कळंगुट मतदारसंघातील विविध पंचायतीमध्ये अडकून पडलेल्या मजुरांना परत पाठविण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पंचायतीकडून परराज्यात जाणार्‍या मजुरांची यादी तयार करून जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केली जाणार आहे. राज्य सरकार परराज्यात जाणार्‍या मजुरांचा प्रवास खर्च उचलणार नाही. मजुरांनी प्रवास खर्चाचा भार उचलला पाहिजे किंवा संबंधित राज्याने मजुरांच्या प्रवासाची खर्च उचलावा, अशी माहिती बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबो यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
उत्तर गोवा जिल्हाधिकार्‍याची भेट घेऊन मजुरांना परत पाठविण्याच्या विषयावर चर्चा केल्यानंतर मंत्री लोबो पत्रकारांशी बोलत होते. राज्यात मोठ्या प्रमाणात मजूर अडकून पडले आहेत. कळंगुट मतदारसंघातील विविध भागात मजूर जीवनावश्यक वस्तू, खाद्यपदार्थासाठी भटकताना दिसून येत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अडकून पडलेल्या मजुरांना त्यांच्या राज्यात परत पाठविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्यामुळे कळंगुट मतदारसंघातील विविध पंचायतींमधील मजुरांना परत पाठविण्यासाठी पंचायत स्तरावर याद्या तयार करून मजुरांना परत पाठविण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यांना परत जाण्यासाठी पास दिले जाणार आहेत. तसेच मजूर वर्ग ऑनलाईऩ पद्धतीने अर्ज सादर करू शकतात. जे मजूर स्वतःच्या वाहनाने जाऊ इच्छितात त्यांनी जिल्हाधिकार्‍याकडे अर्ज सादर करून पास घ्यावा, असेही मंत्री लोबो यांनी सांगितले.
परराज्यात जाणार्‍या मजुरांसाठी कदंब महामंडळ किंवा खासगी बसगाड्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते. याबाबत महामंडळ अध्यक्ष आणि अधिकार्‍यांशी चर्चा केली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनाचे पालन करणार्‍यांना तातडीने पास वितरित केले जातील असेही लोबो यांनी सांगितले.
