- नागेश एस. सरदेसाई
(वास्को)
‘५ ऑक्टोबर ते १२ ऑक्टोबर’ हा आपल्या देशात ‘माहिती अधिकार सप्ताह’ म्हणून साजरा केला जातो. त्यामध्ये जागृती करण्याची विशेष मोहीम राबवण्यावर भर दिला जातो. त्याचप्रमाणे या अधिकाराच्या यशासाठी काम करणार्‍या स्वयंसेवकांचा सत्कार घडवून त्यांचा आदर-सन्मान करणे हा यामागचा उद्देश आहे. हा उद्देश सफल झाल्यास हा कायदा ‘जनमानसाचा कायदा’ म्हणून ओळखला जाईल, यात शंकाच नाही.
आजच्या २१व्या शतकात माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात विकसित होत असल्याचे आपण पाहात आहोत. त्या अनुषंगाने भारतात सर्वच क्षेत्रांत विकास झालेला आपल्याला दिसतो. तसेच आज जगात आपला देश सर्वांत तरुण देश म्हणून ओळखला जातो. ६५% लोक हे पस्तिशीच्या आतले असल्यामुळे भारत ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडन्ट’च्या परिमाणाने फार आघाडीवर आहे. अशा परिस्थितीत बघायला गेलो तर आज भारत देश हा क्रांती घडवण्याच्या दिशेने आगेकूच करायला उत्सुक असलेला देश म्हणून जगासमोर आहे. आज जेव्हा भारत देशाने सर्वच क्षेत्रात प्रगती केलेली असताना शिक्षण ही एक अशी एक किल्ली (चावी) आहे, ती माणसाला काळोखाकडून प्रकाशाच्या मार्गाकडे नेऊ शकते. सरकारी संस्था, विभाग किंवा सरकारी अनुदान प्राप्त यंत्रणा आज करोडो रुपयांचे व्यवहार करताना आपल्याला दिसतात. वेगवेगळे सरकारी प्रकल्प आणि त्याच्या संबंधित माहितीमध्ये आज पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे.
माहिती अधिकार कायदा २००५ साली भारताच्या संसदेतून शिक्कामोर्तब होऊन तो ५/६ ऑक्टोबर २००५ सालापासून अस्तित्वात आला. आज या कायद्याची अंमलबजावणी होऊन १५ वर्षे लोटली आहेत. फार संघर्ष केल्यानंतर आपल्या देशात हा कायदा तयार झालेला आहे. १९९९ साली गोवा राज्य या दिशेने अग्रेसर होता. त्या वर्षी माहितीच्या हक्काचे स्वातंत्र्य असा कायदा गोवा विधानसभेत मंजूर झाला होता. केंद्र सरकारचा हा कायदा एक क्रांती घडवून आणील अशी कल्पना करण्यात आली होती. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या देशात विविध प्रकारची आंदोलनं करून सत्तेचे विकेंद्रीकरण तसेच देशातल्या सामान्य माणसांपर्यंत माहितीचा प्रसार होईल अशी कायद्याची नोक आहे. जर आपण बारकाईने याकडे पाहिलं तर आपल्याला दिसून येईल की आज या कायद्याचे पालन व्यवस्थितरीत्या करण्यासाठी भारतातील सर्व राज्यांनी नियम केले आहेत. या नियमानुसार राज्य माहिती आयोग घडवून आणणे आणि त्याला कायद्याच्या चौकटीत स्थान मिळवून देणे ही काळाची गरज आहे. आमच्या समाजात वेगवेगळे घटक आहेत. त्यात वरीष्ठ नागरिक, महिला दिव्यांग इत्यादी आहेत. आपल्या समाजातला एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘‘तरुणाई’’. आजचा तरुण उच्च तांत्रिक शिक्षणाच्या दिशेने गरूडझेप घेताना आपल्याला दिसतो. आजचा तरुण हा उद्याचा नागरिक आहे. त्याने देशातील विविध कायदे समजून घेणे फार गरजेचे आहे. जर आपण माहिती अधिकाराच्या कायद्यांवर एक धावती नजर टाकली तर आपल्याला समजून येईल की हा कायदा एक सरळ कायदा आहे. त्याला फक्त ३२ कलम आहेत. तो एक जनहित स्वरूपाचा कायदा आसल्याने त्याची आजच्या धावत्या जगात योग्य माहिती मिळवणं आणि सरकारची आर्थिक स्थिती जाणून घेणं ही एक आवश्यक बाब ठरली आहे. आजच्या तरुणांनी माहिती अधिकाराचा योग्य उपयोग करून त्यांच्या जीवनाला एक चांगलं वळण लावून घेतलं पाहिजे. शैक्षणिक योजना, नवीन उपक्रम, वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षा व इतर माहिती तरुणांना या कायद्याच्या उपयोगाद्वारे मिळू शकते. या दिशेने योग्य ती वाटचाल करून या कायद्याला सामान्य नागरिकांपर्यंत पोचवण्यात तरुण मंडळी सिंहाचा वाटा उचलू शकतात. आजच्या मरगळलेल्या समाजात नवचैतन्य निर्माण करणे आणि कायद्याचा फायदा हा समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत पोचविण्यास मदत करणे हीच तर या कायद्याची महत्त्वाची बाब आहे.
