26.3 C
Panjim
Saturday, September 26, 2020

कोरोनाची झळ

देशातील कोरोना रुग्णांची एकूण संख्या आता पन्नास हजारांच्या घरात पोहोचली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये दैनंदिन रुग्णसंख्येत कमालीची वाढ दिसून आली. दैनंदिन चाचण्यांच्या प्रमाणात झालेली वाढ हेच त्याचे कारण असल्याचा सरकारचा दावा आहे. एक एप्रिलला रोज पाच हजार चाचण्या व्हायच्या, त्या आता मे महिन्यात रोज पंच्याहत्तर हजार होत आहेत, त्यामुळे दैनंदिन रुग्णसंख्येत वाढ दिसते, पण ही दैनंदिन रुग्णसंख्या अशीच वाढत राहिली तर आजवर पूर्णपणे नियंत्रणात असलेली देशातील कोरोनाची परिस्थिती विपरीत वळण घेऊ शकते. आजवरच्या संख्याशास्त्रीय विश्लेषणानुसार भारताचा मृत्यू दर, रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याचा कालावधी, रुग्णांचे बरे होण्याचे प्रमाण या सर्व निकषांमध्ये भारताने चांगली कामगिरी केलेली आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारचे कोरोनावर पूर्ण नियंत्रण असल्याचे आजवर दिसले. परिस्थितीवरील सरकारचे हे नियंत्रण कायम राहणे जरूरी आहे.
लॉकडाऊनच्या प्रदीर्घ कालावधीचा फायदा कोरोनाची रुग्णसंख्या आटोक्यात ठेवण्याच्या बाबतीत जरी मिळाला असला, तरी आर्थिक आघाडीवर त्यामुळे मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे कोरोनाचे हॉटस्पॉट वगळता इतर भागांतील अर्थव्यवहार सुरू करण्याची मुभा देणे केंद्र सरकारला भाग पडले, परंतु तरी देखील अनेक उद्योगक्षेत्रांना जबर फटका बसलेला आहे. अर्थव्यवस्थेचे नेमके नुकसान किती आहे आणि आता देशाच्या हॉटस्पॉटस् वगळता उर्वरित भागांतून लॉकडाऊन उठल्यानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा भरारी कितपत घेईल हे अद्याप स्पष्ट जरी नसले, तरी येणारा काळ सरकार, अर्थजगत आणि जनता या सर्वांसाठीच बिकट असणार आहे हे स्पष्ट आहे.
एकीकडे उद्योग व्यवसाय संकटात सापडले आहेत, रोजगार नष्ट होत आहेत आणि दुसरीकडे सरकारे दरवाढीमागे आणि करवाढीमागे लागलेली आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल स्वस्त झाल्याची संधी घेत केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील अबकारी कर वाढवला. विविध राज्य सरकारांनी मूल्यवर्धित करात वाढ केली. दिल्ली सरकारने मद्यावर सत्तर टक्के करवाढ केली. त्या खालोखाल आंध्र प्रदेशने, उत्तर प्रदेशने मद्यावर करवाढ केली आहे. महसुलाची चणचण असलेल्या गोवा सरकारनेही हा कित्ता गिरवायला हवा. जनतेवर कोणताही कोरोना अधिभार लावण्याचा विचार न करता राज्य सरकारने मद्यावरील कर जरूर वाढवावा.
देशात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सीएमआयईच्या पाहणीनुसार बेरोजगारीचे प्रमाण सात टक्क्यांवरून सत्तावासी टक्क्यांवर गेले आहे. ग्रामीण भागांपेक्षा शहरी भागांत ते अधिक आहे. तामीळनाडू, झारखंड, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक अशा राज्यांत विशेष झळ बसली आहे. रोजंदारीवरील मजुरांची परिस्थिती तर अतिशय वाईट आहे. लॉकडाऊनच्या काळात त्यांची अपरिमित परवड झाली. त्यामुळे ‘गड्या आपुला गाव बरा’ म्हणत ते आता आपल्या गावी, आपल्या घरी परतू इच्छित आहेत आणि विविध सरकारे त्यांना थोपवून धरण्यामागे लागलेली आहेत. कर्नाटकने तर त्यांच्या रेलगाड्या रोखल्या. गोव्यासारख्या संपूर्ण परावलंबी राज्याची अर्थव्यवस्था या रोजंदारीवरील मजुरांच्या आणि परप्रांतीय कामगारांच्याच टेकूवर कशी चालते हेही या निमित्ताने पाहायला मिळते आहे. ज्या कंत्राटदारांनी लॉकडाऊनच्या काळात या मजुरांची उपेक्षा केली, त्यांनाच आता त्यांच्या मिनतवार्‍या कराव्या लागत आहेत.
लॉकडाऊननंतर उद्योग व्यवसाय, दुकाने खुली झाली असली तरी लोकांमध्ये खरेदीचा उत्साह अजिबात नाही. मद्याचा अपवाद सोडला तर दुकानांमध्ये शुकशुकाट आहे. अगदी गरजेपोटीच लोक खरेदी करीत आहेत. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्था सावरणार कशी? गोव्याच्या संदर्भात बोलायचे तर येथल्या अर्थव्यवस्थेचा प्राण असलेला खाण व्यवसाय आणि पर्यटन व्यवसाय हे दोन्ही व्यवसाय आता रसातळाला गेेले आहेत. खनिज व्यवसायाला सरकारने लॉकडाऊनच्या काळातही चालना देण्याचा प्रयत्न करून पाहिला, परंतु त्याचा फायदा गोमंतकीयांना कितपत झाला याबाबत साशंकता आहे. पर्यटनाच्या क्षेत्रात पुढील वर्षभर तरी पूर्ण सामसूम राहील असे दिसते आहे. भारत सरकार विदेशस्थ भारतीयांना आणण्याची मोठी मोहीम आखते आहे. आखाती युद्धानंतरची ही सर्वांत मोठी घरवापसी मोहीम असेल. या लोकांना भारतात आणून त्यांच्याच खर्चाने चौदा दिवस विलगीकरणात ठेवण्याचा सरकारचा बेत आहे, परंतु मुळात हे जे भारतीय परतत आहेत, त्यापैकी कित्येकांनी विदेशातील आपली नोकरी गमावलेली आहे म्हणूनच ते परत येत आहेत. देशातील रोजगाराची स्थिती यातून अधिक विदारक होईल अशी चिन्हे आहेत. अर्थव्यवस्था पुन्हा उसळी घेईल असा विश्वास भारत सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी नुकताच व्यक्त केला. त्यासाठी त्यांनी स्पेनमधील यापूर्वीच्या फ्लूच्या साथीचेही उदाहरण दिले, परंतु खरोखरच आपल्या अर्थव्यवस्थेला अशी संजीवनी मिळेल का याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे, कारण मुळात बाजारपेठेत आज मागणीच दिसत नाही आणि कोरोनाचे संकट टळेस्तोवर ती वाढण्याची सुतराम शक्यता नाही. सेवा क्षेत्राला तर सर्वाधिक फटका बसल्याचे अनुमान आहे.
कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना मध्येच हुक्की आली आणि त्यांनी रघुराम राजन आणि अभिजित बॅनर्जी यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांशी आर्थिक विषयांवर चर्चा करण्याचा जाहीर कार्यक्रम पार पाडला. राहुल यांचे प्रश्न आणि त्यावरील या अर्थतज्ज्ञांची मते सामान्यजनांच्या डोक्यावरून जाणारीच होती. राहुल यांनी या चर्चेद्वारे स्वतःचेच हसे करून घेतले आहे. सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंग यांनी सरकारला लॉकडाऊननंतर पुढे काय असा सवाल केला आहे, परंतु त्यांना हा नैतिक अधिकार पोचत नाही, कारण लॉकडाऊनच्या काळामध्ये देशासाठी या मंडळींनी काहीही केलेले दिसले नाही. कोरोनाची झळ सर्वसामान्य जनतेला येणार्‍या काळात बसेल हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. प्रश्न आता इतकाच आहे, की ही झळ त्यातल्या त्यात सुसह्य करण्यासाठी गोवा सरकार काय करणार आहे?

