>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची विधानसभेत माहिती; स्थानिक लोकांना घरे बांधण्यावर बंधन नाही
गोव्याचे पर्यावरण व स्थानिक लोकांचे जीवन हे दोन्ही आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पश्चिम घाटाच्या दृष्टीने पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील (इको सेन्सिटिव्ह) असलेली गावे निश्चित करण्यापूर्वी स्थानिक लोक व लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात घेऊनच पुढील पावले उचलली जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल गोवा विधानसभेत दिले. काल शून्य तासाला गोवा विधानसभेत आमदार गणेश गावकर यांनी या प्रकरणी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना मुख्यमंत्री वरील आश्वासन दिले.
केंद्र सरकारने पश्चिम घाटाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या गावांसंबंधी नव्याने अधिसूचना काढलेली आहे. त्यामुळे जी गावे पर्यावरणाच्यादृष्टीने संवेदनशील ठरवण्यात आलेली आहेत, त्या गावातील लोकांमध्ये भीतीचे व असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे गावकर यांनी सभागृहात निदर्शनास आणून दिले होते.
यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, याबाबत कुणीही चिंता करायचे कारण नाही. आमच्यासाठी पर्यावरण जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढेच महत्त्वाचे स्थानिक लोकांचे जीवनही आहे. या अधिसूचनेमुळे जी पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरवण्यात आलेली आहेत, त्या गावांतील लोकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणे हे स्वाभाविकच आहे.
पश्चिम घाटातील संवेदनशील क्षेत्रात गोव्यासह महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गुजरात व तामिळनाडू ही राज्ये येत आहेत. यापूर्वी जेव्हा केंद्राने गोव्यातील 99 गावे संवेदनशील ठरवली होती, तेव्हा त्यापैकी 66 गावांचाच संवेदनशील क्षेत्रात सामावेश करावा, अशी सूचना गोवा सरकारने केली होती. आपले सरकार सत्तेवर आल्यानंतर दोन वेळा यासंबंधी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाशी चर्चाही केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील 108 पैकी कमीत कमी गावे संवेदनशील क्षेत्रात यावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार असून, स्थानिकांची घरे, पारंपरिक व्यवसायांना धोका पोहोचू नये याची काळजी सरकार घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, केंद्राने नव्याने काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे पश्चिम घाटाजवळील 108 गावांचा संवेदनशील क्षेत्रात समावेश केलेला आहे. यापूर्वी काढलेल्या अधिसूचनेतून 99 गावे संवेदनशील ठरवण्यात आली होती; पण केंद्र सरकारने आता नव्याने काढलेल्या मसुद्याचा नकाशा सादर केला असून, त्यात आणखी 9 गावांचा समावेश केला आहे.
घरे बांधता येणार; चिंता नको : मुख्यमंत्री
पश्चिम घाटाच्या दृष्टीने पर्यावरणीयदृष्ट्या संवदेनशील ठरवण्यात आलेल्या क्षेत्रात खाण व्यवसाय सुरू करता येणार नाही. तसेच तेथे उद्योग सुरू करता येणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. मात्र, स्थानिक लोकांना त्यांची घरे बांधता येतील. त्यामुळे स्थानिक लोकांनी चिंता करण्याची गरज नाही. जेवढे गाव संवेदनशील क्षेत्रातून वगळता येतील, तेवढे गाव केंद्राशी चर्चा करून वगळण्यात येतील, अशी माहितीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
