केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या आणि कामगार कायद्यांच्या विरोधात देशातील कामगार संघटनांनी बुधवार दि. 9 जुलै रोजी भारत बंदची घोषणा दिली आहे. बुधवारी होणाऱ्या या बंदमध्ये देशभरातील 25 कोटी कामगार भाग घेणार आहेत. त्यामध्ये बँकिंग, खाणकाम, पोस्टल सर्व्हिस, बांधकाम यासह अनेक क्षेत्रातील कामगार सहभागी होतील. त्यामुळे देशातील प्रमुख सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. देशातील 10 प्रमुख कामगार संघटनांनी या भारत बंदची घोषणा केली आहे. त्याचसोबत या संघटनांच्या संबंधित इतर कामगार संघटनांही त्यामध्ये भाग घेणार असल्याची माहिती आहे. केंद्र सरकारने कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी धोरण अवलंबल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे. सरकारच्या या धोरणांचा फायदा केवळ उद्योगपतींना, त्यांच्या उद्योगांना होणार असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. या बंददरम्यान बँकिंग सेवा, विमा कंपन्यांचे काम, पोस्ट ऑफिस, कोळसा खाणींचे काम, राज्य वाहतूक सेवा (सरकारी बसेस), महामार्ग आणि रस्ते बांधकाम, सरकारी कारखाने आणि कंपन्यांचे उत्पादन हे बंद राहील. कामगार संघटनांनी केंद्रीय कामगारमंत्री मनसुख मांडविया यांच्याकडे 17 प्रमुख मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी केली होती. पण केंद्र सरकारकडून त्याला कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. त्याचमुळे 9 जुलै रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.