काँग्रेसचा वीज दरवाढीला तीव्र विरोध

>> वीज दरवाढ तात्काळ मागे घ्या; काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत राज्य सरकारकडे मागणी; आलेमाव यांची माहिती

गोवा सरकारने लागू केलेली वीजदरवाढ तात्काळ मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी सरकारकडे करण्याचा निर्णय काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी काल पर्वरी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. सरकारने 3.5 टक्के एवढी वीज दरवाढ लागू केलेली असून, आमचा या दरवाढीला पूर्ण विरोध आहे, असे आलेमाव म्हणाले.
काल पर्वरीत काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक पार पडली, त्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी आमदार एल्टन डिकॉस्टा, कार्लुस फेरेरा व प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर हेही हजर होते.

राज्यातील ज्या ज्या उद्योगांकडून वीज बिलाचे पैसे येणे आहेत, ते पैसे वसुल केले जावेत, अशी मागणी आलेमाव यांनी यावेळी केली. तसेच जनतेला अखंडित वीजपुरवठा केला जावा, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

संयुक्त वीज नियामक आयोगाने (जेईआरसी) नव्या वीज दरवाढीचा आदेश 13 जून रोजी काढला होता. त्यानंतर 16 जूनपासून वीज दरवाढ लागू करण्यात आली. नव्या दरवाढीमुळे आता घरगुती (कमी दाबाची वीज वापरणाऱ्यांना) वर्गवारीनुसार 1.9 रुपये ते 5.8 रुपये प्रती युनिट मोजावे लागणार आहेत. व्यावसायिक वापरासाठी वर्गवारीनुसार 3.75 रुपये ते 5.75 रुपये प्रती युनिट अशी दरवाढ करण्यात आली आहे.

जनतेच्या समस्या अधिवेशनात मांडणार
आगामी पावसाळी अधिवेशनात अन्य विरोधी पक्षांच्या सहकार्याने सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी डावपेच आखले जातील, असे आलेमाव म्हणाले. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेस पक्षाचे गटाध्यक्ष तसेच अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी प्रचारासाठी उत्तर व दक्षिण गोवा पिंजून काढला होता. त्यावेळी राज्यातील लोकांच्या काय काय समस्या आहेत, त्या त्यांनी जाणून घेतल्या होत्या. लोकांचे सगळे प्रश्न व समस्या काँग्रेस पक्ष पावसाळी अधिवेशनात मांडणार असल्याचे आलेमाव यांनी सांगितले.

वीज खात्याकडूनही वीज बिलाचे पैसे थकित : आलेमाव
सरकारने राज्यातील सामान्य जनतेवर वीज दरवाढीचा बोजा टाकण्याऐवजी अनेक उद्योग व सरकारी खाती यांच्याकडून वीज बिलाचे जे 1400 कोटी रुपये येणे आहेत, ते वसूल केले जावेत, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी यावेळी केली. खुद्द वीज खात्याकडूनही वीज बिलाचे पैसे येणे असल्याचे आलेमाव म्हणाले.

अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यास वीज दरवाढीवर फेरविचार शक्य

वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडून स्पष्ट

राज्यातील वीज दरवाढ प्रश्नी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा केली जाणार आहे. वीज खात्याची आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद झाल्यास वीज दरवाढीवर फेरविचार केला जाऊ शकतो. त्यासाठी राज्याचे वित्त खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा करावी लागणार आहे, असे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना येथे काल सांगितले.
संयुक्त वीज नियमन आयोगाने दरवाढीचा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे सदर दरवाढीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागत आहे. संयुक्त वीज नियमन आयोगासमोर वीज खात्याने वीज दरवाढीबाबत प्रस्ताव सादर केल्यानंतर जनसुनावणी घेण्यात आली. या जनसुनावणीमध्ये सर्वांची मते जाणून घेतल्यानंतर आयोगाने वीज दरवाढीचा आदेश दिला आहे, असेही मंत्री ढवळीकर यांनी सांगितले.

जीसीसीआयकडून चिंता व्यक्त

गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (जीसीसीआय)ने सर्व क्षेत्रातील वीज दरवाढीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या दरवाढीचा औद्योगिक, आदरातिथ्य, कृषी आणि संलग्न विविध उद्योगांवर लक्षणीय परिणाम होणार आहे, असे जीसीसीआयने म्हटले आहे.
सदर वीज दरवाढ ही संयुक्त विद्युत नियामक आयोगाच्या (जेईआरसी) शिफारशीनुसार झाली आहे; मात्र जेईआरसीने दरवाढ करण्यापूर्वी घेतलेल्या जनसुनावणीच्या वेळी जीसीसीआयने ग्राहकांवर बोजा न टाकता अतिरिक्त महसूल निर्माण करण्यासाठी अनेक पर्यायी उपाय सुचवले होते. ज्यामुळे ग्राहक आणि वीज विभाग दोघांनाही फायदा होईल, अशा सूचना केल्या होत्या.गोव्यातील उद्योगांसाठी वाढलेल्या विजेच्या दरांमुळे स्थानिक उद्योगांना इतर राज्यांशी स्पर्धा करणे आव्हानात्मक ठरणार आहे, असेही जीसीसीआयने म्हटले आहे.