राज्यात महाकाय कॅसिनोचा विषय सध्या गाजतो आहे. हा विषय सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायप्रवीष्ट केल्याने कायदा वाकवून त्याला मांडवीत आणू पाहणाऱ्यांच्या मार्गात न्यायालयीन अडथळा उभा राहिला आहे. खरे तर अवघ्या 70 प्रवासी क्षमतेच्या कॅसिनो जहाजाच्या जागी तब्बल 2000 प्रवाशांना सामावून घेणारे 112 मीटर लांबीचे महाकाय जहाज त्याच परवान्याच्या आधारे आणण्याचा हा सारा डाव होता आणि राज्य सरकारची त्याला संपूर्ण साथ होती असेच दिसते. त्यासाठी बंदर कप्तानांनी घेतलेली हरकत कोणी कशी डावलली आणि त्या कॅसिनोच्या मांडवीत येण्याचा मार्ग मोकळा कसा झाला हेही मध्यंतरी पुराव्यांनिशी जनतेसमोर आले. मात्र, ‘इनफ इज इनफ’ चळवळीने हा विषय न्यायालयात नेला आणि ह्या छुप्या प्रयत्नांचे बिंग फुटले. जुन्या कॅसिनोच्याच परवान्यामध्ये नव्या महाकाय जहाजानुरूप सुधारणा करण्याचा डाव त्यामुळे तूर्त उधळला गेला आहे. अशा प्रकारे परवान्यामध्ये सुधारणा केली गेल्यास त्याची माहिती सर्वप्रथम न्यायालयास देऊ असे सरकारला आता न्यायालयात सांगावे लागले आहे. राज्यात ‘नवा कॅसिनो’ येणार नाही असे सरकार छातीठोकपणे सांगत आहे, परंतु 70 प्रवासी क्षमतेच्या जुन्या कॅसिनो जहाजाच्या जागी आणि त्याच नावाने 2000 प्रवासी क्षमतेचे नवे कॅसिनो जहाज कदापि आणू देणार नाही असे मात्र ते सांगत नाही, हे येथे लक्षात घेण्याजोगे आहे. कॅसिनोंसंदर्भात यापूर्वीच्या सरकारांनी कशा लांड्यालबाड्या केल्या ते आम्ही गेली पंधरा वर्षे पाहतो आहोत. गोव्यात काँग्रेस सरकारने कॅसिनो आणले तेव्हा ते खोल समुद्रात राहतील व त्यांचा जनतेला कोणताही उपद्रव होणार नाही अशी ग्वाही त्या सरकारने दिली होती. तेव्हा कॅसिनोंविरोधात भाजपने मोठे आंदोलन छेडले होते. मात्र, नंतर भाजपचे सरकार येताच हा सारा विरोध गूढरीत्या मावळला. खोल समुद्रात येणार असलेले कॅसिनो तेथे ती जहाजे असुरक्षित असल्याच्या बहाण्याने थेट मांडवी नदीत आणली गेली. करता करता आता ती थेट नव्या पाटो पुलापर्यंत पोहोचली आहेत ती कोणाच्या पाठबळाने? सुरवातीला निरुपाय झाल्यागत सहा सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीची नाटके तत्कालीन पर्रीकर सरकारने केली. पार्सेकर सरकारने कॅसिनोंच्या स्थलांतरणाचा आव आणला. प्रमोद सावंत सरकार सत्तेवर येताच मात्र कॅसिनो हा गोव्याच्या पर्यटनाचा भाग आणि राज्याच्या महसुलाचा प्रमुख स्रोत असल्याचे सांगण्यापर्यंत मजल गेली. पुढे प्रत्यक्षात ह्या कॅसिनो कंपन्यांनी सरकारची कोट्यवधी रुपये थकबाकी बुडवली. त्यावर विरोधकांनी विधानसभेत गदारोळ माजवला तेव्हा कोरोनाचे निमित्त सांगून त्यांना शुल्कमाफी देण्यासाठी त्यांची कड घेत सरकारमधील काही मंत्रीच हिरीरीने पुढे सरसावले. सरकारला कोट्यवधींची थकबाकी येणे असताना मांडवीतील कॅसिनोंना थेट 2028 पर्यंतची मुदतवाढ दिली गेली. तेवढे पुरे नाही म्हणून की काय आता जुन्या जहाजाच्या जागी त्याच्याहून कितीतरी पट अधिक क्षमतेचे जहाज मांडवीच्या उरावर आणण्याचा प्रयत्न चालला आहे, ही जनतेच्या सहनशक्तीचा कडेलोट करणारी घटना आहे. नवा कॅसिनो आणणार नाही म्हणायचे आणि जुन्या परवान्यात फेरबदल करून जुन्या कॅसिनोच्या नावे नवे महाकाय जहाज आणू द्यायचे ही गोमंतकीयांची घोर फसवणूक आहे. सध्या हे बिंग फुटल्याने हे महाकाय जहाज मुरगाव बंदरात रखडले आहे. पावसाळा सुरू झाला आणि समुद्र खवळला की ते तेथे सुरक्षित नसल्याचे सांगून मांडवी नदीत आणण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी मागितली जाईल. न्यायालय सरकारला त्याचे मत विचारील. सरकार तेव्हा आपली हरकत नसल्याचे सांगेल आणि हा कॅसिनो मांडवीत अवतरेल, अशी भीती आता जनतेला आहे. हे सरकार खरोखरीच भगवान परशुरामांचा वारसा सांगणारे, आध्यात्मिक पर्यटनाची कास धरणारे असेल आणि कॅसिनो संस्कृतीला त्याचा जर विरोध असेल, तर जुन्या कॅसिनोंच्या नावे नवी मोठी जहाजे येणार नाहीत ह्याची स्पष्ट ग्वाही सरकारने द्यावी. आता विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे. 2028 मध्ये संपणारे कॅसिनोंच्या परवाने त्यापुढील काळासाठी नूतनीकृत केले जाणार नाहीत ही स्पष्ट ग्वाही आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने द्यावी. कॅसिनो हा गोव्याला कलंक आहे. इतर सर्व राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत तेथेही नद्या आहेत, मोठमोठे तलाव आहेत, परंतु कुठेही कॅसिनो नाहीत. मग ही घाण गोव्यात का? कॅसिनो हा केवळ जुगार नसतो. त्याच्या सोबतीने समाजविघातक गोष्टींचा संपूर्ण विळखा त्या भूमीला पडत असतो. एकीकडे गोव्याला योगभूमी म्हणायचे आणि दुसरीकडे त्याचे भोगभूमीत रूपांतर करण्यासाठी पायघड्या घालायच्या ह्यात विसंगती आहे आणि गोमंतकीय जनता ती नक्की जाणते.