22.5 C
Panjim
Saturday, November 27, 2021

आयएमएफचा वेधक अंदाज

हेमंत देसाई

जागतिक नाणेनिधीने भारताचा जीडीपी दर साडेबारा टक्के तर चीनचा ८.६ टक्के असेल असा थेट अंदाज व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी भारताच्या अर्थव्यवस्थेने उणे आठ टक्के असा नीचांक गाठला. त्यामुळेच या नव्या अंदाजामुळे भारतातला व्यापार-उद्योग आणि शेअर बाजार क्षेत्र खूश होणार, यात शंका नाही. त्याचबरोबर आत्मनिर्भरतेबरोबर देशाचं निर्यात धोरण चोख राखण्याचीही आवश्यकताही लक्षात घ्यायला हवी.

आयएमएफ किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०२१ मध्ये भारतीय अर्थव्यव्यस्थेच्या गतिमान विकासाचं, म्हणजे साडेबारा टक्के दरानं वाढीचं अनुमान व्यक्त केलं आहे. करोना संसर्ग लाटेच्या संकटात जगातले सर्व देश डळमळत असताना सकारात्मक विकास नोंदवणार्‍या चीनलाही भारत मागे टाकेल, असा होरा व्यक्त करण्यात आला आहे. वास्तविक, काही दिवसांपूर्वीच जागतिक बँकेनं भारताचा विकासदर किमान ६.९ टक्के ते कमाल साडेबारा टक्के असा राहील, असं म्हटलं होतं. परंतु या अंदाजात ढोबळपणा होता. आयएमएफनं मात्र भारताचा जीडीपी दर साडेबारा टक्के तर चीनचा ८.६ टक्के असेल असा थेट अंदाज व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी भारताच्या अर्थव्यवस्थेनं उणे आठ टक्के असा नीचांक गाठला होता. त्यामुळेच या नव्या अंदाजामुळे भारतातला व्यापार-उद्योग आणि शेअर बाजार क्षेत्र खूश होणार, यात शंका नाही. गेल्या वर्षी भारत आणि चीनचे संबंध विकोपाला पोहोचले आणि त्यानंतर भारताने चीनवर बहिष्काराचं अस्त्र उगारलं. परंतु २०१४-१५ ते २०१९-२० या पाच वर्षांमध्ये भारताने चीनला केलेली निर्यात वाढत राहिली आणि चीनकडून करण्यात आलेली आयात घटली, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. या संबंधातल्या ताज्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, मागच्या सहा वर्षांमध्ये भारत चीनकडून एकूण आयात करत होता त्याच्या केवळ एक पंचमांश मालाची निर्यात आपण चीनला केली आहे. म्हणजे एकीकडे निर्यात वाढली असली तरी आयातीच्या तुलनेत तिचं प्रमाण कमीच आहे.

