कचरा व्यवस्थापन महामंडळाच्या बैठकीत केवळ अडीच हजार बायो टॉयलेट बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो यांनी दिली.
बायो टॉयलेटसाठी १७ हजार १५० नागरिकांनी अर्ज सादर केले असून सरकारने निश्चित केलेली रक्कम भरली आहे. बायो टॉयलेटचे तंत्रज्ञान चांगले आहे. परंतु, गोव्यातील वातावरणात बायो टॉयलेटच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे मंडळाने निवडलेल्या पाच ठेकेदारांना प्रत्येकी ५०० बायो टॉयलेट प्रथम टप्प्यात पुरविण्याचा आदेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बायो टॉयलेट बसविण्यात आल्यानंतर कशी पद्धतीने चालतात. याबाबत आढावा घेतल्यानंतर आणखी बायो टॉयलेट बसविण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. टॉयलेटची स्वच्छता करण्यासाठी रसायनाचा वापर केला जातो. बायो टॉयलेटच्या टाकीमध्ये असलेले सूक्ष्म जीव रसायनामुळे वापरामुळे निरर्थक ठरू शकतात. गोव्यातील परिस्थितीला बायो टॉयलेट पूरक नसल्यास सेप्टिक पद्धतीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती मंत्री लोबो यांनी दिली.
राज्य सरकारने उघड्यावरील शौचमुक्त राज्य घोषित करण्यासाठी पंचायत व नगरपालिका क्षेत्रात बायो टॉयलेट बसविण्याचा निर्णय घेतला. पंचायत क्षेत्रातून १७ हजार १५० जणांनी अर्ज केले. गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात बायो टॉयलेटचा विषय चर्चेला आला होता.