तरुण आपल्या अभ्यासक्रमात माहिती अधिकार कायदा सातत्याने शिकत असतात. त्याला एक नवी चालना देऊन पारदर्शक सरकार आणि प्रशासन घडविण्यास मदत होईल आणि समाजात आमुलाग्र बदल घडून येईल, यात दुमत नसावे. माहिती अधिकार कायदा हा आपल्या देशामध्ये मोठे घोटाळे उघडकीस आणण्यात महत्त्वाचा ठरला आहे. २०१० साली दिल्लीमध्ये राष्ट्रमंडळ खेळासंबंधात अत्यंत उपयोगी अशी माहिती मिळवून देण्यात माहिती अधिकारी कार्यकर्त्यांनी यशस्वीरीत्या पराक्रम केला होता. करोडो रुपयांचा आर्थिक घोटाळा जगासमोर आणणे आणि त्याची पाळेमुळे शोधून काढणे या कायद्याच्या यशस्वीतेमध्ये आहे. माहिती अधिकार कायदा २००५ हा एक वरदान ठरू शकतो. कायदा जर आपण एक अस्त्र म्हणून वापरला तर आपण समाजामध्ये मोठे बदल घडवून आणण्यात यशस्वी ठरू, असं आज सर्वसामान्य नागरिकाला वाटायला लागलं आहे. अस्त्र की शस्त्र.. कसा उपयोग करावा हे समाजावर अवलंबून आहे. अस्त्र म्हणून वापरून आम्ही कायद्याला एक नवा आयाम देऊ शकतो. ‘द लॉ शुड बी युज्ड मोअर ऍज ए टूल रादर दॅन अ व्हेपन’ हा मंत्र आपण अंगी बाळगायला पाहिजे. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत हा जगातला दुसरा जास्त लोकसंख्या असलेला देश असून जर हा कायदा जनमानसात पोहचवण्यामध्ये यशस्वी झाला तर ते आपल्या देशाचे भाग्य ठरेल. सरकारी संस्थांनी माहिती ही गरजेनुसार नागरिकांमध्ये पोहचवावी, अशी नितांत आवश्यकता आहे. सरकार दरबारीची माहिती पारदर्शकरीत्या समाजात पोहचावी, ही आजची गरज आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून माहिती पोर्टल निर्माण करून ही माहिती सांभाळून ठेवावी आणि ती नष्ट होऊ नये याची काळजी घ्यावी, याची खरी गरज आहे. कायदा सरळ करण्यासाठी कलमात थोडाफार बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे आणि असे झाले तर हा माहिती अधिकार कायदा जगात एक आदर्श कायदा म्हणून ओळखला जाईल. ‘‘५ ऑक्टोबर ते १२ ऑक्टोबर’’ हा आपल्या देशात ‘माहिती अधिकार सप्ताह’ म्हणून साजरा केला जातो. त्यामध्ये जागृती करण्याची विशेष मोहीम राबवण्यावर भर दिला जातो. त्याचप्रमाणे या अधिकाराच्या यशासाठी काम करणार्‍या स्वयंसेवकांचा सत्कार घडवून त्यांचा आदर-सन्मान करणे हा यामागचा उद्देश आहे. हा उद्देश सफल झाल्यास हा कायदा ‘जनमानसाचा कायदा’ म्हणून ओळखला जाईल, यात शंकाच नाही. आजच्या तरुणाईने यात सिंहाचा वाटा उचलून आपले बहुमूल्य योगदान द्यावे.
