उटा’चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांचा राज्य सरकारला इशारा; निर्बंधांमुळे संघटनेसमोर अनेक अडचणी

गोमंतक गौड मराठा समाज व ‘उटा’वरील निर्बंध म्हणजे भाजप सरकारकडून आदिवासींवरील आणखी एक मोठा अन्याय असून, या मागे कटकारस्थान आहे. हे निर्बंध घातल्याने आदिवासींना एसटी जात प्रमाणपत्र मिळणे बंद झाले आहे. हे निर्बंध हटवले नाही, तर 2027 च्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत मते मागण्यांसाठी येणाऱ्या भाजप उमेदवारांना जाब विचारला जाईल आणि विद्यमान सरकारला या निवडणुकीतून धडा शिकवला जाईल, असा इशारा माजी मंत्री तथा ‘उटा’चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी काल दिला. मडगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी संघटनेचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
सरकारने या संघटनांवर निर्बंध लागू केल्याने आदिवासी, अनूसुचित जमाती समाजाच्या लोकांना जात प्रमाणपत्र मिळणे बंद झाले आहे. सरकारने हा जो अन्याय केला आहे, त्याविषयी गावागावांत, वाड्यावाड्यांवर जाऊन लोकांना जागरुक करणार आहोत. दोन्ही संघटनांवर निर्बंध घातल्याने आम्हाला बैठका घेता येत नाहीत. तसेच पत्रव्यवहार करता येत नाही. इतकेच नाही तर आमच्या मागण्यांसाठी सरकारकडे निवेदन देखील देता येत नाही, असे प्रकाश वेळीप यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.

उटा ही संघटना 14 संस्थापकांनी स्थापन केली होती, त्यांची नावे व नोंदणी प्रमाणपत्र सादर केले होते; मात्र सरकारच्या दबावाखाली अधिकाऱ्यांनी निर्बंधांविषयी आदेश जारी, असे प्रकाश वेळीप म्हणाले.
गोमंतक गौड मराठा समाजाचे अध्यक्ष विश्वास गावडे यांनी सांगितले की, संघटनेवर निर्बंध घालणे हा आमच्या समाजावर केलेला अन्याय आहे. सरकार आमच्या समाजाला घाबरत आहे. सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. त्यामुळे अन्यायाविरुद्ध सर्व समाज बांधवांनी एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. मुख्यमंत्री सांगतात की त्यांचे आदिवासी समाजाशी सामाजिक, भावनिक नाते आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गोविंद गावडे यांना मंत्रिपदावरून हटवले, तेव्हा त्यांचे ते नाते कुठे गेले होते? याचे उत्तर त्यांनी द्यावे, असेही विश्वास गावडे म्हणाले.

प्रकरण नेमके काय?
गेल्या आठवड्यात 4 जुलै रोजी दक्षिण गोवा जिल्हा उपनिबंधकांनी युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्सचे (उटा) अध्यक्ष प्रकाश वेळीप आणि इतर कार्यकारी सदस्यांना संघटनेच्या उपनियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कार्यकारी सदस्य म्हणून काम करण्यापासून रोखण्याचा अंतरिम आदेश जारी केला होता. तसेच गोमंतक गौड मराठा समाज संघटनेवरही निर्बंध लागू केले होते.
उटा या आदिवासी संघटनेची निवडणूक येत्या सप्टेंबर 2025 मध्ये होईपर्यंत विद्यमान कार्यकारिणीचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप व कार्यकारी समितीने कोणतेही निर्णय घेऊ नये. उटाचे नाव, शिक्का वापरण्यास किंवा त्याच्या बॅनरखाली बैठका घेण्यास देखील मनाई केली आहे. राज्यातील सहा आदिवासी संघटनांनी उटा संघटनेच्या उपनियमांचे उल्लंघन प्रकरणी एक याचिका दाखल केली होती.

कोणत्या संघटनांनी केली होती निर्बंधांची मागणी
प्रकाश वेळीप यांच्या अध्यक्षतेखालील निवडण्यात आलेली उटाची समिती ही बेकायदा असून, ही समिती बरखास्त करावी आणि समितीचा ताबा प्रशासकांकडे द्यावा, अशी मागणी उटाच्या सहयोगी आठ संघटनांपैकी सहा संघटनांनी दक्षिण गोवा जिल्हा उपनिबंधक सूरज वेर्णेकर यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर 4 जुलै रोजी प्रकाश वेळीप यांच्या अध्यक्षतेखालील उटाच्या समितीवर निर्बंध लादण्यात आले होते. आता पुढील सुनावणी दि. 23 जुलै रोजी होणार आहे.
गाकुवेध फेडेरेशन, अखिल गोवा शेड्यूल्ड ट्राईब्स युनियन, ट्रायबल वेलफअर ऑर्गनायझेशन, गौड जमात महासंघ गोवा, तालिगाव ट्रायबल वेलफेअर या संघटना आणि गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या वतीने समाजाचे सभासद शंकर गावकर यांनी दक्षिण जिल्हा उपनिबंधकांकडे याचिका दाखल केली होती.