जम्मू-काश्मीरातील निर्बंधांना प्रेस कौन्सिलचा पाठिंबा

0
114

>> विरोधी याचिकेवर न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका

जम्मू-काश्मीर सरकारने सध्या संपर्क सुविधांवर घातलेल्या निर्बंधांना प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने पाठिंबा दिला असून या निर्बंधांच्या विरोधातील सर्वोच्च न्यायालयातील एका याचिकेवर हस्तक्षेप याचिका कौन्सिलने सादर केली आहे.
काश्मीर टाईम्स दैनिकाच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसिन यांनी जम्मू-काश्मीरमधील संपर्क सुविधांवरील निर्बंध हटविण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

सरकारने घातलेल्या या निर्बंधांमुळे पत्रकारांच्या व्यावसायिक अधिकारांवर गदा आल्याचा दावा भसिन यानी याचिकेत केला आहे. मात्र त्या दाव्याला हरकत घेणारी हस्तक्षेप याचिका प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने सादर केली आहे. प्रेस कौन्सिलच्यावतीने ही हस्तक्षेप याचिका ऍड. अंशुमन अशोक यानी सादर केली आहे. या याचिकेत सरकारने संपर्क सुविधांवर घातलेल्या निर्बंधांचे समर्थन करण्यात आले आहे. सुरक्षेच्या कारणांवरून योग्य प्रमाणात घातलेले निर्बंध आवश्यक असल्याचे हस्तक्षेप याचिकेत म्हटले आहे. मुक्त वातावरणातील पत्रकारिता आणि राष्ट्र हीत या संदर्भात विचारपूर्वक निर्णयासाठी ही याचिका असल्याचे प्रेस कौन्सिलने म्हटले आहे. देशाची एकता व सार्वभौमता या अनुषंगाने जम्मू काश्मीरात निर्बंध घातले आहेत याकडे त्यात लक्ष वेधले आहे.

श्रीनगरमधील सचिवालयावरील
राज्याचा ध्वज हटविला

येथील नागरी सचिवालयावरील जम्मू-काश्मीर राज्याचा झेंडा उतरविण्यात आला असून तेथे आता भारताचा तिरंगा फडकविण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरच्या प्रशासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार यापुढे सर्व सरकारी कार्यालयावर केवळ देशाचा तिरंगा ध्वजच फडकविला जाणार आहे. तथापि अजून सर्व सरकारी कार्यालयावरील जम्मू काश्मीर राज्याचा ध्वज उतरविण्यात आलेला नाही. घटनेतील ३७० कलम रद्द ठरविल्यानंतरच्या प्रक्रियेचा हा भाग असल्याचे सांगण्यात आले.