मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी; पावसाळी अधिवेशनात विधेयक सादर होणार

पिटबुल, रॉटविलर यासारखे धोकादायक आणि हिंस्त्र श्वान पाळण्यावर बंदी घालणाऱ्या विधेयकाला काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. गोवा प्राणी प्रजनन, पाळीव प्राणी पालन, नियमन आणि भरपाई विधेयक 2025 असे या विधेयकाचे नाव आहे. तसेच, नदी परिवहन विभागाला स्वतंत्र खात्याचा दर्जा देऊन त्या खात्याचे नावे अंतर्गत जलवाहतूक खाते असे करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर काल पर्वरी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

राज्यातील काही नागरिकांना पिटबुल आणि रॉटविलर असे श्वान पाळण्याचा शौक असून, हे श्वान काही वेळा हिंसक बनल्याच्या घटना गेल्या वर्षभरात घडल्या आहेत. हणजूण येथील घटनेत एका मोलकरणीच्या 7-8 वर्षीय मुलाचा हिंस्त्र श्वानाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी सदर श्वानाच्या मालकाविरुद्ध गुन्हाही नोंदवण्यात आला होता. तसेच ताळगाव आणि वास्को येथेही अशा प्रकारच्या हिंस्त्र श्वानांकडून नागरिक आणि मुलांवर हल्ल्याच्या घटना घडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर पिटबुल आणि रॉटविलर श्वानांवर बंदीची मागणी जोर धरू लागली होती. त्या मागणीची दखल घेत राज्य सरकारने राज्यात हिंस्त्र श्वान पाळण्यास बंदी घालणारे विधेयक विधानसभेत आणण्याचे निश्चित केले आहे.

अंतर्गत जलवाहतूक खाते
राज्य सरकारच्या बंदर कप्तान खात्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या नदी परिवहन विभागाला स्वतंत्र खात्याचा दर्जा देऊन त्या खात्याचे अंतर्गत जलवाहतूक खाते असे नामकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
आंबेडकर भवनासाठी जागा सुपूर्द
पर्वरी येथे सुमारे 2400 चौरस मीटर जमीन आंबेडकर भवनासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. एससी समाजाकडून गेल्या कित्येक वर्षापासून आंबेडकर भवन उभारण्याची मागणी केली जात आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. पर्वरी येथील नियोजित आदिवासी भवनाला दिलेल्या जमिनीचा विषय न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे रखडले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

आरोग्य खात्यात कंत्राटी भरती
आरोग्य सेवा संचालनालय अंतर्गत नियमित पदे भरली जाईपर्यंत कंत्राटी पद्धतीने 170 तज्ज्ञ, सल्लागार, तंत्रज्ञ आणि कर्मचारी, परिचारिका (100 परिचारिकांसह) नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दंत महाविद्यालयासाठी 10 हून अधिक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

अनेक महत्त्वाचे निर्णय
गोवा राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना (एसीसी) विभागाची स्थापना आणि कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी कारखाने आणि बॉयलर कायद्यात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

पद निर्मितीस मान्यता
अभियोक्ता संचालनालयात 13 पदे निर्माण करण्यास मान्यता, आयटी स्टार्टअप प्रमोशन सेलमध्ये 4 कंत्राटी पदे, राज्य पर्यावरण व हवामान बदल खात्यात वैज्ञानिक अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यास मंजुरी आणि पेन्शन सेलला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

एनसीडीएस सेंटरसाठी जागेला मान्यता
राज्य मंत्रिमंडळाने केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला नॉन-कम्युनिकेबल डिसीज स्क्रीनिंग (एनसीडीएस) सेंटर स्थापन करण्यासाठी तुये येथे 800 चौरस मीटर जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल वाटणी मॉडेल अंतर्गत गोवा वाहन प्रमाणीकरण प्रणालीला मान्यता दिली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

हिंस्त्र श्वानांविषयी मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
गोवा विधानसभेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात हिंस्र श्वानांवर बंदी घालणारे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे.
राज्यात पिटबुल, रॉटविलर या सारख्या हिंस्त्र जातीच्या श्वानांकडून नागरिकांवर हल्ला करण्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत.
प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश राज्यात प्राण्यांचे प्रजनन आणि मालकीचे नियमन करणे आहे आणि त्यात पिटबुल, रॉटविलर सारख्या काही आक्रमक श्वानांच्या जातींवर बंदी घालण्याचा समावेश आहे.
या विधेयकात प्राण्यांच्या हल्ल्यांच्या बाबतीत नुकसानभरपाईची तरतूद आहे आणि पाळीव प्राण्यांच्या पालनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.