राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या झालेल्या 80व्या बैठकीत कर्नाटकच्या काली ते सह्याद्री व्याघ्र आरक्षण क्षेत्र या दरम्यानचा 10.7 हेक्टर एवढी वन्य क्षेत्रातील जमीन कळसा नाला पाणी प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भुपेंदर यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर बैठक झाली.
यापूर्वी झालेल्या बैठकीतही राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने कर्नाटकच्या वरील प्रकल्पाला वरील जमीन देण्यासंबंधीचा निर्णय पुढे ढकलला होता. वरील प्रकरण हे न्यायप्रविष्ठ असल्याचेही राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने परवानगी नाकारताना स्पष्ट केले.
कर्नाटक सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी यावेळी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारच्या प्रकल्पावर निर्बंध आणलेले नसून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ नसल्याचा दावा केला.
एनटीसीएने एक तज्ज्ञांची समिती स्थापन केलेली असून त्या समितीने स्थळांची पाहणी केली. यावेळी प्रकल्पाचा प्रस्ताव देण्याची सूचना केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी बोलताना कर्नाटकच्या मुख्य वन्यजीव वार्डननेही हा प्रकल्प अभयारण्यात होत नसून त्याचा थोडासा भाग हा व्याघ्र कॉरिडोरमधून जात असल्याचे नमूद केले. वरील प्रकल्पामुळे जी जलसंपदा निर्माण होईल तिचा वन्यजीवांसाठी फायदाच होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.
राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने बैठकीत कर्नाटकला वन्यजीव क्षेत्रातील जमीन देण्यासंबंधीचा निर्णय पुढे ढकलला. यासंबंधीचे जे कायदेशीर मुद्दे आहेत त्यासंबंधीची खरी माहिती लेखी स्वरुपात द्यावी तसेच त्याबाबत एनटीसीएचे काय म्हणणे आहे तेही लेखी स्वरुपात द्यावे, असा आदेश समितीने कर्नाटक सरकारला दिला आहे.
