– प्रा. सुरेंद्र वसंत सिरसाट
(पूर्वार्ध)
गोव्याची पोर्तुगिजांच्या साडेचारशे वर्षांच्या राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक गुलामगिरीतून १९ डिसेंबर १९६१ या दिवशी भारत सरकारने केलेली लष्करी कारवाई व अनेक हुतात्म्यांच्या आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या अथक प्रयत्नामुळे मुक्तता झाली. मुक्तीनंतर गोव्यात आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक आदी क्षेत्रांत जी क्रांती घडून आली त्याचे सारे श्रेय मुक्तीनंतर सतरा वर्षे अधिराज्य गाजवणार्‍या कै. भाऊसाहेब बांदोडकर व त्यानंतर श्रीमती शशिकलाताई काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील म.गो. पक्षालाच द्यावे लागेल.मुक्तीपूर्व काळात पोर्तुगीज राजसत्ता असताना प्रशासनात ख्रिस्ती व हिंदुधर्मीय उच्चभ्रू आणि शिक्षित समाजाचीच चलती होती. पैशांनी व शिक्षणाने श्रीमंत असलेल्या उच्चवर्णियांच्या पायाखाली ख्रिस्ती व हिंदू बहुजन समाज दबला गेला होता. तो भाटकाराच्या शेता-भाटांत राबत होता. कष्ट करीत होता. दोन वेळची पोटाची खळगी भरण्यासाठी भाटकारासमोर, जमीन-मालकासमोर लाचार बनत होता. लुबाडला जात होता. परकीय सत्तेच्या वळचणीत राहून कूळ-मुंडकारांना पिळून-छळून सत्ता व मत्ता यांच्या बळावर समाजात प्रतिष्ठा मिळालेला एक ‘नवसमाज’ या परकीय सत्तेच्या काळात निर्माण झाला होता. सारी सत्ता आपल्या हाती केंद्रित करून सर्वसामान्य माणसाला अक्षरशः लुबाडत होता. भाटकार-मुंडकार, जमीनदार-कूळ, शोषक-शोषित, शिक्षित-अशिक्षित अशा या सरंजामशाही सामाजिक व्यवस्थेत दुर्दैवी, दुबळा आणि शोषित वर्ग अत्यंत हलाखीचे, लाचार आणि लाजीरवाणे जीवन जगत होता. आणि म्हणूनच उच्चभ्रू आणि शोषक समाजाबद्दल शोषित बहुजन समाजाच्या मनात राग, द्वेष, घृणा, मत्सर, फसवले जात असल्याची, नाडले जात असल्याची एक जीवघेणी भावना खदखदत होती. परंतु शोषित बहुजन समाज त्यांना विरोध करण्याबाबत असहाय आणि दुबळा होता. अशी कोणतीही राजसत्ता व सामाजिक व्यवस्था नव्हती की जेणेकरून समाजात आर्थिक समता निर्माण केली जाईल.
या पार्श्‍वभूमीवर कै. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष मुक्तीनंतरच्या पहिल्याच विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्तेवर आला. सरंजामशाही वृत्तीच्या आणि जमीन-मालक व भाटकारांचा भरणा असलेल्या राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षाचा आणि स्थानिक युनायडेट गोअन्स पक्षाचा शोषित बहुजन समाजाने धुव्वा उडवला. कॉंग्रेसचं तर अक्षरशः पानिपतच झालं. त्यांचा एकही आमदार विधानसभेत निवडून येऊ शकला नाही.
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे तत्कालिन अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री कै. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अनेक पैलू होते. त्यांत दूरदर्शीपणा, सर्वसामान्यांबद्दलची कणव, दानशूर वृत्ती आणि प्रशासनावरील वचक यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. पोर्तुगीज अमदानीत आणि म.गो. पक्ष सत्तेवर येईपर्यंत शेतकर्‍यांना, जमीन कसणार्‍यांना शेतातून मिळणार्‍या उत्पन्नापैकी अर्धे उत्पन्न जमीनमालकाला द्यावे लागत असे. मुंडकारांना शेती-बागायतीची देखरेख व राखण करतानाच इतर घरकामासारख्या सेवाही भाटकाराला द्याव्या लागत होत्या. या शेतकर्‍यांच्या, कष्टकर्‍यांच्या, मुंडकारांच्या, हलाखीत जगणार्‍या, सत्ताधीशांच्या कृपाप्रसादाने जगावं लागणार्‍या भूमिपुत्रांची परवड झालेली रानावनांतून, शेतीभातीतून भूमिपुत्रांच्या घरी जाऊन आंबील पिणार्‍या भाऊंनी प्रत्यक्ष पाहिली होती. या भूमिपुत्रांना न्याय द्यायचा असेल तर सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे, कसणार्‍याला कायद्याने जमिनीची मालकी मिळाली पाहिजे, भाटकाराच्या भाटा-शेतांत झोपडी उभारून राहणार्‍या मुंडकाराला हक्काचा आसरा मिळाला पाहिजे, गोमंतकीय जनतेमध्ये आर्थिक समता आली पाहिजे या विचारांनी भाऊंना झपाटले होते. यासाठी भाऊंनी शिक्षणाबरोबरच या कूळ-मुंडकारांच्या प्रश्‍नांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले. हे मी एवढ्यासाठीच म्हणतो की त्यांनी पोर्ट-ट्रस्टचे तत्कालिन अध्यक्ष श्री. डायस यांच्या अध्यक्षतेखाली भूसुधारणा आयोगाची स्थापना केली. अहवाल सादर करायला लागणारा वेळ लक्षात घेता या आयोगाच्या शिफारशींना न थांबता त्या येण्यापूर्वीच शेतकर्‍यांसाठी संरक्षण देणारी उपाययोजना भाऊंनी केली.
