आमदार वीरेश बोरकर यांची विधानसभा अधिवेशनात मागणी

सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी राज्य विधानसभेत नगरनियोजन, आरोग्य व इतर खात्याच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यावरील चर्चेत बोलताना नगर नियोजन खात्याच्या कलम 39 अ चा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी बोरकर यांनी, जमीन रूपांतराला मान्यता देणारे कलम 39 अ रद्द करण्याची मागणी काल केली.

टीसीपीच्या कलम 39 अ चा वापर करून सांत आंद्रे मतदारसंघातील मोठ्या प्रमाणात जमीन रूपांतरित करण्यात आली आहे. या विरोधात नागरिकांच्या साहाय्याने नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयात आंदोलन करावे लागले. टीसीपी 39 अ कलमाद्वारे केल्या जाणाऱ्या रूपांतरामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आहे, अशी टीका आमदार बोरकर यांनी केली.
टीसीपीच्या कलम 39 अ च्या माध्यमातून होणाऱ्या जमीन रूपांतरामध्ये पारदर्शकेचा अभाव असून जमिनीचे बेकायदा रूपांतर रोखण्यासाठी टीसीपी कलम 39 अ रद्द करण्याची गरज आहे, असे आमदार व्हेंन्झी व्हिएगश यांनी सांगितले.
राज्यात टीसीपीच्या कलम 17(2) खाली मोठ्या प्रमाणात जमीन रूपांतर करण्यात आली आहे. जमीन विकासाचा समतोल बिघडला जात आहे. प्रादेशिक आराख़ड्यानुसार प्रकल्पांना मान्यता देण्याची गरज आहे, असेही आमदार व्हेंन्झी व्हिएगश यांनी सांगितले.

केप्याचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी अयोग्य पद्धतीच्या एका जमीन रूपांतराचा मुद्दा उपस्थित केला. सुमारे साडेतीन लाख चौरस मीटर ऑर्चड जमिनीचे रूपांतर करून खासगी भूखंड तयार करण्यात आले आहे. सरकारी यंत्रणेने या जमीन रूपांतर प्रकरणाची वेळीच दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी केली.
कुंभारजुव्याचे आमदार राजेश फळदेसाई यांनी जुने गोवा येथील वारसा स्थळातील बांधकामासंबंधीचा मुद्दा उपस्थित केला. जुने गोवा येथील वारसा स्थळाचे संवर्धन करण्यासाठी एक मास्टर प्लॅन तयार करावा, अशी मागणी आमदार फळदेसाई यांनी केला.

आमदार जीत आरोलकर यांनी टीसीपीने मान्यता दिलेल्या मांद्रे मतदारसंघातील मेगा प्रकल्प आणि मोठ्या हॉटेल प्रकल्पाबाबत चिंता व्यक्त केली. या प्रकल्पामुळे स्थानिक रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागणार आहे. या प्रकल्पांना फ्लोअर एरिया रेशो (एफएआर) मर्यादेवर परवानगी कशी मिळत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. मोठ्या प्रकल्पांना मान्यता देताना सर्व कायदेशीर मर्यादांचेे पालन करावे, अशी मागणी आरोलकर यांनी केली.