवार म्हणून निवड करून भाजपने काठावर असलेल्या बिजू जनता दलाची मते या निवडणुकीत आपल्या पारड्यात पाडण्यात जवळजवळ यश मिळवले आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत साधारणतः बावीस हजार मतांची कमतरता असल्याने एकीकडे बिजू जनता दल आणि दुसरीकडे वायएसआर कॉंग्रेस या दोन पक्षांना सोबत ओढण्याचे प्रयास चालले होते. त्याच रणनीतीनुसार मुर्मू यांचे नाव अचूक निवडण्यात आले आहे. त्यामुळे बिजू जनता दलाचे नेते नवीन पटनाईक यांना आता आपल्या राज्यातील व्यक्ती राष्ट्रपतिपदापर्यंत पोहोचत असताना विरोध करणे शक्यच नाही. ते सध्या विदेशात आहेत, परंतु त्यांनी या उमेदवारीचे स्वागत करून आपला पक्ष रालोआच्या पाठीशी राहील याचेच जणू संकेत दिले आहेत.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी आहेत व संथाळ जमातीतील आहेत. संथाळ ही जमात त्या राज्यपाल असलेल्या झारखंडमध्ये मोठ्या संख्येने तर आहेच, शिवाय उडिसा, छत्तीसगढ, बिहार, पश्‍चिम बंगाल इथपासून ते आसाम, त्रिपुरापर्यंत त्यांची मोठी लोकसंख्या आहे. देशभरातील सर्वपक्षीय आदिवासी खासदार, आमदारांना देखील एका परीने ही पाठिंब्याची भावनिक हाक देण्यात आली आहे. पूर्व भारताचा झालेला विचारही अशाच प्रकारे भावनिक स्वरूपाचा मुद्दा ठरणार आहे.
विरोधकांतर्फे राष्ट्रपतिपदासाठी शरद पवार, फारुख अब्दुल्ला, गोपालकृष्ण गांधी अशी बरीच नावे चर्चेत होती, परंतु शेवटी यशवंत सिन्हांच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ पडली आहे. सिन्हा समाजवादी विचारधारेचे असले आणि कर्पुरी ठाकुरांचे शिष्य असले, तरी दोन दशके ते भाजपामध्ये होते. वाजपेयी मंत्रिमंडळात अर्थमंत्रीही होते. मात्र, मोदींचे ते पक्के विरोधक आहेत. याच कारणाखातर, भाजप सोडून त्यांना अवघी चारच वर्षे झालेली असली तरी देखील विरोधी पक्षांनी अगदी एकमताने त्यांच्या नावाला पाठिंबा दिलेला आहे. कधी भाजपासोबत, कधी विरोधात असे कुंपणावर वावरत आलेल्या संयुक्त जनता दलाचे नेते नितीशकुमार यांना आकृष्ट करण्यासाठी विरोधकांनी सिन्हांना पुढे आणलेले दिसते. भाजप आणि जेडीयूचे संबंध गेली दोन वर्षे ताणलेले आहेत. अग्निपथ योजनेवरून तर ते टोकाला पोहोचलेले आहेत. त्यामुळे जेडीयूने रालोआची साथ सोडून सिन्हांना मतदान करावे असा विरोधकांचा आता प्रयत्न राहील. नितीशकुमार अशा प्रकारचे चमत्कार करण्यात वाकबगार आहेतच. २०१२ साली रालोआचा भाग असताना त्यांनी प्रणव मुखर्जींना मतदान केले होते आणि २०१७ साली भाजपविरोधी महागठबंधनाचा घटक असताना ते रामनाथ कोविंदांच्या पाठीशी राहिले होते. त्यामुळे यावेळी नितीश समाजवादी मुळे असलेल्या यशवंत सिन्हांना साथ देण्याची अपेक्षा विरोधक बाळगून आहेत. उमेदवार निवडीसाठी विरोधी पक्षांची जी बैठक झाली त्यात आप आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीचे प्रतिनिधी नव्हते, परंतु त्यांचा पाठिंबा मिळवण्याची जबाबदारी पवारांनी स्वीकारलेली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक अगदीच एकतर्फी न होता अटीतटीची होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या निवडणुकीत खासदाराला ७०० मते असतात, पण आमदारांची मते ते प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या मतदारसंघाच्या लोकसंख्येवरून ठरतात. कॉंग्रेस, डावे पक्ष धरून अकरा विरोधी पक्षांची एकूण मते ३ लाख ८० हजार आहेत. त्यात तेलंगणा राष्ट्र समिती व आप सामील झाले तर सव्वा चार लाखांपर्यंत मते होतात. भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपाशी साडे चार लाख मते आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी प्रत्यक्ष मतदान होईल तेव्हा मतांचा फरक फार मोठा नसेल. अर्थात, राष्ट्रपतिपदासारख्या सन्मानाच्या पदावर एकमुखाने निवड झाली असती तर ती शोभून दिसली असती, परंतु त्यासाठीही निवडणूक घ्यावी लागणे हे आजचे कटू असले तरी राजकीय वास्तव आहे.
