पेडे–म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळ खाजगी तत्त्वावर देण्याच्या व्यवहारात करोडो रुपये घोटाळा झाल्याच्या आरोपप्रकरणी पीपीपीचे संचालक अनुप किशोर, आरोग्य खात्याचे सचिव राजीव वर्मा व आरोग्य खात्याच्या संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई आणि इतरांंविरुद्ध चौविस तासांच्या आत एफआयआर दाखल करावा असा आदेश म्हापसा सत्र न्यायालयाने काल पोलिसांना दिला आहे.
म्हापशाचे उत्तर गोवा जिल्हा इस्पितळ मुंबईच्या रेडीएंट कंपनीला खासगी तत्त्वावर २० वर्षांसाठी चालविण्यास देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यात सुमारे ७८८ कोटी रुपये राज्य सरकारला तोटा होणार असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे.
तसेच ‘मेडिक्लेम’च्या नावाने गोवेकरांना आरोग्य खात्याने आयसीआय लोबार्ड इन्सूरन्स कंपनीला विमा उतरवून देण्यास सांगितले असून राज्य सरकारला त्यासाठी सुमारे एक हजार एकशे वीस कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार असल्याचा दावाही काशिनाथ शेट्ये, डॉ. केतन गोवेकर व प्रदीप काकोडकर यांनी केला आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांविरुध्द करोडो रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप करून म्हापसा पोलिसांत तक्रार केली होती. ही तक्रार गेल्या २६ जून रोजी देण्यात आली होती. पण त्यावेळी म्हापसा पोलिसांनी ती तक्रार दाखल करून घेतली नव्हती. त्यावर तक्रारदारांनी उतर गोवा पोलीस अधीक्षक अरविंद गावस यांच्याकडे तक्रार केली. त्यांनीही तकारीची दखल घेतली नसल्याने शेवटी तक्रारदार म्हापसा सत्र न्यायालयात गेले होते. याप्रकरणी म्हापसा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश दुर्गा मडकईकर यांनी तक्रारीवर सुनावणी देत संबंधित अधिकार्‍यांवर २४ तासांच्या आत एफआयआर दाखल करावी तसेच सोमवारपर्यंत त्याची प्रत फिर्यादींना देण्यात यावी असा आदेश दिला आहे.
