लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेत देखील चर्चेनंतर गुरुवारी मध्यरात्री 2.30 वाजता वक्फ सुधारणा विधेयक 128 विरुद्ध 95 मतांनी मंजूर झाले. त्याआधी लोकसभेत बुधवारी मध्यरात्री वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाले होते.

वक्फ सुधारणा विधेयकावर राज्यसभेत 12 तासांपेक्षा जास्त चर्चा झाली. या मॅरेथॉन चर्चेनंतर अखेर वक्फ विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली, तर या विधेयकाच्या विरोधात 95 मते पडली. आता हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवले जाणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल.
दोन्ही सभागृहांत वक्फ सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावर आपली प्रतिक्रिया दिली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी वक्फ सुधारणा विधेयक आणि मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक मंजूर करणे हे सामाजिक, आर्थिक न्याय, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या प्रयत्नात एक महत्त्वाचा क्षण आहे. हे विधेयक विशेषतः अशा लोकांना मदत करेल जे दीर्घकाळापासून दुर्लक्षित राहिले आहेत, असे मोदींनी म्हटले आहे. अनेक दशकांपासून वक्फ व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव होता. यामुळे विशेषतः मुस्लिम महिला, गरीब मुस्लिम, मुस्लिमांच्या हिताचे नुकसान झाले. संसदेने मंजूर केलेले कायदे पारदर्शकता वाढवतील, असेही मोदी यांनी म्हटले आहे.

विधेयकाविरोधात 8 राज्यांमध्ये निदर्शने
संसदेने वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर केल्याच्या निषेधार्थ देशात निदर्शने सुरू झाली आहेत. शुक्रवारच्या नमाजनंतर, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तामिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक, आसाममध्ये मुस्लिम नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून नव्या कायद्याचा निषेध केला. त्यामध्ये महिला आणि मुलांचाही समावेश होता. उत्तर प्रदेशातील सर्व 75 जिल्ह्यांमध्ये पोलीस यंत्रणा हायअलर्टवर आहे.

पाच नेत्यांची जेडीयूला सोडचिठ्ठी
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जनता दल संयुक्त (जेडीयू) पक्षाला वक्फ विधेयकामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विधेयक मंजूर होण्यासाठी जेडीयूने पाठिंबा दर्शविला होता. जेडीयूमधील नेत्यांना मात्र पक्षाचा निर्णय रुचलेला नाही. आतापर्यंत पक्षाच्या पाच नेत्यांनी राजीनामा दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात 2 याचिका
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या. बिहारमधील किशनगंज येथील काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद आणि एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय गुरुवारी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, असे म्हटले होते. तामिळनाडूच्या द्रमुकनेही याचिका दाखल करण्यावर सुतोवाच केले होते.