राज्य सरकारने खासगी क्षेत्रातील रोजगार धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एका कृती दल समितीची (टास्क फोर्स) स्थापना केली आहे. या समितीकडून रोजगार धोरण तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे, अशी माहिती कामगार खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी काल विधानसभेत दिली. आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी मांडलेल्या खासगी ठरावावर ते बोलत होते.

बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यासाठी योग्य धोरण आवश्यक आहे. आजच्या काळात सरकार पातळीवर नियमित नोकरभरतीची प्रक्रिया कमी प्रमाणात होते. अधिकाधिक कंत्राटी पध्दतीवर कामगारांची भरती केली जाते. या कंत्राटी नोकरीमुळे युवा वर्ग नोकरीला प्राधान्य देत नाहीत. खासगी क्षेत्रात सुध्दा नोकरीबाबत सुरक्षा नाही. खासगी उद्योगांमध्ये सुध्दा नोकरभरतीत परप्रांतीयांना प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे, असे कार्लुस फेरेरा म्हणाले.
फार्मा कंपन्यांमध्ये 250 जागा उपलब्ध आहेत. या जागांकडे गोमंतकीय युवक दुर्लक्ष करीत आहेत. नीती आयोगाने जारी केलेली बेरोजगारीबाबतची आकडेवारी चुकीची आहे, असा दावा मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी केला.

खासगी क्षेत्रात कंत्राटी नोकरभरतीवर बंदी : मुख्यमंत्री

राज्य सरकारकडून खासगी क्षेत्रासाठी कंत्राटी किंवा रोजंदारीवर कर्मचारी भरती बंद करण्याबाबतची एका सूचना जारी केली जाणार आहे. खासगी क्षेत्रासाठी मानव संसाधन महामंडळाच्या माध्यमातून नोकरभरती केली जाणार आहे. युवा वर्गाला नोकरीची हमी दिली जाणार आहे. तसेच, पीएफ, रजा व इतर सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.