डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांच्यासारख्या एका साध्या, सालस व्यक्तीची निवड गोवा विधानसभेच्या सभापतीपदी झाली आहे. पाटणेकर यांना सभापतीपदी आणून भाजपाने त्यांच्या ज्येष्ठतेचा मान तर राखला आहेच, परंतु त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षामध्ये राहूनही संशयास्पद वर्तणूक करणार्‍यांना चार हात दूर ठेवून आणि सभापतीपदासारख्या महत्त्वाच्या पदावर एक विश्वासार्ह चेहरा आणून राजकीय स्थैर्याची अप्रत्यक्ष तजवीजही केली आहे. हंगामी सभापतीपद भूषविलेल्या मायकल लोबो यांचे एकंदरित वर्तन भाजपाला कधीच विश्वासार्ह वाटले नाही, त्यामुळेच सध्याच्या भक्कम राजकीय परिस्थितीमध्ये त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा पायदळी तुडवत त्यांचा काटा अलगद काढला गेला आहे. नूतन सभापती पाटणेकर यांची निवड सर्वसहमतीने होऊ शकली नाही. कॉंग्रेसने प्रतापसिंह राणे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला या निवडणुकीत भरीला घातले आणि जीवनातला पहिलाच राजकीय पराभव चाखायला लावला. सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे एकूण बलाबल पाहता राणे यांचा पराभव डोळ्यांसमोर दिसत होताच, परंतु तरीही त्यांना या निवडणुकीत उतरण्यास भाग पाडून कॉंग्रेसने नेमके काय साधले? सभापतिपदाच्या निवडणुकीकडे आम्ही गांभीर्याने पाहतो हे आम्हाला त्यातून दाखवून द्यायचे होते, असे कॉंग्रेसचे यावर म्हणणे आहे, परंतु विरोधक या नात्याने हे गांभीर्य यापुढील विधानसभा कामकाजामध्येही दिसावे अशी अपेक्षा आहे. सरकारला अजून तरी औपचारिकदृष्ट्या ‘पाठिंबा’ असलेल्या मगो पक्षाचे एकमेव विधिमंडळ सदस्य सुदिन ढवळीकर यांनी सभापतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवाराच्या विरोधात मतदान केले. सुदिन यांची ही भूमिका असेल तर त्यांनी सरकारला आपल्या पक्षाचा नावापुरता पाठिंबा अद्याप का ठेवला आहे, असा प्रश्न त्यामुळे जनतेला पडला आहे. मगो पक्षाचे हे तळ्यात – मळ्यात केविलवाणे आहे. अर्थात, एक सदस्यीय मगो विरोधात गेला तरी सत्ताधारी भाजपप्रणित आघाडीचे काहीही वाकडे होणार नाही हेही या सभापतीपदाच्या निवडणुकीतून स्पष्ट झाले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमांव या निवडणुकीपासून दूर राहिले. ते सरकारच्या सोबत आहेत की विरोधात? त्यांची भूमिका नेहमीच गूढ राहिली आहे. अनुपस्थित राहून त्यांनी तो प्रश्न सोडवला. काही असो, सभापतीपदी राजेश पाटणेकर यांना विराजमान करण्यात भाजपाने सहज यश मिळवले. पुढील महिन्यात विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन भरणार आहे. त्यावेळी त्यांच्या कामकाज हाताळणीचा कस लागणार आहेच, परंतु पाटणेकर यांच्यापुढे खरे आव्हान आहे ते अपात्रता याचिकांचे. मनोहर पर्रीकर सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी कॉंग्रेस पक्षाचा व्हीप धुडकावल्याबद्दल विश्वजित यांच्या विरोधात प्रसाद गावकर यांनी दोन वर्षांपूर्वी ही अपात्रता याचिका दाखल केलेली आहे. खरे तर विश्वजित भाजपात आले तरी त्यांना फार चुळबूळ करण्याची संधी मिळू नये यासाठी केली गेलेली ही तजवीज आहे. दुसरीकडे, मगोतून रातोरात भाजपात पक्षांतर केलेल्या बाबू आजगावकर व दीपक पावसकर या दोघा आमदारांविरोधातील अपात्रता याचिकाही सभापतींपुढे आहेत. यापूर्वीचे हंगामी सभापती मायकल लोबो विश्वजित यांच्या अपात्रता याचिकेची सुनावणी घेऊन निर्णयाप्रत आल्याचे वातावरण तयार केले होते. तेव्हा खरे तर लोबोंचा निवाडा आलाही असता, परंतु विश्वजित यांच्यावरील टांगती तलवार विचारपूर्वक कायम राखली गेली आहे असे दिसते. लोकसभेची निवडणूक व राज्यातील चार पोटनिवडणुका यावर राज्य सरकारचे स्थैर्य अवलंबून होते. केंद्रात मोदींचे जोरदार पुनरागमन झाले, चारपैकी तीन पोटनिवडणुकाही भाजपाने जिंकल्या आणि सरकारमध्ये राहून वेगळी भाषा बोलणारे लोबोंपासून सरदेसाईंपर्यंत सारे ताळ्यावर आले. सरकारचे स्थैर्य त्यातून अधोरेखित झाले, परंतु सभापतीपदासारख्या महत्त्वाच्या पदावरही विश्वासार्ह व्यक्ती असणे महत्त्वाचे होते. आता तेही घडून आले आहे. आता पाटणेकर नव्याने सभापती झाले आहेत, त्यामुळे त्यांना तिन्ही अपात्रता याचिकांवर नव्याने सुनावण्या घ्याव्या लागतील. त्याला अर्थातच वेळ लागेल. म्हणजे भाजपच्या तिन्ही आयात आमदारांवरील टांगती तलवार तूर्त दूर झालेली आहे. त्या याचिका कालबद्धरीत्या निकालात काढण्याचे बंधन सभापतींवर नाही. त्यामुळे राज्य सरकार अधिक बळकट बनले आहे हाच या सार्‍या घडामोडींचा खरा निष्कर्ष आहे. या राजकीय स्थैर्याचा चांगला परिणाम आता जनतेला दिसला पाहिजे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे सरकार अद्याप पहिल्या गियरमध्येच असल्याचे दिसते. मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतरचा सावंतांचा सुरवातीचा काळ निवडणुकांच्या धामधुमीतच गेला. आता पुढचा गियर टाकण्याची वेळ झाली आहे. काल राज्यातील सुरू असलेल्या विकासकामांचा प्रत्यक्ष दौरा आखून मुख्यमंत्र्यांनी त्या दिशेने पाऊल टाकले आहेच. सरकारने लवकरात लवकर वेग पकडावा अशी आता जनतेची अपेक्षा आहे!