चीनला भारताकडून दर वर्षी सरासरी १३ अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात केली जाते तर तिथून होणार्‍या आयातीचं प्रमाण सरासरी ६६ अब्ज डॉलर्स इतकं आहे. भारतातून चीनला सेंद्रिय रसायनं, शुद्धीकृत तांबे, कापूस धागा, मिरी, वनस्पती तेल, मासे, मसाले, लोह खनिज, ग्रॅनाईट दगड आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात केली जाते तर चीनकडून भारतात मुख्यतः विद्युत यंत्रसामग्री आणि अन्य यांत्रिक साधनांची आयात केली जाते. पूर्वी भारतातून चीनला कॉपर कॅथड्‌सची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जात असे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये ही स्थिती राहिलेली नाही. गेल्या वर्षी कापूस आणि कापूस धागा यांची निर्यातही मंदावली. भारत चीनकडून स्वयंचलित डेटा प्रोसेसिंग मशिन्स, दूरध्वनी सामग्री, व्हिडिओ ङ्गोन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ट्रान्झिस्टर, सेमिकंडक्टर डिव्हायसेस, प्रतिजैविकं, खतं, टीव्ही कॅमेरेे, रेकॉर्डिंगची साधनं, वाहनांचे घटक वगैरेंची आयात करू लागला. देशात दूरसंचार क्रांती झाल्यामुळे चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर दूरसंचार सामग्री आणि मोबाईल ङ्गोन्सची आयातही होऊ लागली. भारतात इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअरचं उत्पादन अजूनही प्राथमिक स्थितीत आहे. त्यामुळे चीनमधून त्याचीही आयात केली जाते. नाही म्हणायला भारतात मोबाईल ङ्गोन्सचं अधिक उत्पादन होऊ लागल्यामुळे त्याची आयात कमी होत आहे. आजही भारत चीनला मुख्यतः कच्च्या मालाची निर्यात करतो. अर्थात आता मूल्यवर्धित निर्यातही सुरू झाली आहे. कर्करोगावरील औषधं, वाहनांचे घटक, प्रक्रियायुक्त खाद्यान्नं यांची निर्यात वाढू लागली असून ही निश्‍चितच स्वागतार्ह बाब मानली पाहिजे.

पूर्वी भारत चीनला कच्चा कापूस निर्यात करत असे आणि कापसाचा धागा आयात करत असे. परंतु आजकाल आपण कापसाचा धागा आयात करण्याऐवजी निर्यात करू लागलो आहोत. रोजगारप्रधान उद्योगांकडून मध्यम आणि उच्च तंत्रज्ञानयुक्त उद्योगांकडे मोर्चा वळवल्यामुळे चीन भारताकडून कापूस धागा आयात करू लागला आहे. इतरही काही उद्योगांसंदर्भात हीच बाब लागू पडते. १९ व्या शतकात भारत ब्रिटिशांना कच्चा माल पुरवत होता. त्यावर प्रक्रिया करून ब्रिटिश भारताला तयार उत्पादनं पाठवत होते. त्या काळात भारत कच्चा कापूस, नीळ, अङ्गू, ताग, चहा, कच्चं चामडं या वस्तूंची निर्यात करत असे तर ब्रिटनमधून कापूस धागा, लोखंड आणि पोलाद उत्पादनांची आयात करत असे. वासाहतिक काळात ब्रिटन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश होता. ‘सेंटर ङ्गॉर इकॉनॉमिक स्टडीज अँड प्लॅनिंग’ या दिल्लीस्थित संस्थेचे प्राध्यापक विश्वजीत धर यांच्या मते, भारत आणि चीनमधला सध्याचा व्यापार हा वासाहतिक काळासारखाच आहे. चीनच्या स्पर्धेत भारताचं उत्पादन क्षेत्र टिकू शकत नाही. चीनमध्ये प्रचंड उत्पादन होतं. त्याची जगाला निर्यात केली जाते. त्यासाठी चीनला इंटरमिजिएट इनपुट्सची किंवा आदानांची गरज होती आणि आहे. ही आदानं चीन भारताकडून खरेदी करत आला आहे.

भारताप्रमाणे ऑस्ट्रेलियाकडूनही चीन मोठ्या प्रमाणावर कच्चा माल आणि सामग्रीची आयात करत असतो. त्यामुळेच चीनमधून आलेल्या मालावर बहिष्कार वगैरे कितीही गर्जना केल्या, चिनी ऍप्सवर बंदी घातली तरीदेखील आजही जागतिक बाजारपेठेत चीन भारताच्या कित्येक कोस पुढे आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने पीएलआय (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्किम) घोषित केली आहे. परिणामस्वरुप भारतातल्या उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल आणि चीनवरचं अवलंबन कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. कोरोनाकाळात भारताकडून चीनला निम्न तयार पोलाद उत्पादनांची लक्षणीय निर्यात झाली. याचं कारण करोना संकटावर मात करून चीनमधलं कारखानदारी क्षेत्र झपाट्यानं वर आलं. त्यामुळे पोलादाची मागणी वाढली. त्या काळात भारतात मंदी आल्यामुळे, सहाजिकच पोलाद कंपन्यांना देशांतर्गत मागणी नसल्यामुळे निर्यातीला सुरुवात केली. परंतु देशांतर्गत मागणी वाढायला लागली तेव्हा भारतीय पोलाद कंपन्यांनी स्थानिक बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित केलं. अशा प्रकारे भारतीय उत्पादन क्षेत्रानं अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आपल्या क्षमतांमध्ये वाढ केली तरच भारत खर्‍या अर्थानं आत्मनिर्भर होऊ शकेल. मग आपल्या आयातीवरील विदेशी चलनाचा भार कमी होईल आणि अर्थव्यवस्था निर्यातभिमुख होईल.

