गुन्हा अन्वेषण विभागाने सापळा टाकून केलेल्या कारवाईत समोर आलेला सरकारी धान्य महाघोटाळा सरकारच्या ‘अंत्योदया’च्या प्रयत्नांना उद्ध्वस्त करू पाहणारी भ्रष्टाचाराची केवढी मोठी साखळी राज्यात वावरते आहे त्याचे अत्यंत विदारक दर्शन घडवणारा आहे. काल हे छापे पडताच झोप उडालेले नागरीपुरवठा मंत्री रवी नाईक आणि नागरी पुरवठा खात्याचे संचालक यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे जणू काही ही कारवाई त्यांच्याच पुढाकाराने झाली आहे असा आभास लोकांच्या मनात निर्माण होऊ शकतो, परंतु गुन्हा अन्वेषण विभागाची कारवाई झाल्यानंतर सारवासारव करण्यासाठी ती पत्रकार परिषद होती असे दिसते. वास्तविक या महाघोटाळ्याची नैतिक जबाबदारी या दोघांनी स्वीकारायला हवी, परंतु छाप्यांबाबत आपल्याला काही ठाऊकच नाही असा आव आणून मंत्रिमहोदय ‘आम्ही यापुढे यंव करू, त्यंव करू’ असे सांगताना, तर खात्याचे संचालक ‘हा घोटाळा आमच्या गोदामांशी संबंधित नाही’ हे कारण देऊन हात वर करताना दिसले. सरकारच्या सर्व गोदामांतील कागदोपत्री नोंदी आणि प्रत्यक्षातील धान्य यांचा ताळमेळ जुळत असल्याचा निर्वाळाही काल संचालकांनी दिला आहे. भ्रष्टाचारी मुळात असे कागदोपत्री पुरावे ठेवतीलच कसे? संचालकांचे हे स्पष्टीकरण न पटणारे आहे. जे गोदामातून हजारो पोती पळवू शकतात, ते कागदोपत्री नोंदींमध्ये फेरफार करू शकत नसतील काय? खुद्द नागरीपुरवठा मंत्र्यांच्याच गावी या महाघोटाळ्याचा सूत्रधार सापडला आहे आणि तो वर्षानुवर्षे हे प्रकार करीत आलेला असल्याचे समोर आलेले आहे. गोरगरीबांसाठी शिधापत्रिकेवर वाटण्यासाठी असलेले, परंतु उचल न झालेले सरकारी गोदामांतील हजारो पोती धान्य परस्पर खासगी गोदामांमध्ये नेऊन गोवा आणि कर्नाटकात विकणार्या या टोळीचा हा सारा काळा कारभार केवळ गेली काही वर्षे नव्हे, तर गेली अनेक दशके सुरू आहे आणि या एकूण महाघोटाळ्याची व्याप्ती शेकडो कोटींची आहे असे प्रथमदर्शनीच दिसते आहे. याचे कारण ज्या सूत्रधाराच्या खासगी गोदामातील एक हजार पोती धान्य कर्नाटकात नेण्यासाठी ट्रकांमध्ये भरताना परवा रंगेहाथ पकडले गेले, त्याच्याविरुद्ध २०१२ साली अशाच प्रकरणात गुन्हा नोंदवला गेला होता आणि केवळ सरकारी पुराव्यांत त्रुटी राहिल्यानेच त्याची त्या खटल्यातून मुक्तता झाली होती. या घोटाळ्यात काहीजणांना अटक झाली असली, तरी मुख्य सूत्रधार फरारी आहेत. केवळ या एका खासगी व्यापार्यापुरता हा घोटाळा सीमित नाही. नागरी पुरवठा खात्यातील बडे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा हात असल्याशिवाय सरकारी गोदामांतील मालाची अशी परस्पर पळवापळवी शक्यच नाही.
मध्यंतरी येऊन गेलेल्या कोरोनाकाळाचा फायदा उठवून शेकडो टन तूरडाळ खराब झाल्याचे भासवून लिलावात काढण्यात आली. त्यानंतर साखर आणि आता हरभरा खराब झाल्याचे समोर आले आहे. हे धान्य खरोखरच खराब होते की तसे भासवून अशाच प्रकारे खासगी व्यापार्यांना कवडीमोल विकले जाते हाही प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. नागरी पुरवठा खात्याच्या गोदामांतील या भ्रष्टाचारी घुशी आता शोधून काढाव्या लागतील. बड्या अधिकार्यांचा आणि राजकारण्यांचा आशीर्वाद असलेली ही भ्रष्टाचाराची आंतरराज्य साखळी आहे. त्यामुळे याची अत्यंत सखोल चौकशी झाली पाहिजे. हा घोटाळा किती वर्षे चालत आलेला आहे, त्याची एकूण व्याप्ती किती आहे, त्यात कोणकोणते सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सामील आहेत, आजवर किती टन धान्य असे परस्पर बाहेर विकले गेले या सगळ्याच्या मुळाशी जायचे असेल, तर खरे म्हणजे जमीन घोटाळ्यात जसे विशेष तपास पथक स्थापन केले गेले, तशाच प्रकारचे तपास पथक स्थापन करणे आवश्यक आहे. बळीराजा काबाडकष्ट करून धान्य पिकवतो. गोरगरीब कष्ट करून पै – पैसा वाचवून रेशन दुकानातून ते विकत घेतो आणि हे लुटारू मात्र गरीबांसाठी असलेले हे धान्य सरकारी गोदामांतून खासगी गोदामांमध्ये नेऊन परस्पर विकतात हे चित्र अतिशय अस्वस्थ करणारे आहे. कोरोनाकाळात कित्येकांचा रोजगार गेला, त्यामुळे रेशनदुकानांतून रोजच्या पेक्षा कमी धान्य नेण्याची वेळ गोरगरिबांवर आली. त्यांनी उपासतापास सोसले, अर्धपोटी राहिले आणि इकडे हे मृताच्या टाळूवरच्या लोण्याला चटावलेले भ्रष्ट व्यापारी आणि सरकारी अधिकारी बेशरमपणे गरिबांसाठी असलेले धान्य लुटून परस्पर विकून गब्बर होत आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्यांच्या ‘अंत्योदया’तील भ्रष्टाचार्यांचा हा अडसर कोणतीही दयामाया न दाखवता समूळ उपटून काढावा.
