>> पगारदारांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या लागल्या नजरा; आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या घोषणा अपेक्षित
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला कालपासून प्रारंभ झाला असून, आता आज (1 फेब्रुवारी) सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. सामान्यांपासून ते पगारदार, शेतकरी, व्यापारी आणि प्रत्येकासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचे असणार आहे. निर्मला सीतारामण यांच्या वित्त खात्याकडून यंदा काय-काय मिळणार आणि काय स्वस्त होणार व काय महाग होणार याची चिंता सर्वसामान्यांना आहे. या अर्थसंकल्पाकडे प्रत्येक क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले असून, तब्बल 8 वर्षानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री कर सूट मर्यादेत काही बदल करणार का, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार सादर करत असलेला हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. त्याआधी 9 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही होणार आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकार पगारदारांना मिळणाऱ्या कर सवलतीमध्ये वाढ करू शकते. 2014 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कर सवलत मर्यादेत शेवटची वाढ केली होती. त्यामुळे आता सध्याची 2.5 लाखांची कर सूट मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
कर्ज घेणाऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात काय?
खरेतर, वाढती महागाई रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने गेल्यावर्षी व्याजदरामध्ये वाढ केली होता, याचा सगळ्यात मोठा फटका गृहकर्जदारांना बसला. त्यामुळे गृहकर्जाचा हप्ता वाढला. अशात आयकराच्या 24बी अंतर्गत अर्थमंत्री गृहकर्जावरील व्याज सवलतीमध्ये मर्यादा आणून ती 2 लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत करू शकतात, अशी शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांवर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित
या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठीदेखील अनेक योजना आखण्यात येणार आहेत. अर्थसंकल्पात सरकार पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आणखी रोख मदत वाढवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सध्या पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये दिले जातात, त्यात वाढ अपेक्षित आहे. इतकेच नाहीतर कृषी तंत्रज्ञानाच्या स्टार्टअपसाठी देखील सरकार मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
रेल्वेच्या भाड्यातही सूट मिळेल का?
वंदे मातरम गाड्यांचा विस्तार सुरू झाल्यापासून अनेक नवीन रेल्वेगाड्यांच्या घोषणाही या अर्थसंकल्पामध्ये केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे या यंदाच्या अर्थसंकल्पानंतर रेल्वेचा प्रवास स्वस्त होईल का?, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांनाही रेल्वे तिकिटांमध्ये सूट दिली जाऊ शकते का? हे देखील पाहणे आता महत्त्वाचे आहे.
आरोग्य विम्याबाबत मोठी घोषणा अपेक्षित
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आरोग्य विम्याबाबत काही मोठ्या घोषणा करू शकतात. कोरोनाच्या भीषण काळानंतर लोकांमध्ये आरोग्याबाबत जागृती निर्माण झाली असून, त्यामुळे विमा घेणाऱ्यांमध्ये मोठी भर पडली आहे. सध्या पती, पत्नी आणि मुलांसाठी आरोग्य विम्यावर 35 हजार रुपयांची कर सुट मर्यादा आहे. हीच मर्यादा 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
महागाईतून दिलासा मिळणार का?
2022 मध्ये देशाला महागाईचा मोठा फटका सहन करावा लागला. गॅसच्या किमतींपासून ते पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींपर्यंत भाव वाढले. इंधनाच्या दरवाढीमुळे खाद्यात पदार्थदेखील महागले. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातून लोकांना महागाईपासून दिलासा मिळणार का? हे पाहावे लागेल.
आत्मनिर्भर भारत बनवायचाय : राष्ट्रपती
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालपासून सुरू झाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पहिल्यांदाच संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केले. मुर्मू यांचे आगमन होताच संपूर्ण सभागृहाने त्यांचे टेबल वाजवून स्वागत केले. आपल्याला आत्मनिर्भर भारत बनवायचा आहे, जो मानवी जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास सक्षम असेल. जिथे गरीबी नसेल आणि मध्यमवर्ग श्रीमंत असेल. काही महिन्यांपूर्वीच देशाने आपल्या स्वातंत्र्याचे 75 वर्षे पूर्ण करून अमृतकालमध्ये प्रवेश केला. आगामी 25 वर्षांचा काळ हा स्वातंत्र्याचे सुवर्ण शतक आणि विकसित भारत घडवण्याचा काळ आहे, असेही राष्ट्रपती म्हणाल्या.
अर्थव्यवस्था 6 ते 6.8 टक्के दराने वाढणार
>> आर्थिक सर्वेक्षणातून अंदाज व्यक्त; गेल्या 3 वर्षांतील सर्वात कमी वृद्धीदर
पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे 2023-24 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 6 ते 6.8 टक्के दराने वाढेल, अशी अपेक्षा संसदेत काल सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल संसदेत 2022-23 चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवला. जागतिक मंदीमुळे भारतातून होणाऱ्या निर्यातीचा वेग मंदावण्याची भीती आहे. त्यामुळेच गेल्यावर्षी 7 टक्क्यांच्या वाढीने अर्थव्यवस्था वाढण्याची अपेक्षा करण्यात आली असताना आता त्यात एका टक्क्याची घट अपेक्षित आहे. 6 ते 6.8 टक्के हा अर्थव्यवस्थेचा अपेक्षित वृद्धीदर गेल्या तीन वर्षातील सर्वात कमी आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा 7 टक्क्यांच्या आत अपेक्षित असला, तरी जगभरातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने वाढणारी असेल, असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले. भारताकडे परकीय चलनातील गंगाजळी पुरेशी आहे. त्यामुळे रुपयाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थान कितीही डळमळीत झाले, तरी ते सावरण्यासाठी हस्तक्षेप करता येऊ शकतो. देशातील पुरेशा परकीय चलनाच्या साठ्यामुळे चालू खात्यातील तूटही नियंत्रणात आणता येऊ शकते, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. जगभरातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतातील परकीय चलनाची स्थिती मजबूत असल्यामुळे सीपीआय इन्फ्लेशनचा वाढता दर रिझर्व बँकेच्या आवाक्यात आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
मार्चअखेर भारतीय अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची
मार्च 2023 अखेर भारतीय अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची असेल, असा विश्वासही आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्थेने 7 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. चलनवाढीचा दरही 6 टक्क्यांच्या आतमध्ये ठेवणे शक्य झाले आहे. 2021-22 च्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षातील सेवा आणि वस्तूंची निर्यात तब्बल 16 टक्क्यांनी वाढली आहे. यामध्ये चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते डिसेंबर या 9 महिन्यातील निर्यातीची आकडेवारी विचारात घेण्यात आल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणातील ठळक मुद्दे
2022-23 या वर्षात सेवा क्षेत्राने 8.4 टक्क्यांची वाढ नोंदवली.
2023-24 मध्ये सेवा क्षेत्रात 9.1 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित.
देशाच्या कृषी क्षेत्रात मागील सहा वर्षांत सरासरी वार्षिक 4.6 टक्के वाढ.
सेवा क्षेत्राला बँकांकडून होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यातही 21 टक्क्यांची वाढ.
भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघही वाढला; देशात यावर्षी 84 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची थेट विदेशी गुंतवणूक झाली.
वैद्यकीय उपचारांसाठी भारतात येणाऱ्यांच्या संख्येतही मोठी वाढ; चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या जगातील 46 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक दहावा.
