सरकारच्या बहुतांश खात्यांनी सहा महिन्यात आत्तापर्यंत ३३ टक्के खर्च केला आहे. सरकारकडे पैसा नाही हा विरोधकांचा आरोप निराधार आहे. सरकारी खात्याचा खर्च व्यवस्थितपणे होत आहे. सरकारचे कुठलेही विकासकाम सरकारी निधीसाठी अडलेले नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारी खात्याच्या विविध खात्याच्या खर्चाबाबत आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
या आर्थिक वर्षातील दोन महिने निवडणूक आचारसंहितेत गेले. गतवर्षी पहिल्या ६ महिन्यांच्या काळात ३१ टक्के खर्च झाला होता. यावर्षी खर्चाचे प्रमाण ३३ टक्के एवढे समाधानकारक आहे. अर्थसंकल्पाच्या साधारण ८० ते ९० टक्के खर्च होतो. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत खर्चाचे आवश्यक उद्दिष्ट गाठले जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
सरकारच्या काही खात्याच्या खर्चाचे प्रमाण २० टक्क्यापेक्षा कमी आहे. त्यात उद्योग, पंचायत, मच्छीमारी, कौशल्य विकास, आदिवासी, आरडीए, क्रीडा, जेल, एअरपोर्ट, माहिती तंत्रज्ञान, बंदर कप्तान आदी खात्यांचा समावेश होत आहे. या खात्याच्या कमी खर्चाबाबत आढावा घेतला जाणार आहे. केंद्र सरकारकडून आरडीएला निधी प्राप्त होतो. मागील दोन वर्षात निधीच्या वापराबाबत संबंधितांना माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नवीन निधी मंजूर करण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारच्या सर्व योजनांची कार्यवाही करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच निधीच्या वापराबाबत वेळच्या वेळी माहिती सादर करण्याची सूचना अधिकार्‍यांना करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
