कशी रुजणार गोव्यात चित्रपट संस्कृती?

0
123

– विष्णू सुर्या वाघ
अखेर परवा रविवारी ‘इफ्फी’चे सूप वाजले. १० दिवसांचा गोंधळ महागोंधळात संपला. मिरवणार्‍यांनी मिरवून घेतले. राबणारे राबले. बाहेरगावचे बरेच पाहुणे चित्रपटांची तिकिटे मिळत नसल्याचे सांगत वेळेआधीच पळाले. आता सध्या इफ्फीचे पोस्टमार्टम ‘ऑनलाईन’ चालू आहे. यंदाचा इफ्फी ‘स्वस्त आणि मस्त’ झाल्याचे इएसजीचे चेअरमन (की व्हाईस चेअरमन) सांगत आहेत. दरवर्षी होणार्‍या खर्चात किमान ५० टक्के बचत केल्याचा दावा उपाध्यक्षांकडून केला जात आहे. ‘इफ्फी’च्या एकूण सजावटीचे कंत्राट कितीला दिले ते अद्याप अधिकृतपणे सांगितले गेलेले नाही. अर्थात सजावट करवून घेताना आयत्या वेळी काही गोष्टींचा अंतर्भाव केला असेल तर त्याबद्दलचा हिशेब आताच मिळणार नाही.चित्रपट महोत्सवाच्या काळात जी माहिती पुस्तिका इएसजीतर्फे प्रसारित करण्यात आली त्यात इएसजीचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचे नाव होते. उपाध्यक्ष म्हणून दामू नाईक यांचे नाव टाकले आहे. यावरून स्पष्ट झाले की दामू नाईक यांना अध्यक्ष बनविण्याची जी घोषणा माजी मुख्यमंत्र्यांनी केली होती ती घोषणाच राहिली.
गेल्या वर्षी इफ्फी उद्घाटनाच्या दिवशी मला अध्यक्ष केल्याची बातमी माहिती खात्यामार्फत ‘पेरण्यात’ आली. मी चौकशी केली तेव्हा कळले की, अशा प्रकारचा कोणताही सोपस्कार फाईलवर कागदोपत्री झालेला नाही. इएसजीच्या गव्हर्निंग काऊन्सिलचे अध्यक्षपद हा केवळ एक तांत्रिक उपचार आहे. माजी मुख्यमंत्री शब्दांचे खेळ करण्यात पटाईत होेते, त्यामुळे त्यांनी काहीही सांगितले तरी लोकांना पटायचे. सुदैवाने मला या डावातली चलाखी कळली व मी उद्घाटन समारंभापासून दूर राहिलो. पुढे भाषा माध्यम प्रश्‍नावरून माझे मतभेद झाले तेव्हा मला इएसजीच्या ‘उपाध्यक्ष’ पदावरून काढण्यात आले. याचा अर्थ स्पष्ट होता- मला कधी अध्यक्ष बनवण्यात आलेच नव्हते. तीच गोष्ट दामू नाईक यांच्याबाबतीत घडली आहे. ते प्रत्यक्षात इएसजीचे उपाध्यक्ष आहेत आणि उपाध्यक्षाला कोणतेच अधिकार घटनेने बहाल केले नाहीत. आज ना उद्या दामू नाईक यांना कळेल, ही माझी अपेक्षा आहे.
हा लेख लिहायला बसलो त्याच्या काही तास आधी दामू नाईक यांची एका इंग्रजी साप्ताहिकातली मुलाखत वाचायला मिळाली. गोव्यात झालेले आजवरचे चित्रपट महोत्सव फारसे यशस्वी झाले नाहीत याचे खापर त्यांनी केंद्रात राज्य करणार्‍या कॉंग्रेसप्रणित आघाडी सरकारवर फोडले. भाजपाचे सरकार यंदाच सत्तेवर आले आहे, आता या पुढचे इफ्फी कसे होतात ते बघा असा त्यांच्या म्हणण्याचा रोख आहे. दामूबाबना कळायला हवे की इफ्फीचे आयोजन भारतीय जनता पक्ष करत नाही, ते आयोजन माहिती व प्रसारण खाते करते.
