बैसरानमधील रानटी दहशतवादी हल्ल्याला भारताने अतिशय गांभीर्याने घेतले असल्याचे आतापर्यंतच्या घटनाक्रमातून स्पष्ट झाले आहे. मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीने घेतलेल्या पाच निर्णयांनी तर यावेळी थेट पाकिस्तानलाच दणका दिला. आजवर जेव्हा जेव्हा दहशतवादी हल्ले झाले, मग तो उरी असो किंवा पुलवामा, तेव्हा भारताची कारवाई सीमेपारच्या दहशतवाद्यांपुरती सीमित राहिली होती. उरीनंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपलीकडील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले गेले होते, तर पुलवामानंतरचा बालाकोट हवाई हल्ला देखील दहशतवादी तळाचा नायनाट करण्यासाठी केला गेला होता. मात्र, ह्यावेळी संयमाचा कडेलोट झाल्याने भारत सरकारने सिंधू जलकरार संस्थगित करून थेट पाकिस्तानला ललकारले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारच्या जाहीर सभेतून दिलेला ‘दहशतवाद्यांना आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना हुडकून त्यांचा माग काढू आणि शिक्षा देऊ’ हा खणखणीत इशारा याहून तीव्रतेच्या कारवाईचे दाट संकेत देतो आहे. जागतिक जनमत आज भारताला पूर्णतः अनुकूल आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे सरकारला वाटते आणि त्यात काही चुकीचे नाही. मात्र, ही कारवाई कशा स्वरूपाची असेल आणि तिची परिणती भारत – पाकिस्तान युद्धात होणार का असे प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. परंतु ही वेळ पाकिस्ताननेच सातत्याने दहशतवाद्यांची पाठराखण करून स्वतःवर ओढवून घेतली आहे हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे आता जे काही घडेल त्याला पाकिस्तान सर्वार्थाने जबाबदार असेल. भारताने उचललेल्या सिंधू जलकरार संस्थगित करण्याच्या पहिल्याच पावलाने पाकिस्तानचा शेअर बाजार काल कोसळला. आधीच पाकिस्तानचा विकास दर जेमतेम अडीच टक्क्यांच्या घरात आहे. कितीही फुशारक्या मारल्या तरी पाकिस्तानला भारताशी युद्ध या परिस्थितीत परवडणारे नाही. कोणताही मित्रदेश दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ उभा राहणार नाही. पाकिस्तानने आश्रय दिलेले दहशतवादी हे केवळ भारताचे शत्रू नाहीत. संयुक्त राष्ट्र आणि अमेरिकेच्या यादीतील ते दहशतवादी आहेत आणि आता अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांची नवी राजवट पुन्हा आलेली आहे. पाकिस्तानने कितीही उड्या मारल्या तरी ना चीन त्याच्या मदतीला जाईल, ना अमेरिका. भारताने सिंधू जलकरार स्थगित ठेवताच पाकिस्तानने सिमला करार स्थगित ठेवत असल्याची घोषणा केली. खरे म्हणजे तसे करून पाकिस्तानने आपल्याच पायांवर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. सिमला करार संस्थगित करणे म्हणजेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा नाकारणे असा त्याचा अर्थ होतो. युद्धबंदी रेषेलाच सदर करारान्वये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा घोषित करण्यात आले होते, हे लक्षात घेतले तर पाकिस्तानने त्याद्वारे बळकावलेल्या भागामध्ये उद्या भारतीय सैन्य घुसले आणि तो भाग आपल्या ताब्यात घेतला तर पाकिस्तानला हात चोळत बसावे लागेल. भारतीय नेतृत्वाची सध्याची आक्रमकता लक्षात घेतली तर यावेळी काहीही घडू शकते. भारत अनेक आघाड्यांवर पाकिस्तानची कोंडी करू शकतो. दहशतवाद्यांचा ठावठिकाणा काढून नियंत्रणरेषेपलीकडे थेट क्षेपणास्र हल्ले चढवले जाऊ शकतात किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात गेले काही महिने ज्या प्रकारे भारताच्या एकेका शत्रूचा गुपचूप काटा काढला जातो आहे, तशा प्रकारे हाफीज सईदपासून मौलाना मसूद अजहरपर्यंतच्या दहशतवाद्यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. भारतीय नौदलाद्वारे कराची बंदराची कोंडी केली गेली तर पाकिस्तानकडे इंधन आणि व्यापारी माल घेऊन येणाऱ्या जहाजांचा मार्ग बंद होऊ शकतो. अनेक प्रकारे पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांच्या आणि त्यांच्या पाठीराख्यांच्या पायाखाली सुरूंग पेरण्यात भारत सरकार कोणतीही कसूर करणार नाही असे ह्यावेळी दिसते. भारतावर घातले जाणारे घाव मुकाट सहन करण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. आता ठोशाला ठोसा ही रणनीती आहे आणि ती भले युद्धाकडे घेऊन जाणारी असल्याने उभयपक्षी घातक ठरू शकत असली, तरी एका मर्यादेपर्यंत गरजेचीही आहे. बैसरानमधील दहशतवादी हल्ला हा ‘द रेसिस्टन्स फ्रंट’ ह्या स्थानिक दहशतवादी संघटनेने घडवल्याचा आणि त्याच्याशी आपला सुतराम संबंध नसल्याचा कितीही बनाव पाकिस्तानने केला असला, तरीही हा रेसिस्टन्स फ्रंट म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून लष्कर ए तय्यबाचेच स्थानिक अंग आहे हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ह्या दहशतवाद्यांवरची आपली आजवरची पाखर काढून घेण्याची तयारी पाकिस्तानला दाखवावी लागेल. आणि ती तयारी नसेल तर त्याचे परिणाम भोगण्याची तयारीही निश्चितच ठेवावी लागेल. पाकिस्तानला नमविण्यास भारतीय सैन्यदले निश्चितच सक्षम आहेत.