भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओने इलॉन मस्कच्या स्टारलिंकशी स्वतंत्रपणे करार करून भारतात उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा देण्याचे ठरवले आहे. इलॉन मस्कच्या ह्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत भारतीय इंटरनेट सेवा पुरवठादारांनी सामील होणे ही वाटते तेवढी साधी गोष्ट नाही. स्टारलिंकसारख्या एका विदेशी उपग्रहसेवेच्या मदतीने इंटरनेट सेवा पुरवण्याचे दूरगामी परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षेवर देखील होऊ शकतात. त्यामुळे ह्याबाबत सरकारने तारतम्याने पावले टाकली पाहिजेत. इलॉन मस्कची स्टारलिंक सेवा ही जगभरामध्ये इंटरनेट क्रांती घडवीत आहे. मस्कने त्यासाठी जवळजवळ सात हजार छोटे छोटे उपग्रह अवकाशात पृथ्वीपासून जेमतेम 547 किलोमीटरवर सोडले आहेत. असे आणखी 42 हजार उपग्रह अवकाशात सोडण्याची त्याची योजना आहे. पृथ्वीच्या खालच्या वातावरणातील ह्या उपग्रहांद्वारे जगभरातील ग्राहकांना थेट इंटरनेट सेवा देण्याची ह्यामागील कल्पना आहे. जगातल्या शंभर देशांमध्ये ह्या सेवेचा वापर सुरूही झाला आहे. ह्या उपग्रहाधारित इंटरनेटसाठी ना फायबर ऑप्टिक्स केबलची गरज भासत, ना वायरींची ना फोनची. केवळ एक डिश आणि मोडेम असले की झाले. थेट उपग्रहाच्या मदतीने इंटरनेट मिळवता येते. आज भारतामध्ये विकसित भागांमध्येच इंटरनेट सेवा पोहोचली आहे. अविकसित भागांमध्ये, दुर्गम भागांमध्ये इंटरनेट पोहोचलेले नाही. मात्र, ही उपग्रहाधारित सेवा असल्यामुळे कुठूनही ती मिळवता येईल हा तिचा फायदा आहे. मात्र, ह्याचा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोकाही संभवतो. कोणत्याही दुर्गम भागातून इंटरनेट मिळवता येत असल्यानेे त्याचा जसा त्या भागातील जनतेला लाभ मिळू शकतो, तसाच भारतविरोधी शक्तींकडून गैरवापरही होऊ शकतो. अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मस्क निकटवर्ती आहेत. त्यामुळे शक्तिशाली बनले आहेत. अशावेळी त्यांच्या सेवेचा लाभ विकसनशील देशांनी घ्यावा यासाठी ते मोठा दबाव आणल्याविना राहणार नाहीत. परिणामी ह्या सेवेला परवानगी देणे भारतालाही भाग पडेल. त्यात सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक असलेल्या उद्योगपतींनी त्यांच्याशी करार केलेले आहेत. त्यामुळे अविकसित भागांत इंटरनेट पोहोचवण्याच्या नावाखाली ह्या सेवेला हिरवा कंदील दर्शवला जाईल. मात्र, त्याचा गैरफायदा भारतविरोधी शक्तींकडून घेतला जाऊ नये यासाठी काय खबरदारी घेतली जाईल ह्याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. नक्षलवादासारख्या विषयामध्ये अशा प्रकारे कोठूनही त्यांना इंटरनेट उपलब्ध होणे घातक ठरू शकते. आज भारत ही इंटरनेटच्या बाबतीत जगातली दुसरी सर्वांत मोठी बाजारपेठ मानली जाते. एकशे चाळीस कोटी जनतेपैकी सदुसष्ट कोटी जनतेपर्यंत इंटरनेट पोहोचले आहे असे मानले जाते. जीएसएमए ह्या मोबाईल सेवा पुरवठादारांच्या संस्थेचे सर्वेक्षण तसे सांगते. त्यामुळे ह्या स्टारलिंक उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवेमुळे ह्या बाजारपेठेच्या विस्ताराच्या शक्यता कितीतरी पटींनी वाढतात. त्यामुळे सेवा पुरवठादारांसाठी ही दुभती गाय ठरेल. मात्र, त्याचा फायदा सरकारला, पर्यायाने देशाला काय आणि किती होणार ह्याचा विचार झाला पाहिजे. स्पेक्ट्रमच्या बाबतीत ह्या देशाला कसे हजारो कोटींना लुटले गेले ते आपण संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात पाहिलेच आहे. आता त्याची पुनरावृत्ती होता कामा नये. शिवाय ही उपग्रहाधारित सेवा असल्याने आणि हे उपग्रह भारतीय कायदेकानूनांच्या कक्षेबाहेरून नियंत्रित केले जात असल्याने त्याबाबत भारत सरकार हतबल असेल. आपल्या देशात खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचा प्रवेश अशाच प्रकारे पूर्णतः बेकायदेशीरपणे झाला होता. परदेशामधून तेव्हा कार्यक्रमांचे प्रक्षेपण केले जाई आणि त्यावर कोणतेही नियंत्रण नव्हते. ह्या विषयाला आणखी एक पैलू आहे. चीन देखील स्टारलिंकप्रमाणे आपली उपग्रहमालिका निर्माण करीत आहे. उपग्रह प्रक्षेपणाच्या बाबतीत भारत अग्रणी आहे. आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकापासून अंतराळात माणूस पाठविण्यापर्यंतच्या योजना भारताने आखल्या आहेत, परंतु इंटरनेटसेवा पुरवणाऱ्या उपग्रहांची मालिका बनविण्याचा विचार भारताने केलेला नाही. त्यामुळे ह्या विदेशी उपग्रहांवर अवलंबून राहण्याखेरीज भारतापुढे पर्याय नाही. अशा वेळी चीन आणि अमेरिका यामध्ये ह्या क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण होत असताना भारताने अमेरिकेची मदत घेणे ह्याला विशेष अर्थ आहे. मात्र, भारताच्या डिजिटल सार्वभौमत्वावर अमेरिकेकडून घाला घातला जाणारच नाही ह्याची शाश्वती ट्रम्प यांच्या लहरी कारभारात देता येत नाही. त्यामुळे हा केवळ इंटरनेट पुरवठ्यापुरता सीमित विषय नाही. ह्या विषयाला असे अनेक पैलू आहेत आणि येणाऱ्या काळात त्यावर चर्चा व्हावी लागेल. सरकारपुढील नियंत्रणाचे आव्हान अधिक वाढेल यात शंका नाही.