STAY CONNECTED

844FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

दीपिका व सारा मुंबईला रवाना

>> एनसीबीद्वारे मुंबईत आज व उद्या होणार चौकशी अमली पदार्थविरोधी पथकाने समन्स बजावल्यानंतर अभिनेत्री सारा अली खान व दीपिका...

आत्मनिर्भर?

येत्या गांधी जयंतीपासून गोव्यामध्ये ‘आत्मनिर्भर गोवा’ मोहीम राबवण्याची घोषणा सरकारने नुकतीच केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भरते’च्या हाकेनुसार राज्य सरकार फार मोठे...

नवे ६७३ पॉझिटिव्ह, ७ मृत्यू

>> एकूण रुग्णसंख्या ३० हजारांपार राज्याने कोरोना पॉझिटिव्ह एकूण रूग्णाचा ३० हजाराचा टप्पा काल पार केला आहे. राज्यात नवे...

कृषी विधेयकांविरोधात कॉंग्रेसचा सोमवारी राजभवनावर मोर्चा

>> राज्यपालांकडे निवेदन देणार गोवा प्रदेश कॉंग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारच्या तीन कृषी दुरुस्ती विधेयकांच्या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला...

एस. पी. बालसुब्रमण्यम यांची प्रकृती चिंताजनक

कोरोनाची बाधा झाल्यामुळे इस्पितळात दाखल करण्यात आलेले प्रसिद्ध गायक एस. पी. बालसुब्रमण्यम यांची प्रकृती अत्यंत नाजूक असल्याची माहिती रुग्णालयाने दिली आहे. कोरोना...

ALSO IN THIS SECTION

आत्मनिर्भर?

येत्या गांधी जयंतीपासून गोव्यामध्ये ‘आत्मनिर्भर गोवा’ मोहीम राबवण्याची घोषणा सरकारने नुकतीच केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भरते’च्या हाकेनुसार राज्य सरकार फार मोठे...

विमा कवच द्या

राज्यातील खासगी इस्पितळांकडून कोरोना रुग्णांची लूटमार होत असल्याची चौफेर टीका जनतेमधून झाल्यानंतर सरकारने तत्परतेने हे शुल्क काही प्रमाणात कमी करण्याचे आणि या...

उपेक्षित‘मत्स्यगंधा’

गोमंतकाच्या ‘मत्स्यगंधे’चा कोरोनाने घास घेतला. आशालताबाई गेल्या. सहा दशके रंगभूमी, रुपेरी पडदा आणि छोट्या पडद्याला व्यापून राहिलेल्या या गुणी अभिनेत्रीचे हे अशा...

हडेलहप्पी नको

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन मोदी सरकारच्या कृषी विधेयकांवरून वादळी ठरले आहे. रविवारी राज्यसभेमध्ये जो काही प्रकार घडला तो अशोभनीय होता. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी...

मेहेरबानी का?

गोव्यातील खासगी इस्पितळांवर राज्य सरकार आणि विशेषतः आरोग्य खाते फारच मेहेरबान दिसते. देशातील बहुतेक सर्व राज्यांनी खासगी इस्पितळांतील कोरोना रुग्णांवरील उपचाराचे दर...