सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल; विवस्त्र धिंड प्रकरणी राज्य-केंद्र सरकारला फटकारले
मणिपूर येथे हिंसाचारादरम्यान विवस्त्र धिंड काढल्याप्रकरणी पीडित महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, या प्रकरणी काल सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले. तसेच विवस्त्र धिंड काढण्याचा प्रकार 4 मे रोजी घडला आणि शून्य एफआयआर 18 मे रोजी दाखल झाला. सदर एफआयआर दाखल करायला 14 दिवस का लागले? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर पोलिसांना विचारला. 4 ते 18 मेपर्यंत पोलीस काय करत होते? असे विचारात न्यायालयाने दोन्ही सरकारांना फटकारले. मणिपूर हिंसाचारात महिलांना विवस्त्र करून त्यांची धिंड काढण्याचा हा एकमेव प्रकार नसेल, अशा अनेक घटना घडल्या असतील, अशी चिंताही न्यायालयाने व्यक्त केली.
कालच्या सुनावणीत मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला अनेक प्रश्न विचारले. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
4 मे रोजी घटना घडल्यानंतर कोणते अडथळे आले की ज्यामुळे तत्काळ एफआयआर दाखल करता आला नाही? असा प्रश्न चंद्रचूड यांनी विचारला. त्यावर जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी प्रतिवाद केला. 18 मे रोजी ही घटना उजेडात आल्यानंतर या प्रकाराबाबत माहिती मिळाली. त्यानंतर 24 तासांच्या आत सात जणांना अटक करण्यात आली. ज्या पोलीस ठाणे क्षेत्रात हा प्रकार घडला, त्या ठिकाणी 20 एफआयआर नोंदवण्यात आल्या आहेत, तर संपूर्ण मणिपूर राज्यातून जवळपास 6 हजार एफआयआर नोंदवल्या गेल्या आहेत, असे मेहता यांनी सांगितले.
स्थानिक पोलीस या घटनेबाबत अनभिज्ञ होते का? या सहा हजार एफआयआरचे वर्गीकरण कसे करणार? महिलांविरोधातील किती गुन्हे आहेत? खून, जाळपोळ, हिंसाचाराच्या प्रकरणी किती गुन्हे आहेत? असे प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केले.
न्यायालयाने 6 प्रश्नांवर मागितले स्पष्टीकरण
- एफआयआर वर्गीकरण करा आणि आकडा द्या
- किती शून्य एफआयआर नोंदवल्या गेल्या?
- अधिकारक्षेत्र पोलीस ठाण्यात किती तक्रारी वर्ग केल्या?
- आतापर्यंत किती जणांना अटक?
- अटक आरोपींना मिळणाऱ्या कायदेशीर मदतीची स्थिती काय?
- किती प्रकरणात न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर जबानी नोंदवली?
