>> लवकरच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला अहवाल देणार
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत (इको सेन्सिटिव्ह झोन) राज्य सरकारच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकार नियुक्त तज्ज्ञांच्या खास पथकाने गोवा दौरा पूर्ण करून नवी दिल्ली गाठली आहे. या खास पथकाने ईएसझेड मसुद्यातून गावे वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या विनंतीचा आढावा घेतला असून, केंद्रीय मंत्रालयाला अहवाल सादर केला जाणार आहे. ईएसझेड मसुद्यातून गावे वगळण्याबाबत अंतिम निर्णय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय घेणार आहे, अशी माहिती राज्याचे पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिली.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र मसुद्यामध्ये राज्यातील 108 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने एका तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करून त्यांच्या अहवालाच्या आधारे मसुद्यातील 21 गावे वगळण्याची विनंती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे केली आहे.
केंद्र सरकारने नियुक्त समितीने नियुक्त तज्ज्ञाच्या पथकाने पर्वरी येथील मंत्रालयात राज्याचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांच्याशी ईएसझेडच्या विषयावर गुरुवारी चर्चा केली.
राज्यातील नागरिकांना जास्त त्रास होऊ नये म्हणून 21 गावे वगळण्याची विनंती केली आहे. केंद्र सरकारच्या मसुद्यातील नियमांमध्ये पूर्णपणे बसणारी गावे ईएसझेडमध्ये कायम ठेवण्याची सूचना केली आहे. राज्य सरकार जास्तीत जास्त गावे ईएसझेड मसुद्यातून वगळण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे, असेही सिक्वेरा यांनी सांगितले.