त्यासाठी त्यांनी पहिल्याच विधानसभेत १९६४ साली कूळ कायदा संमत करून घेतला. ८ फेब्रुवारी १९६५ या दिवशी हा कायदा अमलात आला. या कायद्यामुळे कुळांना ते कसत असलेल्या जमिनीबाबत शोषक असलेल्या जमीनमालकांपासून संपूर्ण संरक्षण दिले. कुळांनी जमीनमालकाला द्यावयाचा खंड उत्पन्नाच्या पन्नास टक्क्यांवरून एक अष्टांशपर्यंत मर्यादित केला. कुळांचे परस्पर संबंध नियंत्रित करून, जमिनीचे सर्व्हेक्षण आणि मोजणी करून, हक्कसूची निर्माण करण्याबरोबरच कूळ आणि जमीनमालक यांच्यातील तंटे मिटविण्याचे मामलेदार व जिल्हाधिकार्‍यांना अधिकार दिले.
परंतु या कूळ कायद्याची व्याप्ती मर्यादित होती आणि फक्त भातशेती तथा तत्सम पिके घेणार्‍या जमिनीपुरतीच लागू होती. त्यानंतर दहा वर्षांचा काळ उलटला. या कायद्यातील काही उणिवा लक्षात आल्यावर श्रीमती शशिकलाताई काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील म. गो. सरकारने कूळ कायद्यात ५ व्या दुरुस्तीद्वारे कूळ या शब्दाच्या व्याखेत काही महत्त्वपूर्ण तरतुदींचा समावेश केला. या दुरुस्तीनुसार ८ फेब्रुवारी १९६५ रोजी जमीन मालकाला खंड भरण्याच्या अटीवर जमीन कसणारे शेतकरी, १ जुलै १९६२ या दिवशी किंवा या दिवसानंतर ८ फेब्रुवारी १९६५ च्या पूर्वी खंड भरणारे किंवा न भरणारे पण कायदेशीररीत्या जमीन कसणारे शेतकरी आणि वरील दोन्ही प्रकारच्या कुळांचे पोटकूळ हे सारे ही ५ वी दुरुस्ती अमलात आली त्या ८ ऑक्टोबर १९७६ या दिवसापासून जमिनीचे पूर्ण मालक झाले. याच दुरुस्तीद्वारे मालकी हक्क मिळालेल्या जमिनीची किंमतही अत्यल्प म्हणजे प्रति चौरस मीटरसाठी सरासरी ३० पैसे एवढी होती. मूळ कूळ कायदा व त्याला आणलेली ५ वी दुरुस्ती यांची अंंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारची होती आणि त्यासाठी मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी, महसूल अधिकारी यांची नेमणूक करून त्यांना योग्य त्या सूचना देण्याचे अधिकारही सरकारकडेच होते. सरकारे आली आणि गेली, पण गेल्या अनेक वर्षांत या कायद्याच्या अंमलबजाणीसाठी म. गो. सरकारनंतर कुठल्याही सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत हे सत्य उरतेच. त्यामुळेच कुळे कायद्याने मालक झाली खरी, परंतु आजवर अशी अनेक कुळे आणि जमीनमालक आहेत की अजूनही कुळांना कागदोपत्री जमिनीचे मालकी क्क्क मिळालेले नाहीत आणि जमीनमालकांना त्यांच्या मालकीची किंमतही मिळालेली नाही.
