मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळली आव्हान याचिका

नवीन शैक्षणिक वर्ष 7 एप्रिल 2025 पासून सुरू करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल फेटाळली. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक वर्ष 7 एप्रिलपासून सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्याने गेल्या 28 मार्च 2025 रोजी नवीन शैक्षणिक वर्षातील सहावी ते दहावी आणि बारावीचे वर्ग 7 एप्रिलपासून, तर पहिली ते पाचवी आणि अकरावीचे वर्ग 7 जूनपासून घेण्याची अधिसूचना जारी केली आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (एनईपी) च्या अंमलबजावणीमुळे नवीन शैक्षणिक वर्ष जूनऐवजी एप्रिलपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला होता. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून तिसरी, सहावी आणि दहावी या वर्गांना एनईपी लागू होणार आहे.

राज्य सरकारच्या एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याच्या मसुद्याला विरोध करणारी 4047 निवेदने सादर करण्यात आली होती. शिक्षण खात्याच्या सुकाणू समितीने या विरोध करणारी निवेदनांची छाननी करून त्यातील सर्व मुद्दे खोडून काढून राज्य सरकारला नवीन शैक्षणिक वर्ष एप्रिल महिन्यापासून सुरू करण्याची शिफारस केली होती.

यानंतर सरकारच्या नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. गोवा खंडपीठात या आव्हान याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली. सरकारी वकिलांनी आव्हान याचिकेतील सर्व मुद्दे खोडून काढले. नवीन शैक्षणिक वर्षाचा निर्णय घाईघाईत घेण्यात आलेला नाही. हा निर्णय घटनेनुसार आणि मुलांच्या हितासाठी घेण्यात आला आहे. एनईपी लागू करण्यासाठी शैक्षणिक वर्षातील 150 तास कमी पडत होते. त्यामुळे एप्रिलपासून नवीन वर्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. एप्रिल महिन्यात सकाळी 11.30 पर्यंत वर्ग घेण्यात येणार आहेत, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. राज्य सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर नवीन शैक्षणिक वर्ष 7 एप्रिलपासून सुरू करण्याचा निर्णय योग्य ठरवत आव्हान याचिका फेटाळून लावली.