गोव्याचा शाश्वत विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी जैवविविधता मंडळाअंतर्गत गोवा उपजीविका मंच (गोवा लाइव्हलीहूड फोरम) या संस्थेकडे गोवा बहु-उत्पादन प्रक्रिया केंद्राचे संचालन, व्यवस्थापन आणि देखभालीचे काम सोपविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी वार्षिक 1 कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य उपलब्ध केले जाणार आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महिन्याचे वेतन, निवृत्तीवेतन आगाऊ देण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पर्वरी येथे मंत्रालयात काल दिली.

जैवविविधता मंडळाकडून गोवन या ब्रँड अंतर्गत विविध उत्पादने तयार केली जात आहेत. स्थानिक उत्पादने, कृषी प्रक्रिया उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी बहुउत्पादन प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. या प्रकल्पाच्या कामाला गोवा उपजीविका मंचकडून गती दिली जाणार आहे. ह्या प्रकल्पासाठी वार्षिक 1 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. स्थानिक उत्पादनावर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक साधनसुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक शेतकरी, उत्पादकांना बाजारपेठ उपलब्ध केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना अर्जित वेतन मिळवण्याची (अर्जित वेतन प्राप्ती) आणि आगाऊ वेतन सुविधा देण्यासाठी इन्स्टाबिझ सिनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत सामंजस्य करार करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे पात्र कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक गरजेच्या वेळी एका नियंत्रित प्रणालीद्वारे त्यांच्या अर्जित वेतनाचा किंवा निवृत्तिवेतनाचा काही भाग मिळवता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सेसा रिसोर्सेस कंपनीला कोडली-धारबांदोडा येथील सुमारे 80 हजार मॅट्रिक टन अतिरिक्त खनिज डंप देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. गोमेकॉमधील निवृत्त न्यूरो सर्जनची एक वर्षासाठी सल्लागारपदी नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, गोवा गृहनिर्माण मंडळामध्ये दोन कनिष्ठ सिव्हिल अभियंत्याच्या जागा कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

उच्च वैद्यकीय शिक्षणासाठी पारदर्शक आणि संरचित प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याकरिता गोवा विद्यापीठ आणि गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठीच्या गोवा प्रवेश नियमांनाही मंजुरी देण्यात आली, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

विद्यार्थ्यांना 3600 रुपये विद्यावेतन
केंद्र सरकारच्या शिक्षण संचालनालयाने लोककला, नाटक, रंगभूमी आणि पारंपरिक कला सादर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी योजनेंतर्गत शिष्यवृत्ती देण्याबाबत एक परिपत्रक जारी केले आहे. या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना संस्था आणि कार्यक्रमानुसार 3,600 रुपयांपासून सुरू होणारे विद्यावेतन आणि 9,000 रुपयांपर्यंत प्रशिक्षण साहाय्य मिळेल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

23 स्थायी पदांच्या निर्मितीस मंजुरी
गोवा पुनर्वसन मंडळात विविध प्रवर्गांतील 23 स्थायी पदांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे. गोवा कर्मचारी निवड आयोगाकडून ह्या जागा भरल्या जाणार नाहीत, तर मंडळ ही स्वायत्त संस्था असल्याने मंडळाकडून ही भरती प्रक्रिया केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.