या खात्याचे सचिव विमल जुल्का यांना अनेक वर्षांचा ‘इफ्फी’चा अनुभव आहे. फिल्मफेस्टिव्हल डायरेक्टर शंकर मोहन हे तर इफ्फीच्या लोणच्यात पुरते मुरून गेले आहेत. ‘इफ्फी’चा संपूर्ण ढाचा बदलायचा असेल तर ते एकटे केंद्रीय माहिती प्रसारणमंत्रीच करू शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या शपथविधीत हे खाते प्रकाश जावडेकर यांना बहाल केले तेव्हा अपेक्षा बर्‍याच वाढल्या होत्या. पण इफ्फीच्या उद्घाटनाला अवघा आठवडा उरलेला असताना जावडेकरांच्या हाती नारळ देण्यात आला व अरुण जेटली नि राजवर्धन राठोड जोडगोळीला या खात्याची मंत्रिपदे मिळाली. केंद्र सरकार ‘इफ्फी’कडे किती गांभीर्याने पाहते याचा हा पुरावा! आता तर असे ऐकिवात आहे की, लोकसभा अधिवेशनानंतर जेटलींच्याही हातून माहिती व प्रसारण काढले जाणार आहे. मंत्रालयच हेलकावे खायला लागल्यावर ‘एफ्फी’ची काय कथा!
पुढच्या वर्षापासून ‘इफ्फी’चे संपूर्ण आयोजन ‘इएसजी’ आपल्या हातात घेईल असे एक वक्तव्य दामूबाबनी या मुलाखतीत केले आहे. त्यांनी हे जरूर करून दाखवावे. माझे त्यांना पूर्ण सहकार्य राहील. मात्र हे आव्हान स्वीकारताना ते व्यवहार्य आहे की नाही याचा विचार करावा. मुळात ‘इफ्फी’ हे इएसजीचे अपत्य नाही. उलट ‘इएसजी’ हे ‘इफ्फी’चे बाळ आहे. ‘इफ्फी’चा प्रारंभ माहिती व नभोवाणी खात्याने केला, त्यासाठी चित्रपट संचालनालय बनवले. खास महोत्सव सचिवालय निर्माण केले हा इतिहास दामूंना अर्थातच माहीत असणार. ‘इफ्फी’ची सारीच सूत्रे इएसजीकडे सोपवली तर डीएफएफवाल्यांना काय काम राहील? ‘इफ्फी’ हा ब्रँड त्यांचा आहे. त्यामुळे तो इएसजीला ‘लॉक-स्टॉक-व-बॅरल’ पद्धतीने कधीच मिळणार नाही. मात्र दिल्लीवाल्या बाबूंची खाबूगिरी व दादागिरी कमी करण्याचे काम इएसजीने करायलाच हवे. गोवा मनोरंजन संस्था ही निव्वळ आयोजक संस्था न राहता सहआयोजक म्हणून ठळकपणे पुढे यायला हवी. यासाठी इफ्फीतील जबाबदार्‍यांची वाटणी ५०-५० पद्धतीने करता येईल. आंतरराष्ट्रीय सिनेमा विभाग आणि इंडियन पॅनोरमा विभाग या स्पर्धात्मक विभागांचे संपूर्ण आयोजन चित्रपट संचालनालयाने करावे. या विभागासाठी येणार्‍या चित्रपटांचे मानधन, ज्युरीची निवड व त्यांचा खर्च, बक्षिसांची रक्कम, पारितोषिके या सर्वांचा खर्चही संचालनालयाने करावा. याव्यतिरिक्त असणारे इतर सर्व विभाग इएसजीकडे सोपवावे. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट दिग्दर्शकाचा रिट्रोस्पेक्टिव्ह, भारतीय सिनेकर्मीचा रिट्रोस्पेक्टिव्ह, फेस्टिव्हल कॅलिडिओस्कोप, कंट्री फोकस, प्रादेशिक सिनेमा, थीम सिनेमा, नॉन फिचर चित्रपट, डॉक्युमेंट्रीज, बायोपिक, जुने चित्रपट यांचे आयोजन इएसजीने करावे व संपूर्ण गोव्यातून उपलब्ध असलेल्या चित्रपटगृहांतून आणि जिथे थिएटर नाही तिथे तात्पुरती थिएटर्स मांडून या चित्रपटांचे प्रदर्शन करावे. कला अकादमी व आयनॉक्स या थिएटर्समध्ये फक्त वर्ल्ड सिनेमा आणि इंडियन पॅनोरमा विभागातील चित्रपट दाखवावे. उर्वरित विभाग मॅकेनिज पॅलेस, ब्लॅक बॉक्स, सम्राट, अशोक, नॅशनल, पर्वरीचे येऊ घातलेले मल्टीप्लेक्स, मडगावचे ओशियाना व रवींद्र मंदिर, वास्कोचे शिवम् व रवींद्र मंदिर, फोंड्याचे म्हालसा व कला मंदिर अशा गोवाभर पसरलेल्या सिनेमाघरांमधून दाखवावेत. मात्र याची संपूर्ण आखणी ऑगस्टअखेरपर्यंत करणे आवश्यक आहे.
