- शैलेंद्र देवळणकर
हवामान बदल, पर्यावरणाचा र्हास, वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याचा बेसुमार वापर यांमुळे आगामी काळात जगाला विशेषतः आशिया खंडाला प्रचंड मोठ्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याच्या शक्यता विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या अहवालातून व्यक्त करण्यात येत आहेत. चीनला याची चाहूल ङ्गार पूर्वीच लागली असून या देशाने ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज, कोझी या नद्यांवर प्रचंड मोठ्या आकाराची धरणे बांधण्याचा सपाटा लावला आहे.
जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या विविध आंतरराष्ट्रीय संघटना, संयुक्त राष्ट्र संघटना, अनेक थिंक टँकस् यांच्या विविध अहवालांमधून नजिकच्या भविष्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यानुसार भविष्यात जर एखादा युद्धसंघर्ष झालाच तर तो पाण्याच्या प्रश्नावरून होण्याची दाट शक्यता आहे. अर्थातच हा संघर्ष पिण्यायोग्य पाण्यासाठीचा असेल. अलीकडेच ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर झालेल्या अमिताव घोष यांच्यासारख्या प्रथितयश लेखकांनीही हे वास्तव मान्य केले आहे. त्याच वेळी त्यांनी आपल्याकडील लिखाणातून पाणी किंवा पर्यावरण हा प्रश्न का मांडला जात नाही, कोेणत्याही चर्चेच्या केंद्रस्थानी हा प्रश्न का नसतो, असा सवाल करत अलीकडच्या काळात कोणत्याही प्रकारचे अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण याविषयी येणार्या साहित्यातून पाणीप्रश्नावरून फारसे लिहिले जात नाही याविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
पाणीप्रश्न का बनला गंभीर?
पृथ्वीवर ७१ टक्के भाग जलयुक्त आहे. त्यातील ९७ टक्के पाणी हे खारे म्हणजे समुद्रात आहे. दोन टक्के पाणी हिमनगांमध्ये आहे आणि उर्वरित केवळ एक टक्का पाणीच पिण्यायोग्य आहे. अलीकडील काळात जे अहवाल प्रसिद्ध होत आहेत त्यानुसार आगामी काळात(२०३० पर्यंत ) दर चार व्यक्तींमागे तीन जणांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या भेडसावणार आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यावरून संघर्ष अटळ आहे. आपल्याकडे भूगर्भातील पाणीसाठ्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. चीनच्या तुलनेत भारतात अत्यंत कमी प्रमाणात भूजल साठवले जाते. दुसरीकडे, भारतात असणारी धरणांची संख्याही इतर देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. त्यामुळे भारतात पिण्याच्या पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणार आहे. त्या दृष्टीकोनातून आतापासूनच विचार करून कृतीकार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक बनले आहे.
एकविसावे शतक हे आशिया खंडाचे असेल असे म्हटले जाते. आशिया खंडातील अर्थव्यवस्था झपाट्याने प्रगतीपथावर जात आहेत. पण आशिया खंडात इतर खंडांच्या तुलनेत दरडोई पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता खूप कमी आहे. आशिया खंडात प्रतिव्यक्ती सर्वांत कमी म्हणजे ३.९२० क्युबिक मीटर इतकी पाण्याची उपलब्धता आहे. त्यामुळे आगामी काळात संपूर्ण आशिया खंडाला पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर स्वरुपात सतावणार आहे. रशियामध्ये असणारे बाल्कन सरोवर हे जगातील सर्वाधिक स्वच्छ पाणीसाठा असणारे सरोवर म्हणून ओळखले जाते. अमेरिकेपेक्षाही या सरोवरामध्ये पाणीसाठा जास्त असतो. पण आशिया खंडात अशा प्रकारच्या साठ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे पाणीप्रश्नाची व्यापकता आणि दाहकता वाढत जाणार आहे
चीनचे जलव्यवस्थापन
