उत्तरकाशीतील कोसळलेल्या निर्माणाधीन बोगद्यात तब्बल 17 दिवस अडकलेल्या सर्वच्या सर्व 41 कामगारांना अक्षरशः मृत्यूच्या जबड्यातून सहीसलामत बाहेर काढून केंद्र व उत्तराखंड सरकारने मदतकार्याचा आणि नेतृत्वाचा एक आगळा आदर्श अवघ्या जगापुढे ठेवला आहे. ज्या प्रकारे हे सारे मदतकार्य पार चालले आहे, ते ‘अभूतपूर्व’ स्वरूपाचे आहे असे आम्ही यापूर्वी एका अग्रलेखात म्हटले होते. खरोखरच ह्या मदतकार्याचे एकूण स्वरूप, त्याची व्याप्ती, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून त्यासाठी घेण्यात आलेली मदत, ह्या सगळ्यातून हा सोनेरी क्षण अखेरीस साकारू शकला. ऐन दिवाळीच्या दिवशी पहाटेच हा बोगदा कोसळल्याने पूर्ण देशात खिन्नता पसरली होती, परंतु त्यानंतर अत्यंत वेगाने चक्रे हलली. थेट पंतप्रधान कार्यालयाने त्यात लक्ष घातले आणि तज्ज्ञ, यंत्रसामुग्री, उपकरणे आदींची शक्य तेथून व्यवस्था करून आणि ज्यांना ज्यांना अशा प्रकारच्या कामातले गम्य आहे, त्या सगळ्या यंत्रणांना सोबत घेऊन एक व्यापक मदत मोहीम तातडीने हाती घेण्यात आली. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ, सतलुज जलविद्युत निगम, रेल विकास निगम लि., राष्ट्रीय महामार्ग व साधनसुविधा विकास महामंडळ, टिहरी जलऔष्णिक महामंडळ लि., भारतीय लष्कर आणि खासगी कंपन्यांच्या मदतीने आणि समन्वयाने हाती घेण्यात आलेले हे मदतकार्य आम्ही मागे म्हटले तसे खरोखरच ‘वेगळ्या पातळीवरचे’ होते. बोगद्यात अडकलेल्या कामगारांनीही अत्यंत धैर्याने आणि संयमाने ह्या दुर्घटनेला तोंड दिले म्हणूनच ते आपले मानसिक संतुलन राखू शकले. हे कामगार आत अडकले तेव्हा त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे दुरापास्त होते, कारण मध्ये जवळजवळ साठ मीटरपर्यंत केवळ माती आणि काँक्रिटचा अजस्र ढिगारा होता. त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचवण्यासाठी केवळ चार इंचाचा एक पाइप उपलब्ध होता, ज्याद्वारे केवळ सुकामेवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवता आला. मात्र, 20 तारखेपर्यंत आणखी एक सहा इंची पाइप घालण्यात मदत यंत्रणांना यश आले, ज्यामुळे ह्या कामगारांना खाण्यासाठी घनपदार्थ देता आले. शिवाय ह्या पाइपद्वारे तेथवर पोहोचवण्यात आलेला एंडोस्कोपिक कॅमेरा आणि मायक्रोफोनमुळे त्यांच्याशी मदत पथकाला प्रत्यक्ष संपर्क साधता आला आणि त्यांच्या सुटकेसाठी बाहेर चाललेल्या प्रचंड प्रयत्नांची माहिती सतत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून त्यांचे मनोधैर्य कायम राखता आले. बीएसएनएलने त्यांच्यासाठी खास लँडलाईनची व्यवस्था करून त्यांच्या कुटुंबीयांशी सतत संपर्क साधण्याची सोय उपलब्ध करून दिली, ज्यामुळे त्यांना आणि कुटुंबीयांनाही फार मोठा दिलासा मिळू शकला. अडकलेल्या कामगारांनीही गाणी गात, योग करत आणि चालण्याचा व्यायाम करीत, कुटुंबीयांशी फोनवर बोलत स्वतःला शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त राखले. ह्या मदतकार्यासाठी खास मागवण्यात आलेले अमेरिकन ऑगर मशीन जेव्हा ह्या कामगारांपासून फक्त 12 मीटरवर पोहोचले असतानाच लोखंडी गर्डर्स आडवे आल्याने ब्लेड तुटल्याने बिघडले, तेव्हा हे मदतकार्य आता किती काळ लांबेल अशी चिंता उत्पन्न झाली होती, परंतु सुदैवाने केंद्र सरकारने हाताने खोदकाम करणाऱ्या रॅटहोल मायनर्सना बोलावण्याचा योग्य निर्णय घेतला. देशात अशा प्रकारच्या खोदकामावर ते धोकादायक व कामगारांच्या जिवाशी खेळ मांडणारे असल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने बंदी घातलेली आहे, परंतु ह्या बारा रॅटहोल मायनर्सच्या पथकाने आपल्यासारख्याच मजूरबंधूंच्या सुटकेचा विडा उचलला आणि पाइपमधल्या अरुंद आणि अत्यंत अपुऱ्या जागेत बसून अखंड सत्तावीस तास हाताने खोदकाम करून उर्वरित बारा मीटरचा मार्ग पाइप पुढे नेण्यासाठी मोकळा केला, ज्यामुळे त्याच पाइपच्या आधारे स्ट्रेचर्सच्या मदतीने सर्व 41 कामगारांना सुखरूप बाहेर काढण्याचे काम एनडीआरएफच्या पथकाला करता आले. संपूर्ण मदतकार्य, विविध यंत्रणांतील समन्वय, शिस्त, अडकलेल्या कामगारांसाठी सुसज्ज रुग्णवाहिका, खास बनवलेले इस्पितळ, हे सगळेच लक्षणीय होते. ह्या मदतकार्याने वेगवेगळे धडे सर्वांना घालून दिलेले आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे ठरले ते ह्या मोहिमेचे नेतृत्व. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्तिशः ह्या मदतकार्यात लक्ष घातले होते, इतकेच नव्हे, तर पंतप्रधान कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष मदतकार्यास सहयोग देण्यासाठी जागेवर उपलब्ध होते. केंद्रीय रस्ता व जलमार्ग राज्यमंत्री असलेले माजी लष्करप्रमुख जन. व्ही. के. सिंग हे स्वतः मदतकार्याच्या ठिकाणी ठाण मांडून होते. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंग धामी अडकलेल्या कामगारांना सतत धीर देत होते. यातील राजकीय श्रेयवाद सोडून द्या, परंतु ह्या मदतकार्याने एक आदर्शवत्‌ मानदंड निर्माण केला आहे एवढे खरे.
