>> कोमुनिदाद, सरकारी, आल्वारा जमिनीत 1972 पूर्वीच्या सर्वे प्लॅनवरील बांधकामांना होणार फायदा; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

राज्यातील कोमुनिदाद, सरकारी, आल्वारा जमिनीत 1972 पूर्वीच्या सर्वे प्लॅनवर असलेली अनधिकृत घरे कायदेशीर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अनधिकृत घरांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी तीन परिपत्रके जारी करण्यात आली आहेत. येत्या 1 ऑगस्टपासून ही प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. त्या बांधकामांना ‘सेटलमेंट प्रॉपर्टी’ म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे. राज्यातील सुमारे 1 लाखांपेक्षा जास्त अनधिकृत घरांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पर्वरी येथे विधानसभा भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काल दिली. यावेळी महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांची उपस्थिती होती.

राज्यातील कोमुनिदाद, सरकारी, आल्वारा जमिनीमध्ये केवळ घरे नाही, तर 1972 पूर्वीच्या सर्वे प्लॅनमध्ये नोंद असलेली दुकाने किंवा अन्य आस्थापने सुध्दा कायदेशीर केली जाणार आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर उपजिल्हाधिकारी घर सेटलमेंट झोनमध्ये आहे, असे प्रमाणपत्र देतील. त्यानंतर पंचायत किंवा नगरपालिका त्या त्या क्षेत्रानुसार घर कायदेशीर आहे, असे प्रमाणपत्र देतील. घर दुरुस्ती किंवा घर नव्याने बांधण्यासाठी या लोकांना नगरनियोजन, वन, बांधकाम किंवा अन्य दहा ते बारा खात्यांमध्ये फेऱ्या माराव्या लागणार नाही. ही प्रमाणपत्रे म्हणजेच सनद असल्याचे मानले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

तिसऱ्या जिल्ह्याच्या
निर्मितीला मान्यता
राज्य मंत्रिमंडळाच्या कालच्य बैठकीत तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली. तिसऱ्या जिल्ह्यामध्ये दुर्गम भागांचा समावेश असेल. त्यात काणकोण, केपे, सांगे आणि धारबांदोडा या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय कुडचडे-केपे येथे असणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

अन्य काही महत्त्वाचे निर्णय
याशिवाय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत साळावली येथे योग व वेलनेस सेंटर, खासगी विद्यापीठ विधेयकातील दुरुस्ती, गोवा लोकसेवा आयोगात अतिरिक्त पदे भरणे आणि पंचायत राज कायद्यात दुरुस्ती आणणे असे निर्णय घेण्यात आले.

घरे कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया कशी असेल?
1970 ते 1972 या काळात पहिला सर्वे झाला. या सर्वे नकाशांमध्ये ज्या घरांचा उल्लेख आहे, त्या घरांना ‘सेटलमेंट प्रॉपर्टी’ म्हणून गणले जाणार.
ही घरे 1,000 चौ. मी. क्षेत्रफळाच्या आतील असावी लागतील. संबंधित व्यक्तींना उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे सर्वे किंवा एक चौदाच्या उताऱ्यासह विहीत नमुन्यात अर्ज करावा लागेल.

अर्जासोबत 10 रुपये कोर्ट फी आणि नंतर प्रमाणपत्रासाठी 1,000 रुपये शुल्क आकारले जाईल. उपजिल्हाधिकारी सात दिवसात निर्णय देतील आणि ‘फॉर्म 2′ वर प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

1972 पूर्वीच्या सर्वेवर जी घरे/बांधकाम दाखविण्यात आलेली आहेत, ती घरे कायदेशीर असल्याचे प्रमाणपत्र पालिका मुख्याधिकारी देतील.
जी घरे/बांधकामे पंचायत क्षेत्रात आहेत, त्यांना पंचायतीकडे सर्वे कागदपत्रांसह अर्ज करावा लागेल. याबाबत तिसरे परिपत्रक जारी झाले आहे.
पंचायत सचिव अर्ज व कागदपत्रांची तपासणी करून सात दिवसांत निर्णय घेतील. 1 हजार रुपयांचे शुल्क भरल्यानंतर पंचायत सचिव घर कायदेशीर असल्याचे प्रमाणपत्र जारी करेल.

ही घरे कायदेशीर ठरल्यावर रूपांतरण सनद आवश्यक नाही. संबंधित प्रमाणपत्रच पुरेसे ठरेल.
कायदेशीर घरांना दुरुस्ती किंवा नव्याने बांधकामाची मुभा मिळणार.