आयआयटीचा घोळ

0
5

गोव्याला आयआयटी मंजूर होऊन कित्येक वर्षे लोटली, तरी अद्याप तिच्या कायमस्वरुपी जागेचे घोडे पेंडच खाते आहे. लोलये, सांगे, मेळावली आणि पुन्हा सांगे असा हा जागेचा प्रवास झाला असला, तरी केंद्र सरकारने कोठार्ली – सांगे येथील सध्याची जागा डोंगराळ व हरित आच्छादनाखालील असल्याने, प्रत्यक्ष बांधकामासाठीची जागा अपुरी असल्याचे कारण देत ती नाकारली असल्याने पुन्हा एकदा हा प्रश्न बिकट बनला आहे. स्थानिक आमदार व मंत्री सुभाष फळदेसाई शेजारची जागा अगदी बाजारभावापेक्षाही कमी दरात स्वस्तात उपलब्ध करून देऊ असे सांगत असले, तरी हा ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’सारखा प्रकार झाला. मुळात सांगेवासीय अजूनही या आयआयटीविरोधात दंड थोपटून उभे आहेत आणि या प्रकल्पासाठी त्यांचे समर्थन मिळवण्यात आतापर्यंत तरी सरकारला अपयशच आलेले दिसते.
गोव्यासह देशाच्या विविध राज्यांत सहा आयआयटी जाहीर झाल्या तेव्हा त्याचे स्वागत करताना, गोव्यातील भूतखांबपासून मेटास्ट्रीपपर्यंतची उदाहरणे समोर असल्याने या प्रकल्पासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होईल का हा कळीचा प्रश्न आम्ही उपस्थित केला होता. गोव्यात प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध हा जणू स्थायीभाव बनलेला आहे. त्यामुळे आयआयटी हा जरी शैक्षणिक प्रकल्प असला, तरी गोव्यातील एकूणच जागेची टंचाई विचारात घेता प्रकल्प कितीही चांगला असला, तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जागा उपलब्ध करून देणे खरोखर आव्हानात्मक आहे. आयआयटी संकुलामध्ये मुख्य प्रशासकीय इमारत, विविध विद्याशाखांच्या इमारती, प्रयोगशाळा, मुला – मुलींची वसतिगृहे, कँटिन, ग्रंथालय, जिमखाना वगैरे वगैरे इमारतींसाठी मुबलक जागेची जरूरी असते. त्यामुळे किमान बारा लाख चौरस मीटर जागा हवीच असा दंडक केंद्र सरकारने घालून दिलेला आहे. मात्र, मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री होते, तेव्हा गोव्यातील जागेची टंचाई विचारात घेता सहा लाख चौरस मीटरपेक्षा अधिक जागा उपलब्ध करून देता येणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली होती. गोवा हे छोटे राज्य असल्याने आणि त्यातील वनक्षेत्राचे मोठे प्रमाण लक्षात घेता, जागेच्या प्रमाणाच्या बाबतीत गोवा अपवाद करता येऊ शकतो. जागा वाचवण्यासाठी व्हर्टिकल कँपस उभारता येऊ शकतो. त्यासाठी केंद्र म्हणेल त्याला मुकाट मान न तुकवता गोवा सरकारने आधी आपली भूमिका कणखरपणे मांडणे जरूरी आहे. ताळगावच्या आयटी हबच्या जागेमध्ये हा प्रकल्प व्हर्टिकल स्वरूपात उभारावा म्हणजे गोवा विद्यापीठाला योग्य शेजार उपलब्ध होईल अशी सूचना पणजीच्या माजी आमदाराने केली होती, परंतु तिचा तेव्हा विचार झाला नाही.
आयआयटीला आजवर नागरिकांचा विरोध का झाला? पडीक जमिनीऐवजी शेती – बागायतीची जमीन आयआयटीच्या नावे अधिग्रहित करण्याचा प्रयत्न होताच शेतकरी चवताळले आणि विरोध झाला. मेळावलीची जमीन सरकारी जमीन असल्याचा युक्तिवादही कामी आला नाही. तेथे उत्पन्न घेणार्‍या नागरिकांवर तर दडपशाहीची परिसीमा झाली. विरोधासाठी पत्रकार परिषद घेऊन पाहणार्‍या तरुणांना पोलीस पाठवून धमकावण्यापर्यंत प्रकरण गेले तेव्हा श्रमिक पत्रकार संघटनेने त्यांची पत्रकार परिषद पणजीत आयोजित करून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची बूज राखली होती. तेथील आंदोलनकर्त्यांवर लाठीमार करूनही ते नमत नाहीत हे लक्षात येताच मग सरकारने माघार घेतली. खरे तर मेळावलीच्या आधी सांगेची जागा तत्कालीन आमदारांनी सुचवलेली होती. परंतु राजकीय कारणासाठी तेव्हा सांगेत होऊ घातलेला हाच प्रकल्प सत्तरीत पळवण्यात आला होता. आता राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. त्यामुळे सत्तरीतून हाकलला गेलेला हा प्रकल्प पुन्हा सांग्यात उभारण्याचे प्रयत्न चालले आहेत.
आयआयटीसारखी देशातील अग्रणी शैक्षणिक संस्था हे गोव्यासाठी भूषण ठरेल यात वादच नाही, परंतु सध्या अशा उच्च दर्जाच्या शिक्षणसंस्थेत किती गोमंतकीय विद्यार्थी शिकतात? आजवर किती गोमंतकीय मुले आयआयटीतून बी. टेक झाली? त्यांच्यासाठी गोव्यात किती नोकर्‍या उपलब्ध आहेत? आयआयटी होणारचच्या गर्जना करणार्‍यांनी या प्रश्‍नांची उत्तरेही दिली पाहिजेत. गोव्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेची लक्तरे यंदा जी-सेटच्या ऐवजी लागू करण्यात आलेल्या जेईई परीक्षेत फडकणारच आहेत. त्यामुळे आयआयटी प्रकल्प साकारत असतानाच त्यासाठी केवळ जागा संपादने एवढेच उद्दिष्ट असू नये. त्यात प्रवेश घेण्यासाठी गोमंतकीय विद्यार्थी पात्र ठरतील या दृष्टीने शैक्षणिक गुणवत्तेच्या विकासाकडेही लक्ष देणे आत्यंतिक जरूरीचे आहे. आयआयटीची गरज जेव्हा पटेल, तेव्हाच तिची स्वीकारार्हता वाढेल. सांगे येथे अतिरिक्त जागा जनतेच्या पाठबळानिशी उपलब्ध होणार असेल तर ती चांगलीच बाब आहे, परंतु राजकीय बळ वापरून धाकदपटशाच्या मार्गाने जमिनी हस्तगत करण्याचा प्रयत्न झाला तर मेळावलीप्रमाणेच तो अंगलट येऊ शकतो हेही ध्यानी घ्यावे. आयआयटी जर गोमंतकीयांसाठी असेल तर गोमंतकीयांचे हितरक्षण करूनच व्हावी.