राज्याच्या गुन्हा अन्वेषण विभागाने कोलवाळ येथे केलेल्या धडक कारवाईत एका बनावट ॲमेझॉन कॉल सेंटरचा पर्दाफाश झाला आहे. यापूर्वी चिंचवाडा, चिंबल येथे अशाच प्रकारच्या कॉल सेंटरचा बुरखा फाडला गेला होता, ज्यातून अमेरिकेच्या नागरिकांनाच लुबाडले जात होते. ॲमेझॉनचे कॉल सेंटर असल्याचे भासवून विदेशी नागरिकांना फसवण्याचे हे प्रकार केवळ गोव्यातच नव्हे, तर देशभरात सुरू आहेत. मोठमोठ्या टोळ्या या अवैध व्यवहारांत गुंतलेल्या आहेत असे दिसते. गेल्या काही दिवसांत दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरू अशा देशाच्या दूरदूरच्या भागांत अशा बनावट कॉल सेंटरांवर अमेरिकी गुप्तचर संस्था एफबीआयने पुरवलेल्या माहितीच्या आधारे कारवाई झाली आहे. कोलकात्यातील छाप्यात अशा प्रकारे लुटली गेलेली जवळजवळ चार कोटींची रक्कमही सापडली. बंगालमध्येच तेरा कॉल सेंटरांवर असे छापे पडले आहेत. मुंबईत विरारला समुद्राकाठच्या एका रिसॉर्टमध्ये असे कॉल सेंटर चालवले जात होते. हैदराबादेत पर्दाफाश झालेल्या कॉलसेंटरमधून ॲमेझॉन प्राईमच्या ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडातील ग्राहकांची लुबाडणूक चालली होती. ग्राहकांशी संपर्क साधून ॲनीडेस्कसारखे दूरनियंत्रित हाताळणी करणारे सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून या ग्राहकांच्या बँक खात्यांचा तपशील चोरला जात असे व पैसे लुटले जात असत. दिल्लीत सुलतानपूर येथील कॉल सेंटर सात महिने सुरू होते आणि दिवसाला सहा विदेशी ग्राहकांना त्यातून लुबाडले जात होते. लाखो अमेरिकी डॉलरची त्यांनी लूट केली. कीर्तीनगर, मंगोलपुरी आदी दिल्लीच्या इतर भागांतही अशा छाप्यांत तब्बल 95 जणांना अटक झाली होती, ज्यात 19 महिला आणि काही अल्पवयीन मुलेही सापडली होती. गुरूग्राम हे तर अशा गैरगोष्टींचे केंद्रच आहे. आपल्या गोव्यात चिंबलमध्ये कॉल सेंटर चालवताना जे पकडले गेले, ते गुजरात आणि नागालँडचे होते आणि अमेरिकी नागरिकांना कर्ज पुरवतो, वैद्यकीय विमा पुरवतो असे बहाणे करून सरकारी अधिकारी असल्याचे सांगून लुटत होते. आता कोलवाळला पडलेल्या छाप्यात ज्या 33 जणांना अटक झाली आहे त्यातही एकही गोमंतकीय नाही. एवढ्या मोठ्या संख्येने हे लोक येथे येतात, असे बेकायदा व्यवहार चालवतात आणि त्याचा थांगपत्ताही तपास यंत्रणांना महिनोन्‌‍महिने लागत नाही हे आश्चर्यकारक आहे.
अशा प्रकारचे गैरधंदे हॉटेलांतून किंवा भाडोत्री बंगल्यांतून, सदनिकांतून सहसा चालवले जातात. कोलवाळ येथे चालवले जाणारे कॉलसेंटर हे एका राजकीय नेत्याच्या इमारतीतून चालवले जात होते. आपण सदनिका भाड्याने दिली होती असे म्हटल्याने आता त्याची जबाबदारी संपत नाही. एकाद्या ठिकाणाचा वापर जेव्हा गुन्ह्यासाठी होतो, तेव्हा त्या ठिकाणाची मालकी असलेली व्यक्तीही सहआरोपी असते. आपल्या भाडेकरूंची पार्श्वभूमी, त्यांच्या व्यवहाराची माहिती त्याने पोलिसांना दिली होती का, हे आता शोधले गेले पाहिजे. एखादे कॉलसेंटर चालवले जाते, तेव्हा त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात संगणक, मोबाईल वा टेलिफोन, वेगवान इंटरनेट, त्यासाठीचे वायफाय राऊटर वगैरे गोष्टी लागतात. ह्या संबंंधित सेवा पुरवणाऱ्यांना हे नेमके काय चालले आहे त्याचा संशयही येऊ नये? आजकाल सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे सर्वत्र स्टार्टअप्सचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यामुळे खरे स्टार्टअप कोण आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि संपर्क तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन असले भलते उद्योग करणारे महाभाग कोण हे कळणेही अवघड बनले आहे. देशात चाललेला बनावट कॉलसेंटरांचा सुळसुळाट लक्षात घेऊन भारत सरकारने आणि राज्य सरकारनेही यासंदर्भात कडक धोरण अवलंबिण्याची गरज आहे. हे व्यवहार बहुधा इंटरनेट टेलिफोनीद्वारे, व्हीओआयपी कॉलच्या माध्यमातून होतात. सरकारने या तांत्रिक गोष्टी नियंत्रित केल्याशिवाय असे प्रकार बंद होणार नाहीत. गोवा हे तर अशा अवैध गोष्टींचे केंद्र बनत चालले आहे. क्रिकेटवर सौदेबाजी करणाऱ्या टोळ्या मध्यंतरी गोव्यात पकडल्या गेल्या होत्या. त्यात सामील असलेले सगळे परप्रांतीय होते. गोव्यात येऊन असे गैरधंदे करायचे आणि चैन करायची ही आता प्रथाच होऊ लागली आहे. गोव्यात वास्तव्याला असलेल्या भाडेकरूंच्या पडताळणीची व्यापक मोहीम पोलिसांनी राज्यात राबवण्याची गरज आहे. जे घरमालक अशी माहिती देणार नसतील त्यांच्यावर कडक फौजदारी कारवाई झाल्याखेरीज अशा गैरप्रकारांना आळा बसणार नाही. ही कॉल सेंटरे एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय जाळ्याचा भाग आहेत. यांचे खरे सूत्रधार देशात आणि विदेशात दडलेले आहेत. त्यामुळे एनआयए किंवा सीबीआयसारख्या एखाद्या केंद्रीय यंत्रणेद्वारे एकत्रितपणे तपास सुरू होईल तेव्हाच अशा गोष्टींची पुनरावृत्ती थांबेल.