अलिकडेच चीनच्या भारतातल्या राजदुतांनी भारताशी संबंध सुधारण्याबाबतची इच्छा पुन्हा एकदा प्रकट केली. त्यात त्यांनी स्पष्ट केलं की, अल्पकालीन भांडणांपेक्षा दीर्घकालीन संबंध सुधारण्याकडे लक्ष केंद्रित करायला हवं. सध्या चीन आणि अमेरिका यांच्यातले संबंध तणावाचे आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी चीनला गंभीर इशारा दिला आहे. चीनला टक्कर देण्यासाठी अमेरिका आक्रमक धोरण स्वीकारेल असं त्यांनी या इशार्‍यात म्हटल्यामुळे त्याचं गांभीर्य लक्षात घेण्याजोगं आहे. त्याचप्रमाणे जो बायडन यांनी रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांना ‘खुनी’ असंही संबोधलं आहे. अशा रितीने जागतिक महासत्ता असणारी अमेरिका आक्रमक पवित्रा घेत असताना आणि भारत आणि अमेरिका यांच्यामधले संबंध सलोख्याचे असताना आपण चीनशी संबंध बिघडवण्याचं अथवा सतत तणावपूर्ण स्थितीत ठेवण्याचं काहीही प्रयोजन नाही. याचं एक कारण म्हणजे चीन हा आपला शेजारी देश आहे. त्याचबरोबर येत्या दहा वर्षांमध्ये चीन जगातली पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वारंवार वर्तवली जात आहे. त्यामुळे अशा देशाशी संबंध सुधारले तर त्यात भारताचा ङ्गायदाच आहे. त्यामुळेच याबाबत भावनात्मकतेच्या आहारी न जाता चीनच्या बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. चीनची बाजारपेठ प्रचंड आहे. त्यात भारताचं उत्पादन क्षेत्र टप्प्याटप्प्यानं विस्तारताना दिसत आहे. त्यामुळेच येत्या काळात या बाजारात मोठ्या प्रमाणावर निर्यातसंधी उपलब्ध होतील.
आज चीन व्हिएतनाममधून मोठ्या प्रमाणावर मालाची आयात करतो. भविष्यात भारत आणि चीनमधले संबंध सुधारल्यास हा देश आपल्याकडून वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या उत्पादनक्षेत्रांमधल्या मालाची आयात वाढवू शकतो. सध्या चीन आणि भारत यांचे व्यापार संबंध एकतर्ङ्गी आहेत. याचं कारण म्हणजे आपण चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो पण चीन आपल्याकडून तेवढी आयात करत नाही. हे संबंध सुधारले तर हा एकतर्ङ्गी व्यापार बदलू शकतो. त्यामध्ये भारताचा ङ्गायदाच आहे. म्हणूनच एकीकडे आत्मनिर्भरतेबरोबरच दुसरीकडे व्यापारविस्ताराच्या अचूक धोरणाचा पुरस्कार करणं श्रेयस्कर ठरणार आहे.

STAY CONNECTED

847FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

- Advertisement -

ALSO IN THIS SECTION