राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो असे म्हणतात. राजनैतिक बाबींमध्ये देखील हेच खरे असावे. ज्या मालदीवच्या नव्या राजवटीने दोन वर्षांपूर्वी सत्तेवर येताच भारताविरुद्ध दंड थोपटायला सुरूवात केली होती, ‘इंडिया आऊट’ मोहीम लावून धरली होती, तीच राष्ट्राध्यक्ष महंमद मुईज्जू यांची सत्ताधारी राजवट सध्या भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एकवीस तोफांची सलामी देत त्यांची सरबराई करण्यासाठी धडपडते आहे. कालाय तस्मै नमः म्हणतात ते हेच. मुईज्जूंच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी ज्यांच्यावर वैयक्तिक टीकाटिप्पणी केली होती, ते पंतप्रधान मोदी सध्या झाले गेले विसरून केवळ आपल्या देशाच्या हिताचा विचार करून दोन दिवसांच्या मालदीव दौऱ्यावर आहेत. गेल्या दोन वर्षांत हिंद महासागरात बरेच पाणी वाहून आले आहे. भारतीय पंतप्रधानांवरील टीकेनंतर मालदीवला भारतीय जनतेच्या रोषाचे चटके पुरेपूर बसले. मुळात मालदीवची सारी अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे भारतीयांच्या पर्यटनावर अवलंबून असतानाही त्या देशाने भारतविरोधी भूमिका घेणे म्हणजे शेखचिल्लीची कुऱ्हाड ठरेल हे मुईज्जू यांना तेव्हाच कळायला हवे होते. परंतु आपल्या आधीच्या मालदिवीयन डेमोक्रॅटिक पार्टी किंवा एमडीपीच्या भारताशी असलेल्या पूर्वापार मैत्रिपूर्ण संबंधांनाच राजकीय मुद्दा बनवून मुईज्जूंचा पीपल्स नॅशनल काँग्रेस किंवा पीएनसी हा पक्ष सत्तेवर आला होता, त्यामुळे ‘इंडिया आऊट’ म्हणत मालदीवमधील संरक्षण तळांवरील भारतीय सैनिकांना हटविण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली होती. भारताने पुरविलेल्या विमाने आणि रडारयंत्रणेच्या संचालनासाठी तंत्रज्ञांची आवश्यकता असल्याने भारताने तेथील सैनिक जरी हटवले, तरी त्या बदल्यात तेथे आपले नागरी तंत्रज्ञ पाठवून त्या वादावर पडदा पाडला. भारतीय जनता संतापते तेव्हा तिची झळ किती प्रखर असते हे मालदीवला भारतीयांनी त्या देशाच्या पर्यटनाकडे सपशेल पाठ फिरवली आणि लक्षद्वीप निवडले तेव्हाच कळून चुकली. त्यामुळे संरक्षण आणि अर्थव्यवस्था ह्या दोन्ही बाबतींत भारताची मदत घेण्यावाचून प्रत्यवाय नाही हे कळून चुकताच मुईज्जू सरकार पुन्हा भारताशी मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी धडपडू लागले. भारतानेही ह्या संघर्षाचा फायदा चीन उठवू शकतो हे लक्षात घेऊन ह्या वादात नरमाईची भूमिका स्वीकारली आहे. मालदीवला पूर्वीप्रमाणेच सवलतीच्या दरातले कर्ज काय, विविध विकास प्रकल्पांची उभारणी काय, जणू काही झालेलेच नाही, अशा तऱ्हेने भारताने मैत्रीचा हात पुढे केला, त्याचे फळ आज उभयपक्षी संबंध पुन्हा सुरळीत होण्याने मिळाले आहे. ज्या भारतावर मालदीवने दादागिरीचा आरोप केला होता, त्याच्याशी पुन्हा एकवार तेथील नव्या राजवटीनेही विश्वास दाखवला आहे हे आपले मोठे राजनैतिक यश आहे. अर्थात, त्यामागे भारताचे अथक प्रयत्नही कारणीभूत आहेत. मुईज्जूंची राजवट ही चीनला जवळ जाणारी आहे हे माहीत असूनही भारत सरकारने त्यांच्या शपथविधीपासूनच त्यांच्याशी जवळीक साधण्यास सुरूवात केली होती. त्यांच्या शपथविधी सोहळ्याला कॅबिनेट मंत्री पाठवला गेला, विविध शिखर परिषदांवेळी उभयपक्षी भेटीगाठी घेतल्या गेल्या. मालदीवच्या विकासासाठी सहाशे कोटींची भरघोस मदत दिली गेली, गेल्या वर्षी मे महिन्यात त्यांच्या विदेशमंत्र्यांचा दिल्ली दौरा, त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये स्वतः राष्ट्राध्यक्ष मुईज्जूंची पाच दिवसांची भारतभेट ह्या सगळ्यातून हे संबंध पुनःप्रस्थापित झाले आहेत. भारत आणि मालदीव यांची मैत्री असणे सांस्कृतिकदृष्ट्या किंवा भौगोलिकदृष्ट्याच नव्हे, तर सामरिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एकीकडे चीन भारतीय उपखंडात भारताला चहुबाजूंनी घेरण्याच्या अथक प्रयत्नात असताना मालदीवसारखा पारंपरिक मित्र अकारण शत्रुत्व पत्करून चीनच्या आश्रयाला जाणे भारतालाही निश्चितच परवडले नसते. मालदीववर जेव्हा जेव्हा संकट आले, तेव्हा सर्वांत प्रथम भारतच मदतीला धावला आहे. ऑपरेशन कॅक्टसपासून कोरोनाकाळातील व्हॅक्सीन मैत्रीपर्यंत हे संबंध अबाधित राहिले आहेत. मालदीवच्या बाराशे बेटांपैकी अनेक ठिकाणी भारताच्या मदतीतून फेरी टर्मिनलपासून दवाखान्यांपर्यंतच्या साधनसुविधा आज उभ्या आहेत. सहकार्याचा हा हात यापुढेही सुरू राहावा असे वाटत असेल तर मुईज्जू यांना भारताशी मिळतेजुळते घेऊनच राहावे लागेल. मुळात त्यांची भारतविरोधी नीती मालदीवमध्ये कोणालाच मान्य नाही. गेल्यावर्षी त्यांच्या संसदेतील भाषणावर बहुसंख्य खासदारांनी बहिष्कार घालून त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली होती. त्यामुळे मुईज्जूंनी घेतलेला हा यू टर्न त्यांच्या देशाच्या हिताचा जसा आहे, तसेच भारताचे देखील हित त्यात सामावले आहे.