पहलगामच्या बैसरानमध्ये गेल्या एप्रिलमध्ये सव्वीस पर्यटकांची त्यांच्या कुटुंबीयांसमक्ष निर्दयी हत्या करणाऱ्या ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ ह्या दहशतवादी संघटनेला अखेर अमेरिकेने विदेशी दहशतवादी संघटनांच्या यादीत समाविष्ट केले. अमेरिकेच्या फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन म्हणजे विदेशी दहशतवादी संघटनांच्या यादीत आणि स्पेशली डेझिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्टस्‌‍ म्हणजे खास अधिसूचित जागतिक दहशतवाद्यांच्या यादीत टीआरएफचा समावेश होणे हा भारताच्या राजनैतिक प्रयत्नांचा फार मोठा विजय आहे. टीआरएफ ही दहशतवादी संघटना जम्मू काश्मीरचे संवैधानिक विशेषाधिकार मोदी सरकारने पाच ऑगस्ट 2019 रोजी काढून घेतल्यानंतर काश्मिरी तरुणांनीच स्थापन केलेली असून त्यांचा तो स्वातंत्र्यलढा आहे असे चित्र जगापुढे उभे करणाऱ्या पाकिस्ताला हा जोरदार तडाखा आहे. पाकिस्तान आजवर ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ ही भारतीय काश्मिरी युवकांचीच संघटना असल्याचे सांगत आला, परंतु प्रत्यक्षात ह्या दहशतवाद्यांना सर्व प्रकारचे खडतर लष्करी प्रशिक्षण पाकिस्तानच्या आयएसआय आणि लष्कराकडूनच वेळोवेळी दिले जात आले आहे. अनेक काश्मिरी तरुणांना पाकिस्तानात नेऊन प्रशिक्षण द्यायचे आणि त्यांना काश्मीरमध्ये उत्पात माजवण्यासाठी पुन्हा पाठवून द्यायचे ही पाकिस्तानची अलीकडील रणनीती राहिली आहे. पूर्वीप्रमाणे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना काश्मीरमध्ये पाठवण्यात आता धोका आहे, कारण त्यातून पाकिस्तानी सहभाग उघड होईल आणि तसा तो झाला तर ज्या फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स किंवा एफएटीएफच्या छाननीखाली सध्या पाकिस्तान आहे, त्यांच्या काळ्या यादीत तो पडू शकतो आणि आंतरराष्ट्रीय मदतीवर सध्या त्याची जी गुजराण चालली आहे, तिच्यावर गदा येऊ शकते हे पाकिस्तानला कळून चुकले आहे. मात्र, भारत सरकारने काश्मीर खोऱ्यामध्ये स्थानिक फुटिरतावाद्यांविरुद्ध जोरदार पाश आवळले असल्याने स्थानिक तरुणांची भरती करून घेणे पाकिस्तानला कठीण बनू लागले आहे. एकेकाळी लष्कर ए तय्यबाने काश्मीरमध्ये आपले जाळे पसरले होते. परंतु 2018 मध्ये लष्कर ए तय्यबाचे काश्मीरमधील सर्व पाच प्रमुख कमांडर दीड महिन्यांच्या धडक कारवाईत लष्कराने संपवून टाकले. लष्कर ए तय्यबाचा उत्तर काश्मीरचा प्रमुख अबु मुआझ, दक्षिण काश्मीरचा प्रमुख आझाद अहमद मलीक, श्रीनगरचा प्रमुख मेहराजुद्दिन बांगरू, तसेच मुश्ताक अहमद मीर आणि नवीद जाट ऊर्फ अबू हंझुल्ला ह्या दहशतवाद्यांचा भारतीय लष्कराने तेव्हा खात्मा केला आणि लष्कर ए तय्यबाचा काश्मीरमधील कणाच मोडून टाकला. त्यानंतर काश्मीरचे विशेषाधिकार काढले गेले आणि लष्कर ए तय्यबा आणि इतर फुटिरतावाद्यांचे कंबरडेच मोडले. त्यामुळे पाकिस्तानने नंतर टीआरएफ जन्माला घातली. अगदी अलीकडे पहलगाम हल्ल्यानंतर जेव्हा भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत ह्या हल्ल्याच्या निषेधावेळी टीआरएफचे नाव त्यात घालण्याचा आग्रह धरला होता, तेव्हा पाकिस्तान आणि चीनने त्याला हरकत घेतली होती. मात्र, आता अमेरिकेने जागतिक दहशतवादी संघटनांच्या यादीमध्ये टीआरएफचा समावेश केला असल्याने अमेरिकेतील कोणालाही ह्या दहशतवादी संघटनेशी किंवा तिच्याशी संबंधित दहशतवाद्यांशी कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार करता येणार नाहीत. अमेरिकी कंपन्यांमार्फत त्यांच्याशी होणारा कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक वा इतर व्यवहार ह्यावरही गदा येईल. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे टीआरएफच्या दहशतवादी कारवायांना स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणणाऱ्या पाकिस्तानच्या थोबाडीत बसली आहे. टीआरएफच्या दहशतवाद्यांना आपल्या पंखांखाली घेणे पाकिस्तानसाठी आता पूर्वीइतके सोपे राहणार नाही. टीआरएफखाली तरुणांची भरती करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे, त्यांना भारतात घुसखोरी करायला पाठवणे, प्रत्यक्ष दहशतवादी कृत्यांमध्ये त्यांना सहभागी होऊ देणे ह्यामध्ये कुठेही पाकिस्तानचा सहभाग ह्यापुढे उघड झाला, तर पाकिस्तानसाठी ते अडचणीचे ठरेल. पहलगाम हल्ल्यानंतर त्याची जबाबदारी आधी टीआरएफने स्वीकारली होती. टीआरएफ म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून लष्कर ए तय्यबाचीच नवी आवृत्ती आहे. परंतु लष्करने ह्या हल्ल्यापासून जबाबदारी झटकण्याचा सल्ला आयएसआयकडून मिळताच टीआरएफनेही हात झटकले होते. परंतु पहलगाम हल्ल्याचा तपास करणाऱ्या एनआयएला पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या ह्या हल्ल्यातील सहभागाचे भक्कम पुरावे मिळाले आहेत. त्यामुळे टीआरएफशी नाते जोडणे पाकिस्तानला यापुढे कठीण होईल. अमेरिकेने केवळ टीआरएफचे नाव यादीत जोडणे पुरेसे नाही. अमेरिकेच्या ह्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, दुसरीकडे पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भोजनाला बोलावले होते ह्याचेही विस्मरण होता कामा नये.