राज्यातील ग्रामपंचायतींना बेकायदेशीर बांधकामांवरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आणखी 6 आठवड्यांची मुदत काल दिली.
गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांची स्वेच्छा दखल घेतली असून, बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात कारवाईचा निर्देश दिला आहे. गोवा खंडपीठात बेकायदा बांधकामासंबंधीच्या याचिकेवर काल सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी पंचायतींनी बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने पंचायतींना कारवाई अहवाल सादर करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली. यापूर्वी देखील गोवा खंडपीठाने कारवाईचा अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती.

गोवा खंडपीठाने पंचायतींबरोबरच नगरपालिकांना सुध्दा बेकायदेशीर बांधकामांवरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या 18 ऑगस्ट रोजी होणार आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल ॲड. देविदास पांगम यांनी दिली.