इफ्फी आयोजनावर इएसजीकडून होणारा अवाढव्य खर्च लक्षात घेतला तर वर दिलेला प्रस्ताव अयोग्य किंवा एकांगी आहे असे कुणीच म्हणणार नाही. उलट इएसजीलाही चित्रपटाशी संबंधित काही गोष्टी हळूहळू शिकता येतील. सध्या मनोरंजन संस्था ही केवळ ‘इफ्फी’ची बिले फेडणारी कंपनी बनून राहिली आहे. डीएफएफकडून काही अधिकार मागून घ्या असा कंठशोष मी गेली पाच वर्षे करीत होतो, पण एकाही मुख्यमंत्र्याला केंद्रीय मंत्रालयाशी पंगा घेण्याचे धाडस झाले नाही. पर्रीकर अडीच वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री बनले तेव्हा ‘केंद्राची मनमानी खूप झाली, ‘इफ्फी’ गोव्यातून घेऊन जाताहेत तर जाऊ द्या- आम्ही ‘गोवा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल’ करायला समर्थ आहोत,’ असे मी त्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते, पण त्यांनीही कानाडोळा केला.
गेल्या दहा वर्षांत ‘इफ्फी’ जसाच्या तस्सा राहिला त्याचे एकमेव कारण म्हणजे या काळात इएसजीही तशीच्या तशीच राहिली! ती एक इंचभरही पुढे सरकली नाही. उलट पैशांच्या अभावी इएसजीचे नियमित कार्यक्रमही हळूहळू बंद झाले. दहा वर्षांच्या काळात इएसजीचा व्याप किती वाढायला हवा होता! पण पुढे जाण्याऐवजी इएसजी मागे मागे जात राहिली. ज्यांनी इएसजीला जन्माला घातले त्यांनीच तिला निधीविना उपाशी मारले. ‘इएसजी’ हे ‘मनोहारी’ बाळ आहे तरी ते कुपोषित आहे. पायाभूत विकास महामंडळासारखा खुराक इएसजीला कधीच मिळाला नाही, अन्यथा आज गोवा मनोरंजन संस्थाही सरकारी तिजोरीत वर्षाकाठी किमान ३०० कोटी रुपयांची भर टाकताना दिसली असती.
आता दामूबाबनी मनावर घेतलेच आहे तर मी त्यांना काही विधायक सूचना करू इच्छितो. त्यांच्या कारकिर्दीत इएसजीचे भले व्हावे हीच माझी इच्छा आहे. सर्वप्रथम त्यांनी ‘उपाध्यक्ष’ या नात्याने आपले आर्थिक अधिकार किती व कोणते आहेत याची माहिती करून घ्यावी. इएसजीचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने एकूण पाच विभागांत इएसजीची विभागणी करावी. हे पाच विभाग पुढीलप्रमाणे-
१) प्रशासकीय, २) तांत्रिक, ३) महोत्सव, ४) शैक्षणिक व ५) सांस्कृतिक.
इएसजीच्या प्रशासनात सुधारणा घडवणे, आर्थिकदृष्ट्या संस्थेला बळकटी देणे, दैनंदिन कामकाज चालवणे, अर्थपुरवठा करणे, धोरणात्मक निर्णय घेणे इत्यादी प्रमुख जबाबदार्‍या प्रशासकीय विभागाकडे राहतील. तांत्रिक विभागाचे उद्दिष्ट असेल गोव्यात परिपूर्ण फिल्मसिटी उभारणे, कॅमेरा-लाईट्‌स इत्यादी तांत्रिक उपकरणे आणणे व ती व्यावसायिकांना पुरवणे, डबिंग युनिट, एडिटिंग युनिट, प्रोसेसिंग युनिट बसवणे, चित्रपटाशी संबंधित सहउद्योगांना चालना देणे. महोत्सव विभाग हा संपूर्णपणे इफ्फी व तत्सम अन्य महोत्सवांना समर्पित केलेला विभाग असेल. यांचे काम वर्षभर चालूच असेल. चित्रपटसंस्कृती वाढवण्यासाठी काय काय करता येईल त्याची आखणी या विभागातर्फे करण्यात येईल.
