नरेंद्र मोदी सरकार आज सन 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत मांडणार आहे. काल सादर झालेल्या गेल्या आर्थिक वर्षाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे एकूण चित्र समोर ठेवले आहेच. त्या पार्श्वभूमीवर यंदा नऊ राज्यांत होणाऱ्या विधानसभांच्या निवडणुका आणि पुढच्या वर्षी होणारी लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून मोदी सरकार कोणती दिलासादायक पावले या अर्थसंकल्पात टाकते, त्याकडे जनतेचे डोळे लागले आहेत. जागतिक पातळीवर आर्थिक चित्र सध्या सुखावह नाही. जगातील दहा प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी नऊ कोलमडल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था आजही जगातील एक गतिमान अर्थव्यवस्था म्हणून आपला आब राखून आहे. त्यामुळे यंदा जरी देशाचा विकास दर घटलेला दिसत असला, तरीही येणाऱ्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेईल असा आशावाद जागतिक नाणेनिधीसारख्या संस्था व्यक्त करताना दिसत आहेत. देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न सन 2023-24 मध्ये 6 टक्के ते 6.8 टक्के या दरम्यान राहील असा अंदाज कालच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी खरे तर तो सात टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता, परंतु ते लक्ष्य गाठता आलेले नाही हे उघड आहे, परंतु तरीही खासगी क्रयशक्तीत दिसून आलेली वाढ, सरकारने केलेला वाढीव भांडवली खर्च, देशातील कॉर्पोरेट जगताची उत्तम कामगिरी, कर्जपुरवठ्यात दिसून आलेली वाढ वगैरे वगैरे घटकांमुळे अर्थव्यवस्थेचे गाडे पुन्हा रुळावर येईल असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केलेला आहे.
देशाच्या चालू खात्यातील तुटीवर यापुढे नजर ठेवावी लागेल असे संकेत अर्थमंत्र्यांनी काल दिले आहेत. गेल्या सप्टेंबर अखेरच्या तिमाहीत चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या 4.4 टक्के दिसून आली होती. जागतिक पातळीवर मंदीचे वातावरण असल्याने अनेक क्षेत्रांतील आपली निर्यात घटली आहे, त्याचा हा परिणाम आहे. आयात – निर्यातीतील या तफावतीला दूर सारण्यासाठी त्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. मात्र, आपला विदेशी चलन साठा 563 अब्ज डॉलरच्या मजबूत स्थितीत आहे, त्यामुळे या परिस्थितीतूनही आपण बाहेर पडू असा विश्वासही अर्थमंत्र्यांनी वर्तवलेला आहे. कोरोनामुळे जगभरात सगळी आर्थिक गणिते कोलमडली त्यातून हळूहळू आपण बाहेर येत आहोत असेही हा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल दर्शवतो. देशात मोठ्या प्रमाणात झालेले लसीकरण, स्थलांतरित मजुरांचे शहरात परतणे, सध्या चीनसारख्या देशाच्या तुलनेत भारतात कोरोनाचे दिसणारे अल्प प्रमाण आदींमुळे यापुढील काळात अधिक चांगली कामगिरी घडेल असा आशावाद अर्थतज्ज्ञांनाही दिसतो. सेवा क्षेत्रात कोरोनाकाळात वजा 7.8 टक्के पडझड दिसली होती, त्यातून गतवर्षी आपण वर आलो आणि 8.4 टक्क्यांची वाढ दर्शवू शकलो होतो. यंदा ती 9.1 टक्के दिसते आहे. इलेक्ट्रॉनिकसारख्या क्षेत्रातील आपली निर्यात तिप्पट वाढली आहे. फार्मास्युटिकलसारख्या क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक चौपट वाढली आहे. अनेक क्षेत्रांत असे आशेचे किरण दिसतात. देशाची वित्तीय तूट सन 2021-22 मध्ये 6.7 टक्के होती, ती सन 2022-23 मध्ये किंचित कमी झालेली असली तरी 6.4 वर राहिली आहे. आगामी वर्षात ती 5.9 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल असा विश्वासही आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
जागतिक पातळीवर स्थिती निराशाजनक आहे. बड्या बड्या कंपन्यांनी मोठ्या संख्येने कामगार कपात चालवली आहे. भारतातही बेरोजगारीचे प्रमाण 8.3 टक्क्यांवर गेलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार जागतिक विकास दर जेमतेम 2.9 टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे. रशिया – युक्रेन संघर्ष अजून संपण्याचे नाव घेत नाही. कोरोनातून जग अजून बाहेर पडलेले नाही. सगळ्या प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्था दडपणाखाली आहेत. आपल्या चलनावरही अवमूल्यनाचे दडपण कायम राहणार आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे जागतिक बाजारपेठेतील इंधनाचे दर सध्या कमी आहेत. ते शंभर डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली राहिले, तर त्याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा वर येण्यासाठी लाभ मिळू शकेल. आपल्या अर्थव्यवस्थेवर बाह्य घटकांचे दडपण मोठे दिसते. त्यावर मात करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनात वाढ, कृषी उत्पन्नात वाढ, जनतेच्या क्रयशक्तीत वाढ वगैरेंसाठी सरकार काय प्रयत्न करते हे आजच्या अर्थसंकल्पात दिसेल. जनता अपेक्षा व्यक्त करते आहे, त्याप्रमाणे नागरिकांना करसवलती मिळणार का, देशांतर्गत उत्पादनासाठी उद्योजकांना सवलती मिळणार का, रोजगारनिर्मितीसाठी सरकारचे काय संकल्प आहेत हे आजच्या अर्थसंकल्पात पाहूया.