आशिया खंडातील महासत्ता असणारा चीन हा अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण देश आहे. जगामध्ये सर्वाधिक देशांबरोबर चीनचे वाद सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे जगामधील सर्वाधिक धऱणे चीनमध्ये आहेत. ही संख्या आहे ८६ हजार. दुसरीकडे, अमेरिकेतील धरणांची संख्या ५५०० आहेत. मात्र भारतात त्याहीपेक्षा कमी धरणे आहेत. चीनकडे असणार्या धरणांपैकी ३० हजार धरणे ही पंधरा मीटर उंचीची आहेत. त्यांना सर्वांत मोठी धरणे म्हटले जाते. या धरणांच्या माध्यमातून चीनने त्यांच्या देशात वाहणार्या नद्यांवर नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे. आशिया खंडामध्ये जमीनीवरील पाण्याची साठवणूक क्षमताही चीनकडे सर्वाधिक आहे आणि त्याचा वापर चीन करतच आहे. चीन इतक्या अवाढव्य प्रमाणावर पाणी का साठवत आहे, असा प्रश्न अनेक देशांना पडतो. पण यामागे चीनची लोकसंख्या आणि भौगोलिक रचना कारणीभूत आहे. चीनमध्ये सर्वाधिक नद्या दक्षिण भागात आहे तर तेथील बहुतांश लोकसंख्या उत्तर आणि पूर्व भागात एकवटली आहे. त्यामुळे उत्तर आणि पूर्व भागात पाण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. चीनच्या उत्तर भागात एकूण ८ प्रांत आहेत. या प्रांतांमध्ये साधारणतः चीनची ४० टक्के लोकसंख्या राहाते. चीनमधील ३८ टक्के शेती याच भागात होते. चीनमधील जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक उद्योगधंदे याच भागात आहे. चीनच्या पूर्वेकडील भागात सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. पण पाण्याचे सर्वाधिक प्रमाण मात्र दक्षिणेकडे आहे. त्यामुळे दक्षिणेतील पाणी वळवून रहिवासी भागात कसे आणता येईल असा प्रश्न चीनपुढे नेहमीच उभा ठाकलेला असतो. चीनने यापुर्वी उत्तरेकडील नद्यांवर धरणे बांधली होती. मात्र चीनची लोकसंख्या दीडशे कोटी असल्यामुळे पाण्याच्या गरजा बिकट बनत चालल्या आहेत. त्यामुळे चीनला पाण्यासाठीच्या योजनांचा धडाका लावावा लागत आहे.
* चीनच्या प्रकल्पांचा भारताला धोका
उत्तरेकडील नद्यांवरील धरणे पुरेशी पडत नसल्यामुळे चीनने आता दक्षिणेकडील नद्यांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. तिबेटच्या पठारावरून उगम पावून दक्षिणेकडील भागातील नेपाळ, भारत, बांग्लादेश, थायलंड, म्यानमार या देशांमध्ये वाहात येणार्या नद्यांचे पाणी वळवण्याचा प्रयत्न चीनने सुरू केला आहे. हे पाणी वळवून चीन पूर्व भागातील पाण्याची गरज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. वास्तविक, याची सुरवात चीनने १९५० च्या दशकातच सुरू केली होती. चीनने अनेक मोठे मोठे कालवे गेल्या ७० वर्षांत बांधले आहेत. यापैकी एका कालव्यासाठी चीनने १०० अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. साऊथ नॉर्थ वॉटर ट्रान्सपोर्ट कनाल असे या कालव्याचे नाव असून चीनने १९५२मध्ये या कालव्याच्या कामाला सुरुवात केली आणि २०१४ मध्ये तो पूर्ण झाला. पण या कालव्यानेही चीनमधील पाणीप्रश्न सुटत नाहीये. त्यामुळे आता चीनने दक्षिण भागातील नद्यांवर धरणे बांधण्यास सुरूवात केली आहे. चीनच्या राज्यघटनेमध्ये पाण्याचा प्रश्न हा केंद्राचा अखत्यारीमध्ये येतो. त्यामुळे तिथे धरणे बांधण्याचे काम केंद्र सरकार करते आणि तिथे एकाधिकारशाही असल्याने धरणांच्या उभारणीला विरोधाचा फार प्रश्न येत नाही. त्यामुळेच चीनमध्ये महाकाय धरणांचे प्रकल्प कमी काळात यशस्वीरित्या पूर्ण केले जातात. भारतात अशी परिस्थिती नाही. आपल्या देशात पाणी हा राज्यसुचीतील विषय आहे. भारतात लोकशाही आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची मोठी धरणे बांधण्याचे प्रकल्प हाती घेतले जातात तेव्हा त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होतो. अनेक चळवळी, बिगर सरकारी संस्था, संघटना या पर्यावरणाला धोका आहे म्हणून या कामांना विरोध करतात. उदाहरणच द्यायचे तर नर्मदा बचाव आंदोलनामुळे सरदार धरण पूर्णत्वाला गेले नाही. आज इतक्या वर्षांनंतरही त्यावर वाद सुरू आहेत. अशा संघटनांच्या विरोधांमुळे देशात मोठे प्रकल्प हाती घेण्याला आणि ते पूर्णत्त्वास जाण्याला मर्यादा येतात. परिणामी, जमिनीवर पाणी साठवण्याच्या क्षमता भारतात खूपच कमी आहेत. साहजिकच भविष्यात याचा खूप त्रास भारताला सहन करावा लागणार आहे. २०३० पर्यंत भारतात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे संकट उभे राहण्याची भीती काही आंतरराष्ट्रीय अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात नद्यांच्या पाण्याचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करणे आवश्यक आहे.