चित्रपट संस्कृती बळकट करण्याच्या उद्दिष्टप्राप्तीसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरू शकणारा विभाग म्हणजे शैक्षणिक विभाग. दिग्दर्शन, अभिनय, संगीत, तंत्र यांची सर्वांगीण माहिती देणारी प्रशाला स्थापन करून हजारो विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देता येईल.
चित्रपट ही एक संकीर्ण कला आहे. तो अनेक कलांचा संगम आहे. नाट्य, संगीत, नृत्य, नाद, लय अशा अनेकविध रंगांनी ही कला बहरत जाते. कोणत्याही चित्रपट कथेत कथानकापेक्षा महत्त्वाचा असतो तो पडद्यावर उमटणारा सांस्कृतिक अभिलेख. त्यामुळे इएसजीने सांस्कृतिक कार्यक्रमांशी, विशेषतः लोकसांस्कृतिक कार्यक्रमांशी जवळीक राखली पाहिजे.
इएसजीचा प्रवाह संकुचित न ठेवता वाहता ठेवला तरच तो विस्तारत जाईल. विशेष म्हणजे त्यासाठी राज्याच्या वार्षिक बजेटमध्ये खास तरतूद करण्याची गरज आहे. गेली काही वर्षे गंगाजळी रिकामी झाल्यामुळे इएसजीला कलाकार व कंत्राटदारांची बिलेही फेडणे दुरापास्त झाले होते. ती पाळी भविष्यात येऊ नये हीच प्रार्थना!
वार्षिक प्रतिनिधींकडून आलेल्या ‘इफ्फी’बाबतच्या सूचना
सर्वांना तापदायक ठरलेली तिकेटिंग पद्धत पुढील वर्षापासून बंद करा.
ओपनिंग/क्लोजिंग चित्रपटाचे किमान ३ वाढीव शो आयोजित करा.
उद्घाटन व समारोप समारंभात पक्षकार्यकर्त्यांची तसेच खुशमस्कर्‍यांची खोगीरभरती बंद करा.
सलग पाच वर्षे ‘इफ्फी’निमित्त दूरगावाहून येणार्‍या प्रतिनिधींच्या निवास व भोजनाची तयारी.
राज्यभरातील चित्रपटगृहांत ‘इफ्फी’चे सिनेमे. गोवाभर माहोल!
इएसजींकडे अर्ध्या-अधिक विभागांचा ताबा.
गोमंतकीयांचे व गोमंतकीयांशी संबंधित चित्रपट दाखवण्यासाठी विशेष सिनेमागृह.
संपूर्ण महोत्सवाचे शेड्युलिंग तथा वेळापत्रक दहा दिवस आधी जाहीर व्हावे.
ग्रामीण कलाकार व लोकसंस्कृतीला इफ्फीत हवे मानाचे दान.
पुन्हा सुरू करा निर्मिती सहाय्य योजना
दिगंबर कामत यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कालखंडात चित्रपट निर्मिती सहाय्य योजना मोठ्या गाजावाजात चालू करण्यात आली. ही योजना गेली पाच वर्षे बंदच आहे. कारण काय तर इएसजीकडे पैसा नाही. गेल्या दोन वर्षांत या योजनेला सुधारित स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला. इएसजीचे बजेट बनवताना फिल्म निर्मिती योजनेची तरतूद केली. यातील सहा कोटी रुपये फीचर फिल्मसाठी तर चार कोटी रुपये शॉर्ट फिल्मसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. पण इएसजीच्या पदरात भोपळा सोडाच पण आवळाही पडला नाही. आता तरी सरकारने निधीचे दान योग्य वेळी इएसजीच्या पदरात घालावे. दामू नाईकनी त्यासाठी जबाबदारी स्वीकारावी.