पाण्याविना मासा जसा तळमळतो, तसा अस्सल गोंयकार माशांविना तळमळतो. कविवर्य बा. भ. बोरकरांनी तर ‘दिवसभरी श्रम करित रहावे, मासळीचा सेवित स्वाद दुणा’ म्हणत मरणाला इतुक्या लवकर न येण्याची विनवणीच केली होती. स्व. गोपालकृष्ण भोबे यांनी ‘मासे आणि मी’ ह्या अतिशय सुंदर पुस्तकामध्ये गोवेकरांचे मासळीशी किती जिवाभावाचे नाते आहे ते अतिशय लालित्यपूर्ण शैलीत अधोरेखित केलेले आहे. आज मात्र, दिवसेंदिवस वाढत्या महागाईमुळे मासळीचे दरही गगनाला भिडल्याने आणि ताजी मासळी विदेशांत निर्यात होऊ लागल्याने परराज्यांतून आलेल्या महागड्या आणि फॉर्मेलिनयुक्त मासळीवर कसेबसे निभावून नेणे गोमंतकीयांना भाग पडते. ह्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ग्राहकांना स्वस्त दरात मासळी उपलब्ध करून देणारी ‘मस्त्यवाहिनी’ योजना आणली आहे, तिचे स्वागत करायला हवे. मात्र, ऐन श्रावण महिन्यात ही योजना आणली गेली आहे. या वर्षीची मासेमारी बंदी आता संपुष्टात आली असल्याने नव्या मासेमारी हंगामापासून ही योजना लागू करण्याचा सरकारचा बेत दिसतो. यापूर्वीही अशाच प्रकारची स्वस्त दरात मासळी पुरवण्याची योजना सरकारने आणली होती, परंतु ती जशी अचानक आली, तशीच अचानक बंदही झाली, तशी गत ह्या योजनेची होणार नाही ह्यासाठीची आवश्यक खबरदारी सरकार घेईल अशी अपेक्षा आहे. ई – रिक्षाद्वारे स्वस्त दरात मासळी विक्री करणारी ही वाहने कुठे थांबतील, त्यांचा मार्ग काय असेल ह्यासंबंधी पुरेशी जनजागृती सरकारने केली, शिवाय रोज ती वाहने स्वस्त मासळी घेऊन त्या मार्गावरून धावतील ह्याची खातरजमाही केली गेली पाहिजे, कारण यापूर्वी अशा योजनेमध्ये अनियमितपणाच अधिक दिसून येत असे. पारंपरिक मासळीविक्रेत्यांच्या रोषालाही ह्या योजनेखालील रिक्षाचालकांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे त्यांचाही बंदोबस्त सरकारने अशा प्रकारची योजना आणताना करणे गरजेचे आहे. ई रिक्षातून मिळणारी मासळी ही बाजारभावापेक्षा स्वस्त दरात असेल हे कटाक्षाने पाहिले गेले पाहिजे. त्यासाठी त्यावर रोज मासळीचे ताजे दरपत्रक लावले जावे. काही खासगी मत्स्यउत्पादकही अशा प्रकारच्या खासगी वाहनांतून मध्यंतरी मत्स्यविक्री करताना दिसत होते. मासळीच्या बाजारातील दराच्या तुलनेत त्यांचे दर अधिक असत. सरकारी योजनेच्या नावाखाली खासगी व्यक्ती किंवा आस्थापने अशा प्रकारे परस्पर मस्त्यविक्री करणार नाहीत ह्याची खबरदारीही सरकारने जरूर घ्यावी. जनतेच्या मागणीनुसार मस्त्यवाहिनी योजना सरकार आणते आहे, परंतु मासळी बाजारात विकल्या जाणाऱ्या मासळीचे दर अजूनही चढे कसे हेही सरकारने तपासणे जरूरी आहे. मस्त्य व्यावसायिकांसाठी नाना प्रकारच्या सवलती सरकार देत असते. मच्छीमारांना डिझेल व इतर गोष्टींवर अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तेव्हा नागरिकांना स्वस्तात मासळी उपलब्ध होईल अशी ग्वाही सरकारने दिली होती. परंतु प्रत्यक्षात गोवेकरांना ही स्वस्त मासळी कधीच मिळाली नाही. सरकारकडून सर्व प्रकारची अनुदाने उपटूनही मस्त्यविक्रेत्यांचे चढे दर कायम राहिले. ह्या मक्तेदारीला शह देण्यासाठी सरकारची ही अशा प्रकारची स्वस्त मासळीची योजना उपकारक ठरू शकेल. ह्या योजनेमुळे मागणी कमी झाल्यास मासळी बाजारातील दर त्यामुळे उतरतील अशी अपेक्षा आहे. परंतु त्यासाठी तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात ह्या योजनेचा विस्तार झाला पाहिजे. केवळ ठराविक भागांसाठी ही सोय उपलब्ध करता उपयोगी नाही. सध्या केवळ एका रिक्षेद्वारे ह्या योजनेचा प्रारंभ झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात जेमतेम दहा रिक्षा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत आणि उर्वरित चाळीस रिक्षा ह्या वर्षाच्या अखेरीस उपलब्ध केल्या जातील असे सरकार सांगते आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष रिक्षा उपलब्ध होण्यापूर्वीच ह्या योजनेचा गाजावाजा अधिक दिसतो. खरोखरच गोमंतकीयांना स्वस्त दरामध्ये मासळी उपलब्ध व्हावी अशी सरकारची इच्छा असेल तर ही योजना सुनियोजितपणे राबवली गेली पाहिजे. त्यात नुसता देखावा नसावा. आजच्या महागाईत सर्वसामान्य गोमंतकीय जनतेला मासळी परवडेनाशी झाली आहे. मासळी हा गोमंतकीयांचा नित्याहार आहे. परंतु तिचे दर परवडेनासे झाल्याने अधिकाधिक गोवेकर अलीकडे शाकाहाराकडे वळू लागलेले दिसत आहेत. मध्यंतरी फॉर्मेलिनयुक्त मासळी पुरवठ्याचा प्रकार उघड झाल्यापासून नागरिक साशंक झालेले आहेत. सरकारने तेव्हा गाजावाजा करून सीमेवरून गोव्यात येणारी वाहने अडवून तपासणी सुरू केली होती. परंतु आता सारे काही थंडावले आहे. सरकारने गोमंतकीयांना स्वस्त, ताजी आणि दर्जेदार मासळी उपलब्ध करून द्यावी आणि समस्त गोवेकरांनी भरपेट मासळी खाऊन भरल्या पोटाने दिलेला दुवा घ्यावा.