दरम्यान सरकारला आणि कुळांना हादरा देणारा, त्यांची झोप उडवणारा मूळ कायदा व ५ वी दुरुस्ती यांना घटनाबाह्य ठरवणारा निर्णय तत्कालीन (ज्युडिशियल कमिशनर- न्यायिक आयुक्त) न्यायालयाने दिला. कसेल त्याची जमीन कायद्याला सदर न्यायालयात जमीनमालकांनी आव्हान दिले होते आणि या आव्हान याचिकेवर हा निर्णय दिला गेला होता. या कायद्याला घटनेचे संरक्षण मिळावे म्हणून तत्कालीन गोवा सरकारने भारत सरकारकडे घटनादुरुस्तीची मागणी करीत (ज्युडिशियल कमिशनर- न्यायिक आयुक्त) न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. भारत सरकारने ४७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे या कायद्याचा घटनेच्या ९ व्या परिशिष्टात समावेश करून संरक्षण दिले. त्यानंतर गोवा सरकारने मूळ कायद्याला केलेल्या ५ व्या दुरुस्तीला मान्यता देत १९९० साली न्यायिक आयुक्त न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. म्हणजेच १९६४ साली संमत झालेला मूळ कायद्या आणि १९७५ साली करण्यात आलेली ५ वी दुरुस्ती यांना खर्‍या अर्थाने कायदेशीर स्वरूप २५ वर्षांनंतर प्राप्त झाले असेच म्हणावे लागेल.
परंतु गेल्या पंचवीस वर्षांचा मागोवा घेतल्यास मूळ कायदा आणि ५ वी दुरुस्ती यांना कायदेशीर स्वरूप मिळूनही कूळ-मुंडकारांचे प्रश्‍न हाताळणारी यंत्रणा आवश्यक प्रमाणात गतिमान होऊ शकली नाही. या कायद्यार्ंतगत काही तरतुदी अमलात आणताना अनेक त्रुटी राहून गेल्या. जमिनीचे सर्व्हेक्षण आणि कूळ-मुंडकारांची सूची तयार करताना सरकारी कर्मचार्‍यांच्या गलथान, निष्काळजी आणि कामचुकार वृत्तीमुळे अनेकांच्या बाबतीत चुकीच्या नोंद केल्या गेल्या. काहींच्या बाबतीत कूळ-मुंडकारांनी जमीनमालक-भाटकारांशी असलेले चांगले संबंध बिघडले जाऊ नयेत यासाठी सर्व्हेक्षणाच्या वेळी सौम्य भूमिका घेतली. त्यानंतरही योग्य अशी नोंदणी होऊनही नंतर गोव्याबाहेरील लोकांना किंवा बिल्डरना आपल्या जमिनी विकून सर्व्हेक्षणावेळी आपलं नाव चुकीनं नोंदलं गेलं असल्याची निवेदने दिल्यामुळे कूळ-मुंडकारांच्या सूचीमध्ये व एक चौदाच्या उतार्‍यामध्ये गोव्याबाहेरील लोकांची किंवा बिल्डरांची नावे घुसडविण्यात आली. पदन्नोतीमुळे मामलेदारपदी विराजमान झालेल्या अधिकार्‍यांना कायद्याचे योग्य ज्ञान नसण्याबरोबरच प्रशिक्षणाचा अभाव, पैशांची देव-घेव आणि सरकारची निष्क्रियता यामुळे या कायद्याची व्हावी तशी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, या वास्तवाची दखलही आपणास घ्यावी लागेल.
गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत सत्तेवरील सरकारांना आणि गोमंतकीय जनतेला अनेक समस्यांना आणि संघर्षाला तोंड द्यावे लागल्याने नाही म्हटले तरी या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण झाले याचीही नोंद आपणास घ्यावीच लागेल. या सगळ्यांचा परिपाक म्हणजे जमीनमालक आणि भाटकार प्रबळ झाले. सत्तास्थानी असलेल्या कूळ-मुंडकारांचे नेते सत्तेच्या बळावर स्वतःच जमीनमालक आणि भाटकार बनले. त्यामुळेच कूळ-मुंडकार कायद्याची आणि त्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीची फरफट आणि दैना झाली. यात दोष कुणाला द्यायचा? जमीन-मालक, भाटकारांना की दुर्दैवाच्या फेर्‍यात अडकलेल्या, पैशांना ललचावलेल्या कूळ-मुंडकारांना? कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या निष्क्रिय सरकारी यंत्रणेला? स्वार्थी सत्ताधीशांना की इतकी वर्षे झोपेचे सोंग घेऊन आता जागे झालेल्या, अडगळीत फेकल्या गेलेल्या पण निवडणुकांवर डोळा ठेवून पुन्हा सक्रिय झालेल्या राजकारण्यांना? आगामी काळच याचे उत्तर देईल, नाही का?