बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये मिळालेला दणदणीत विजय आणि तो साजरा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आता लक्ष्य बंगाल’ अशी केलेली घोषणा ह्यामुळे बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसची प्रदीर्घ सत्ता उलथवून लावण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची बिहार नीती वापरली जाईल असे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. अंग (बिहार), कलिंग (ओडिसा) नंतर वंग (बंगाल) असा नारा भाजपने दिलेला आहे. देशाची जी काही राज्ये भाजपचा अश्वमेध रोखून धरण्यात यशस्वी ठरली आहेत, त्यामध्ये बंगाल हे एक आहे. ममता बॅनर्जींनी आपला बालेकिल्ला एकहाती राखून धरला आहे. बिहारमधील देदीप्यमान विजयामुळे भाजपच्या आकांक्षा गगनाला भिडल्या असतील हे तर साहजिकच आहे, परंतु बिहारमध्ये ज्या गोष्टी यशस्वी ठरल्या, त्या बंगालमध्येही चालू शकतील का हे पाहावे लागेल. बिहारमधील विजयाचे सर्वांत मोठे कारण ठरले ते म्हणजे सरकारने राबवलेल्या महिलाकेंद्रित योजना. मग दारूबंदी असो, महिलांच्या खात्यात दहा हजार रुपये थेट पोहोचवणे असो अथवा त्यांच्या स्वयंरोजगारासाठी राबवलेल्या योजना असोत. महिलांनी फार मोठ्या प्रमाणावर ह्या निवडणुकीत उत्साही मतदान केले, ज्याचा थेट फायदा सत्ताधारी भाजप जेडीयू आघाडीला मिळाला. त्यातही भारतीय जनता पक्ष हा सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून बिहारमध्ये उदयास आला आहे. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी ह्या स्वतःच महिला मुख्यमंत्री असल्याने महिलावर्गाचा पाठिंबा त्यांना आजवर लाभत आला आहे. त्यांचा महिलावर्गातील तो प्रभाव उद्ध्वस्त करण्यात भाजपला यश येईल का हा मोठा प्रश्न आहे. शिवाय बिहारमध्ये सत्ता हाती होती. बंगालमध्ये सत्ता हाती नसल्याने राज्य सरकारच्या योजनांचा आधार घेणे शक्य नाही. त्यामुळे जाहीरनाम्यातून आश्वासनांचा पाऊस पाडण्याखेरीज भाजपला प्रत्यवाय नसेल. ज्या ‘रेवडी संस्कृती’ची खिल्ली पंतप्रधान उडवीत होते, तिचाच अंगीकार बिहार निवडणुकीत केला गेला हे तर दिसलेच आहे. बिहारमध्ये नीतिशकुमार यांची प्रदीर्घ सत्ता असूनही केंद्र आणि राज्य सरकारने केलेली विकासकामे आणि राबवलेल्या योजनांमुळे अँटि इन्कम्बन्सीचा फटका त्या सरकारला बसला नाही. बंगालमध्ये ममतांच्या बाबतीत हे घडू शकेल का हा मोठा प्रश्न आहे. ममता सरकारच्या लक्ष्मीरभांडार आणि कन्याश्रीसारख्या योजनांना भाजप पर्याय देऊ पाहील. बिहारमध्ये महागठबंधनमधील काँग्रेसचा सहभाग राष्ट्रीय जनता दलासाठी लोढणे ठरला. त्यामुळे बंगालमध्ये ह्यावेळीही काँग्रेसला दूर ठेवण्याचा ममता प्रयत्न करतील. जातीय समीकरणांचा अचूक अभ्यास करून त्यानुसार आपली निवडणूक रणनीती भाजप ठरवत असतो. ममतांशी दोन हात करतानाही बंगालमधील जातीय समीकरणांचा वापर करून त्यांना सत्तेवरून पायउतार करण्याचा प्रयत्न भाजप करू पाहील. मात्र, तृणमूलपाशी स्थानिक नेत्यांची भक्कम फळी आहे, जी भाजप तेथे विकसित करू पाहात असला तरी त्यात यश आलेले नाही. स्वतः ममता बॅनर्जी यांना तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार भाजपपाशी नाही. शिवाय भाजपकडे ‘बाहेरचा पक्ष’ म्हणून बंगालमध्ये पाहिले जाते, ते पक्षासाठी मारक आहे. बिहारमध्ये जो ईबीसी ओबीसी फॉर्म्युला चालला तो बंगालमध्ये चालेल का हाही मोठा प्रश्न आहे. अल्पसंख्यकांचा भक्कम पाठिंबा ममतांना आहे, तो भाजपकडे वळण्याची शक्यताच नाही. त्यामुळे भाजप छोट्या छोट्या जातींवर लक्ष केंद्रित करून त्यांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करील, त्यासाठी छोट्या पक्षांची मदत घेईल. बिहारमध्ये यादवकेंद्रित राजकारणात बाहेर फेकल्या गेलेल्या छोट्या जातींना भाजपने अचूक आपल्याकडे वळवले होते. बंगालमध्येही असा प्रयत्न निश्चित होईल.
बंगालमध्ये ओबीसी 17 टक्के आहेत, ज्यांचा फायदा भाजप मिळवू पाहील. संथाळ आणि कुर्मींसारख्या आदिवासींना आकृष्ट केले जाईल. मातुआ आणि राजबंशीसारख्या दलितांनाही आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न होईल. बांगलादेशातून आलेल्या, शरणार्थी असलेल्या मातुआंना नागरिकत्वाचे आश्वासन भाजपने दिलेले आहे. घुसखोर आणि शरणार्थी हा मुद्दाही त्या निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरेल आणि त्याद्वारे हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न भाजप करील. नागरिकत्वाचा विषय हा भाजपच्या पथ्थ्यावर पडणारा असेल. अर्थात, ममता बॅनर्जीही काही कच्च्या गुरूच्या चेल्या नाहीत. अनुसूचित जातीजमाती, इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना त्या मोठ्या संख्येने निवडणुकीत उतरवतील. बंगाली अस्मितेचा मुद्दा लावून धरतील. याउलट भाजपचा भर बिहारमधील लालूंच्या काळाप्रमाणे बंगालमधील कथित ‘जंगलराज’वर राहील. त्या तुलनेत सुशासन आणि कल्याणयोजनांकडे बंगाली मतदारांना आकृष्ट करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न होईल. गेल्या विधानसभा निवडणुकीतील ‘खेला होबे’ यावेळीही रंग दाखवणार का की, जे ओडिसा आणि बिहारमध्ये केले ते भाजप बंगालमध्येही करून दाखवू शकेल?