गोव्यातील टॅक्सी व्यवसायात शिरलेल्या माफियागिरीचा कायमचा अंत करणारा उपाय अखेर आला आहे. भारत सरकारने सहकारी तत्त्वावर ‘भारत टॅक्सी’ ह्या सेवेचा शुभारंभ केला आहे. अमूल, इफको, नाबार्ड, एनडीडीबी यासारख्या आठ सहकारी संस्थांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या सहकारी संस्थेमार्फत संचालन होणार असलेल्या ह्या टॅक्सीसेवेमुळे देशातील ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या विदेशी कंपन्यांच्या व्यवसायाला एक कडवा प्रतिस्पर्धी तयार झाला आहेच, शिवाय ह्या क्षेत्रातील चालक आणि ग्राहक ह्या दोघांचेही शोषण रोखण्याच्या दृष्टीने हे एक फार मोठे पाऊल ठरेल. ह्या टॅक्सीसेवेची काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत जी ही सेवा उपरोल्लेखित ओला, उबरवगैरेंपेक्षा तिला वेगळी ठरवतात. पहिली गोष्ट म्हणजे भारत टॅक्सी आपल्या सेवेतील टॅक्सीचालकांकडून कोणतीही दलाली आकारणार नाही. ही टॅक्सी आरक्षित करणाऱ्या ग्राहकांकडूनही कोणत्याही प्रकारची प्लॅटफॉर्म फी, आरक्षण शुल्क वगैरे आकारले जाणार नाही. जो काही प्रवासाचा ठरलेला दर असेल तोच आकारला जाईल आणि ते पैसे थेट त्या टॅक्सीचालकाच्या बँक खात्यात जातील. प्रवासी भाड्याची ऐंशी टक्के रक्कम थेट खात्यात जाईल आणि उर्वरित वीस टक्केही ठेवरूपात राहील. दुसरे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही काही सरकारी कंपनी नाही. सहकारी तत्त्वावर तिचे संचालन केले जाणार आहे आणि ‘अमूल’ किंवा इतर सहकारी संस्थांच्या आजवरच्या अनुभवाच्या आधारे तिचे संचालन होणार असल्याने विदेशी कंपन्यांच्या तोडीची व्यावसायिक सेवा ह्या अंतर्गत पुरवली जाईल अशी आशा आहे. सध्याच्या ज्या टॅक्सी ॲग्रिगेटर सेवा आहेत, त्या नाना प्रकारची कारणे देत प्रवाशांकडून शुल्क आकारत असतात. आरक्षण शुल्क, प्लॅटफॉर्म फी, वाहतूक अधिभार वगैरे वगैरे कारणे सांगत प्रवासी भाड्याहून कितीतरी जास्त रक्कम ग्राहकांकडून उकळली जात असते. ह्या सगळ्याला आता फाटा मिळेल. शिवाय परदेशी पैशावर चालणाऱ्या खासगी कंपन्यांना एक तगडा स्वदेशी प्रतिस्पर्धी ह्या बाजारपेठेत निर्माण होणार आहे. जे टॅक्सीचालक असतील, त्यांच्यासाठीही ही सेवा हिताची ठरेल कारण त्यात त्यांच्या सुरक्षेचा आणि उदरनिर्वाहाचा विचारही करण्यात आला आहे. त्यांच्यासाठी गटविमा उतरवला जाणार आहे. त्यांचे शोषण होणार नाही. ह्या सगळ्या लाभामुळे दिल्लीमध्ये गेल्या डिसेंबरमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही सेवा सुरू होताच अडीच लाख टॅक्सीचालक तिच्याशी जोडले गेले आहेत. दिल्ली आणि गुजरातमध्ये तूर्त ही सेवा सुरू झाली असली, तरी तिचा विस्तार लवकरच देशभरात होणार आहे. गोवा सरकारने ह्या संधीचा लाभ घेऊन येथील टॅक्सी व्यवसायातील बजबजपुरी संपुष्टात आणण्याचे धाडस आता तरी दाखवावे. गोवा माइल्सला ज्या प्रकारे विरोधाचा आणि अक्षरशः दादागिरीचा सामना करावा लागला, तसा विरोध येथेही होईल, परंतु सरकारने तो मोडून काढावा कारण सहकारी तत्त्वावरील ह्या नव्या सेवेमध्ये टॅक्सीचालकांचे हितच सामावलेले आहे. आक्षेप घेण्याजोगी एकही बाब त्यात दिसत नाही. ग्राहकांच्या दृष्टीनेही विलक्षण पारदर्शकता त्यामध्ये राहणार आहे. त्यामुळे गोवा सरकारने आता आणखी वाट पाहू नये. ह्या एवढ्या छोट्याशा राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या पारदर्शक टॅक्सीसेवेची जनता केव्हापासून वाट पाहत आहे. आता संधी चालून आलेली आहे. टॅक्सीच नव्हे, तर रिक्षा आणि दुचाकी सेवांचा समावेश सुद्धा भारत टॅक्सीमध्ये आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सुरक्षा दीदी ही सोय आहे. म्हणजे एखाद्या महिलेला एकटीने प्रवास करायचा असेल तर महिला टॅक्सीचालकाची सेवाही ह्याखाली पुरवली जाते. महिला टॅक्सीचालकांसाठीही एक व्यवसाय यातून उपलब्ध होऊ शकतो. गोव्यातील पर्यटकांना आणि प्रवाशांना येथील टॅक्सीसेवेचा फायद्यापेक्षा त्रासच जास्त होत आला. हॉटेलवर बाहेरची टॅक्सी येऊ द्यायची नाही, खासगी मित्र टॅक्सी घेऊन विमानतळावर सोडायला आला तरी त्याला अडवायचे, गोवा माइल्सच्या चालकांना मारबडव करायची वगैरे वगैरे प्रकार आजवर खूप झाले. काही राजकारण्यांचेच हितसंबंध त्यात गुंतलेले असल्याने सरकारही वेळोवेळी त्यांच्यापुढे नांगी टाकत आले. आता भारत टॅक्सीच्या सेवेच्या रूपातून सहकारी तत्त्वावरील एक चांगले मॉडेल जर उपलब्ध झालेले असेल तर राज्य सरकारने आता मागेपुढे पाहू नये. सहकारी तत्त्वावरील हा उपक्रम असल्याने गोव्यातील टॅक्सीचालकांचे हितच त्यात सामावलेले असेल. केंद्र सरकारने सर्व विचारान्तीच हा निर्णय घेतलेला आहे. खासगी परदेशी कंपन्यांना येथे विरोध होत असे हे एकवेळ समजू शकते, परंतु केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने आणि सहकारी तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेल्या अशा उपक्रमाला विरोध होणे मुळीच स्वीकारार्ह नसेल.