म्हादई प्रकरणी दिल्लीत भक्कम बाजू मांडण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याची गरज आहे, अशी माहिती कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
राज्य सरकारने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयात अवमान प्रकरणी याचिका दाखल केली पाहिजे. एनजीटीकडे याचिका दाखल करून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटकाला दिलेल्या पत्राला आव्हान देण्याची गरज आहे, असेही आमदार रेजिनाल्ड यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई, मगोपचे नेते आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी म्हादई प्रश्‍नावर खास अधिवेशन घेण्याची मागणी केली आहे. तर, कॉंग्रेसचे आमदार रेजिनाल्ड यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याची मागणी केली आहे.
पत्रकारांशी बोलताना आमदार रेजिनाल्ड म्हणाले की, म्हादई पाणी वळविण्याचा प्रश्‍न हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. दिल्लीत हा प्रश्‍न मांडण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याची गरज आहे. म्हादईचे पाणी वळविल्यास गोव्यात पर्यावरणाची मोठी समस्या निर्माण होणार आहे. म्हादई नदीचे पाणी बंद झाल्यस राज्यातील खार्‍या पाण्याची पातळी वाढणार आहे. दुधसागरच्या पाण्याची समस्या निर्माण होणार आहे. म्हादई प्रकरणी सरकारने योग्य पाऊल न उचलल्यास रस्त्यावर यावे लागणार आहे. २००२ मध्ये म्हादई प्रश्‍नी अशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्यत आले होते, असेही त्यांनी सांगितले.
दोनापावल येथे रुतलेल्या जहाजाप्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत योग्य निर्णय घेतील. राज्य सरकारने मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या बेजबाबदार कारभाराची गंभीर दखल घेतली पाहिजे, असे रेजिनाल्ड यांनी सांगितले.
